भदौ २४, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना मातहतका कार्यालयको लेखा नियन्त्रण सहज बनाउन प्रत्येक जिल्लामा प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालय स्थापना गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तरगत कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत बाहेक नौ जिल्लामा प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।
प्रदेशका कार्यालयहरु स्थापना नहुँदा मलेनिकाले कर्णाली प्रदेशका जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत लेखाको काममा सहजीकरण गरिरहेको थियो । प्रदेश मातहतका कार्यालयको लेखा प्रणाली नियन्त्रण, ब्यवस्थित बनाउन तथा सहजीकरण गर्न आफ्नै कार्यालय स्थापना गरिएको कर्णाली प्रदेशका प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर वमले जानकारी दिनुभयो । सुखेतमा प्रदेशबाट हेर्ने गरी बाँकी नौ जिल्लामा प्रदेशको छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिएको नियन्त्रक वमले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हुम्ला र सल्यानमा कार्यालय स्थापना गरिएको छ भने अन्य जिल्लामा एक हप्ताभित्र स्थापना गरिने छ ।
वित्तिय अनुशासन कायम गर्न तथा प्रदेशको बजेट लक्षित समुदायसम्म पु¥याउन बजेटको निकाशा तथा भुक्तानीमा सहज होस् भनेर कार्यालय स्थापना गरिएको हो । नियन्त्रक वमले एकाई कार्यालय स्थापनाले प्रदेशको अनुदानको खर्चको लेखाजोखा तथा रिपोर्टिङ्ग गर्न आफ्नो अनुदान कहाँ कति खर्च भएको छ यथार्थ जानकारी आउने विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो । कर्णाली प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा लेखा अधिकृत ७र८ तहको प्रमुख रहने गरी एक जना, ५र६ तहका दुई जना र एक जना कार्यालय सहयोगी रहने छन् ।
कर्मचारीको अभावको कारण जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, दैलेख र जुम्ला जिल्लामा कार्यालय प्रमुखमा लेखा अधिकृत ७र८ तथा हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोटमा भने कार्यालय प्रमुखमा अधिकृत ५र६ तहको दरवन्दीमा भएका छैटौँ तहका कर्मचारीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको तथा सुर्खेतमा भने प्रदेश कार्यालयले नै हेर्ने नियन्त्रक वमले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यो वर्षदेखि प्रदेश मातहतका कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रदेश आफैँले गर्नेछ ।
कर्णाली आउन उत्साहित
प्रदेश लेखा एकाईको जिल्लामा कार्यालय स्थापना हुन थालेपछि समायोजन भएर कर्णाली आउने लेखाको कर्मचारीहरु उत्साहित भएको वमले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हालै मात्र लेखा समूहका २२ जना कर्मचारीले कर्णाली आउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट सहमति लिएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा लेखा समूहको विभिन्न तहका ३९ जना कर्मचारी अपुग छन् । लेखा समूहका ९र१० तहका एक जना, ७र८ तहका १३ जना, ५र६ तहका २२ जना र ४र५ तहका ३ जना कर्मचारी अपुग भएको प्रमुख वमले जानकारी दिनुभयो । हाललाई मौज्दात जनशक्तिबाट नै काम सञ्चालन गर्नेगरी सबै जिल्लामा खटाइएको छ । अब सङ्घबाट समायोजन भएर आएपछि सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका सुर्खेत बाहेक नौ जिल्लाका ७४ वटा कार्यालयका लागि लेखा एकाई स्थापना गरिएको छ । सुर्खेतमा रहेका मन्त्रालय, योजना आयोग, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालयका निर्देशनालयहरु, तालीम केन्द्रहरु, प्रयोगशाला तथा जिल्लास्थित कार्यालयको काम भने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्नेछ । रासस