खोज

चन्द्र सिङ अदै | कमिशनको जालो नेपालमा सबैतिर फैलिएको छ । यतिसम्म फैलिएको छ कि सानो तिनो झाडुले सफा गरेर यो सफा हुनै सक्दैन । हरेक दिन हामी पत्रिकाहरुमा भारत र चिनका बिभिन्न युनिभर्सिटीका विज्ञापन देखिरहेका हुन्छौं । एकजना बिद्यार्थीलाइ भारतमा पठाउँदा सामान्यतयाः ३० हजार देखि तिन लाख सम्म सम्बन्धित कन्सल्टेन्सीले कमिशन पाउने गर्छ । यहाँका प्रायजसो कन्सल्टेन्सीले १० प्रतिशत देखि ५० प्रतिशतसम्म कमिशनमा काम गरिरहेका हुन्छन् । यदि कुनै विद्यार्थीले भारतमा गएर तिस लाख जति खर्च गरेर पढ्छ भने पाँच लाख जति कमिशनको रुपमा कन्सल्टेन्सीले पाएको हुन्छ । यदि तिनीहरुको फिस ५ लाख जति छ भने ३० हजार कमिशन स्वरुप कन्सल्टेन्सीको भागमा आएको हुन्छ । 

हाम्रो देशका बिद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरुले यहाँका होनहार विद्यार्थीहरुलाइ यसरी भारतमा या अन्य मुलुकमा पढ्न पठाउँदा नेपालको लाखौं रुपैंया खेर गइरहेको कुरामा अभिभावक वेखवर रहेका छन् । त्यसैगरी अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड लगायतका देशमा गएका बिद्यार्थीवाट पनि ३० देखी ५० प्रतिश नेपालका कन्सल्टेन्सीलाइ कमिशन आइरहेको हुन्छ ।  

नेपालका नाम चलेका सबैजसो स्कुल र कलेजले यहाँ कमिशनको खेल खेलिरहेका छन् । कुनै राम्रो नाम चलेको स्कुल र क्याम्पसका शिक्षकहरुले आफ्नो गोजीमा कुनै न कुनै कन्सल्टेन्सीको कार्ड राखेकै हुन्छन् र तिनीहरुले सम्बन्धित कन्सल्टेन्सीको बिज्ञापन पनि गरिरहेकै हुन्छन् । कन्सलटेन्सीले पनि शिक्षकलाइ हामी यति प्रतिशत कमिशन दिन्छौं भनेर प्रलोभन देखाइरहेका हुन्छन् । यसको मतलव के हो भने प्रत्येक स्कुल र कलेजमा शिक्षाको नाममा कमिशनतन्त्रको खेल भइरहेको छ । यसमा कसैको ध्यान गएको देखिन्न । 

अव युरोपको कुरा गरौं । युरोपका कुनै देशमा पढ्न जाने बिद्यार्थीको लागि भिसा अप्लाइ हुन बित्तिकै सेटिङ्गको नाममा कन्सलटेन्सीलाइ एकलाख देखि तिनलाख सम्म कमिशन आइपुगेको हुन्छ । नेपालको पैशा हरेक दिन वाहिर गइरहेको छ । कतिपय बिद्यार्थीले सम्बन्धित देशको पिआर लिनको लागि अनेक खाले बहानावाजी गरिरहेको पनि सुन्नमा पाइन्छ । त्यस्ता बिद्यार्थी आफ्नो देश र आफ्ना वाआमा निकै गरिव भएको बहाना बनाउन पनि पछि परेका हुँदैनन् । यसरी पिआर पाउनको लागि आफ्नो देश र आफ्ना आमा वुवाको बदनामी गराउन पछि नपर्ने नेपालीवाट हामीले के नै राम्रो आशा गर्न सकिन्छ र । अर्काको देशको नागरिक बन्नको लागि र आफ्नो भविष्य बनाउनको लागि गाँउमा हजुरवुवाले कमाएको सम्पत्ति वेचेर, सारा चिज त्यागेर यसरी बिदेशमा पैशा लिएर जानेको यहाँ कमी छैन । 

हुण्डीको बिगबिगी

यसरी एकातिर नेपालको लाखौं रुपैंया विदेशमा खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर त्यो रकम विदेश पुर्याउनको लागि अबैधानिक तरिकाले हुण्डीको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ । नेपाल सरकारले गम्भिरतापूर्वक सोचेर बैंक मार्फत वैधानिक तरिकाले रकम बिदेश लैजाने र ल्याउने व्यवस्था गरिदिने हो भने हजारौं नेपाली युवाले वैंकमा रोजगारी पाउने निश्चित थियो । तर हाम्रो देशको सरकारले बैंक  मार्फत वैधानिक तरिकाले रकम लाने ल्याउने व्यवस्था गरिदिन सकेको छैन जसका कारण अबैधानिक तरिकाले हुण्डीको प्रयोग फस्टाउँदै गइरहेको छ । सरकारले हुण्डीको प्रयोगलाइ वैधानिकता दिन पनि सक्दैन र अर्को वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिन पनि सक्दैन जसले गर्दा दिन दहाडै नेपालका गल्लीगल्लीमा ब्रम्हलुट भैरहेको छ । 

नेपालमा सबैभन्दा धेरै लगानी शिक्षामा भएको देखिन्छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जानेको लागि यहाँवाट अभिभावकले हुण्डी मार्फत पैशा हालिदिने गरेका छन् । नेपाल सरकारले हुण्डीको प्रयोगमा रोक त लगाएको छ तर त्यसको बिकल्प केही पनि दिएको छैन । यसो गर्दा हुण्डीको प्रयोग घट्नुको साटो बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । 

पहिले विदेशवाट नेपाल पैशा पठाउँदा हुण्डीको प्रयोग गरिन्थ्यो । करिव दुइ दशक अगाडि नेपालमा बैंकको प्रचलन त्यत्ति थिएन । व्यापारीहरुले उतावाट सामान ल्याएर आउँथे र यता आएर त्यो सामान बेचेर मात्र सम्वन्धित व्यक्तिलाइ पैशा पुर्याइदिने गर्दथे । यसरी नेपालमा हुण्डीको कारोवार फस्टाएको हो । बैंक मार्फत पैशा पठाउँदा लामो समय लाग्ने तर हुण्डी प्रयोग गर्दा पैशा छिट्टै पाउने हुनाले पनि मानिसले अवैधानिक भएपनि हुण्डीको प्रयोग गर्न थालेका हुन् । 

अहिले चिन, कोरिया, थाइल्याण्ड, गल्फ लगायतका देशवाट हुण्डी मार्फत नै पैशा आउँछ । यहाँवाट पनि विदेश पढ्न जानेको लागि हुण्डी मार्फत नै पैशा पठाइने गरेको छ । एकपटकमा १० लाख भन्दा बढी पैशाको कारोवार गर्नुपर्यो भने हुण्डीको प्रयोग गरिन्छ । 

इराक र अफगानिस्तान जानेहरुका दुःख

सरकारको सही नीति नभएकै कारण आज नेपाल कमिशनतन्त्रको जालोमा फँस्दै गएको छ । इराक र अफगानिस्तानवाट आउने डलर सबैलाइ प्यारो छ । त्यहाँवाट आउने रेमिट्यान्स सबैलाइ प्यारो छ तर आफ्नो ज्यानलाइ दाँउमा राखेर इराक र अफगानिस्तान जाने युवाको पिडा वुझिदिने कोही छैन । सरकारले वैधानिक हिसावले ति देशमा जाने व्यवस्था मिलाइदिने हो भने तिनीहरुको धेरै पैशा खर्च हुने थिएन । तिनीहरुले ज्यानलाइ दाँउमा राख्नुपर्ने पनि थिएन । ५० हजार तिर्ने हो भने इराक र अफगानिस्तानमा सजिलै जान सकिन्थ्यो तर आज नेपाल सरकारको कुनै स्पष्ट नीति नभएकै कारण नेपालीहरु ३ देखी ४ लाखसम्म तिरेर ति देशहरुमा जान वाध्य भैरहेका छन् । उनिहरु सिधा विमानस्थलवाट उड्न पाउँदैनन् । अनेक थरी सेटिङ्ग मिलाएर मात्र उड्नुपर्ने हुँदा उनिहरुलाइ धेरै झमेलाहरुमा फँस्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल र भारतका विमानस्थलमा सेटिङ्गमा एकलाख देखी डेढलाखसम्म खर्च गरेर मात्र उड्न पाएका उदाहरण हाम्रा सामु छरपस्ट छन् । 

महिलाको लागि असुरक्षित बैदेशिक रोजगार

आजसम्म जतिपनि महिला वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ति सबै कुनै न कुनै किसिमले शोषणमा परेका छन् । सयमा एकाध जनालाइ राम्रो हुनसक्ला तर समग्रमा महिलाको वैदेशिक रोजगार गमन सुरक्षित छैन । हाउसमेडको रुपमा जति पनि महिलाहरु गएका छन् त्यो भनेको सरासर वेचिनु नै हो । पैशा कमाइ हुन्छ भन्दैमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर अवैधानिक ठाँउहरुमा काम गर्न जानु गलत कुरा हो । उनिहरुलाइ यो कुराको चेतना हुन जरुरी छ । 

हाउसमेडको रुपमा काम गर्न जाने महिलाहरु ९९सय प्रतिशत नै असुरक्षित छन् । पहिलो कुरा तिनीहरुलाइ राम्रोसँग भाषा आउँदैन । दोश्रो कुरा त्यो देशका नीति नियम र ऐन कानुनको वारेमा केही जानकारी हुँदैन । केही पर्यो भने उजुरी गर्न कहाँ जाने भन्ने कुरा थाहा हुँदैन । अप्ठ्यारो परेको खण्डमा कसको सहारा लिने भन्ने पनि थाहा हुँदैन । कुनै कुनै देशहरुमा नेपाली महिलाहरु गलत काम गरिरहेको अवस्थामा रंगेहात फेलापरेमा खालीखुट्टा जेल हालेको, निल डाम हुने गरी पिटेर नेपालमै पठाएको घटना पनि वेलामौकामा सुन्न पाइन्छ ।

सवैभन्दा भयावह अवस्था त यो छ कि अहिले जतिपनि नेपाली महिला बैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।  अवको १० बर्षपछि तिनीहरुवाट जन्मिएका सन्तानले नागरिकता कहाँवाट पाउने भन्ने कुराको ठूलो समस्या आउने वाला छ । विना वावुको बच्चा भनेपछि कसैले पनि मन पराउन सक्दैन । अर्कोतिर समाजमा पनि तिनीहरुलाइ स्वीकार गरिएको हुँदैन । आउने एक दशकमा यो समस्याले बिकराल स्वरुप लिने देखिन्छ । उसो त आमाको नामवाट नागरिकता लिने भन्ने कुरा पनि अहिले बहशमा आएको छ । तर यस्तो अवस्थामा काम गर्न बिदेश गएका महिलाहरुले जन्माएका बच्चाहरुको हकमा कसरी समस्या समाधान गर्ने हो भनेर आजैवाट छलफल र वहश हुन जरुरी छ ।

युरोपियन देशहरुमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि जाने युवतीहरु पनि सुरक्षित छैनन् । गाँउमा भएका तिनका परिवारले तिनको महंगो फिस तिरिदिन सक्दैनन् । उतै काम गर्दै पढ्दै गर्छु भन्नु पनि असुरक्षामा पर्नु नै हो । मास्टर डिग्री गर्नको लागि या पिएचडि गर्नको लागि बिदेश जान्छन् भने ठिकै छ तर एसएलसी र भर्खर प्लस टु गरेका बिद्यार्थीहरुको लागि युरोपियन देशमा गएर काम गर्दै पढ्ने कुरा आकाशको फल जत्तिकै र्दुलभ कुरा हो । यो गलत कुरा हो । यो विषयमा सबैले मनन् गर्नु आवश्यक छ । पैशा आउँछ भनेर आँखा चिम्लेर हाम फाल्नु सबै हिसावले गलत छ । 

शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको बिकृति

शिक्षा क्षेत्रको बिकृति के छ भने बिदेशी कलेजको नाम लिएर करोडौं रुपैंयाको कमिशनको खेलमा यहाँका कतिपय नाम चलेका स्कुल कलेजहरु लगेका छन् । गलत तरिकाले करोडौं रुपैंयाको चलखेल भैरहँदा पनि यहाँको सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । विदेशी क्याम्पसका सम्बन्धन प्राप्त भनिने कलेजहरुले नेपालवाट खरवौं रुपैंया कुम्ल्याएर विदेश पठाइरहँदा पनि यहाँको प्रशासन मुकदर्शक बनिरहेको छ । नेपालीहरुलाइ ठगेर करोडौं रुपैंया बिदेश चलखेल भइरहेको छ ।

एउटा बिदेशी कलेजले नेपालका ५० बढी कलेजलाइ सम्बन्धन दिएको छ । यहाँका ति ५० बढी कलेजले विदेशको एउटा कलेजलाइ रोयल्टी तिर्छन् । एउटा कलेजले एक जनाको सय डलरकै हिसावले मात्रै तिर्यो भने पनि ५० वटा कलेजको सयौं विद्यार्थीको गर्दा करोडौं डलर त यत्तिकै बिदेशिइरहेको छ । एउटा स्कुलले ५० औं हजार डलर तिरीरहेको छ । बिदेशको खोक्रो सर्टिफिकेट किने जस्तो गरेर बिद्यार्थी पनि यसरी सिधा सिधा तरिकाले ठगिइरहेका छन् । 

त्रिभुवन युनिभर्सिटीको भन्दा ठूलो सञ्जाल यहाँ यसरी लागिरहेको छ । त्यो भन्दा त सबै क्याम्पसहरुमा त्रिभुवन युनिभर्सिटीकै सम्वन्धन दिए कमसेकम दिनदहाडै यस्तो ब्रम्हलुट त हुने थिएन । यहाँ सम्बन्धन दिएको बिदेशी कलेजले करोडौं कुम्ल्याएर जाँदा पनि यहाँको सरकार निरिह र लाचार मात्रै बनिरहेको छ । के नेपालीको पैशा सस्तो भएको हो ? कसैले अमेरिकाको सर्टिफिकेट नेपालमै बनाएर बेच्ने गरेको छ भने कसैले स्वीजरल्याण्डको सर्टिफिकेट नेपालमै बनाएर वेच्ने गरेका छन् । कसैले युरोपको सर्टिफिकेट पनि यहीँ छपाउने गरेका छन् । यदि तिनीहरुले दिने सर्टिफिकेट सही  हुन् भने त्यो देशको च्याम्वर अफ कमर्स र परराष्ट्र मन्त्रालयको छाप हानेर ल्याउन् त्यसपछि मात्र नेपालमा पढाइ भएपनि त्यो देशको आधिकारिक अधिकार प्राप्त कलेज र सर्टिफिकेट भनेर मान्य हुनेछ । होइन भने त सरासर नेपाली बिद्यार्थीहरु ठगिइरहेका छन् र ठगिइ नै रहने छन् ।

यहाँनेर सरकारी कर्मचारीहरुलाइ पनि शंकाको  नजरले हेर्नु पर्ने देखिन्छ । कतै त्यहाँ पनि कमिशनको खेल भइरहेको त छैन भनेर आशंका गर्ने ठाँउ प्रशस्त छ । यदि त्यहाँ कमिशनको खेल नभएको भए किन उनिहरुले आँखा चिम्लेर यस्ता बिद्यालयलाइ सबै अधिकार दिएका छन् ? यो बिषयमा सम्वन्धित सबैले गम्भिर भएर अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ ।