खोज

दीपेन्द्र शर्मा । जेठ ३०, सुर्खेत (रासस) । कर्णाली प्रदेशमा रहेको बेरुजुलाई व्यवस्थित बनाउन बेरुजु व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने भएको छ । वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता कायम, सुशासन कायम, वित्तीय सूचनामा नागरिकको पहुँच तथा आर्थिक विश्वसनीयता बढाउन बेरुजु व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न लागिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर बमले जानकारी दिनुभयो ।

बेरुजु प्रणाली कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका करीब १७० कार्यालयमा लागू गरिने प्रमुख बमले बताउनुभयो । उहाँले यो प्रणालीले कर्णालीको बेरुजुलाई सहजै व्यवस्थापन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेशले शुरु गर्न लागेको सो प्रणाली नेपालमै पहिलो हो । 

प्रमुख बमका अनुसार प्रदेश सरकारका आफ्ना कार्यालयका बेरुजु लागत राखेर बेरुजुको डिजिटल अभिलेख राखिनेछ । कर्णालीका तीन आर्थिक वर्षको बेरुजु विवरण डिजिटल अभिलेखमा राखिनेछ । आव २०७४/७५ देखिको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आँैल्याएको बेरुजुलाई अभिलेख गरिने उहाँले बताउनुभयो । 

“यो प्रणाली लागू भएपछि कुन ठाउँमा, कसले, कति बेरुजु गरेको छ, त्यो सबै रेकर्ड कायम हुने र सबै हेर्न मिल्ने हुँदा बेरुजु नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बेरुजु प्रणालीका कारण कुन ठाउँमा कसको कति बेरुजु छ त्यो विवरण हेरेर त्यसैका आधारमा नयाँ काम दिने नदिने टुङ्गो लाग्छ ।” उहाँका अनुसार बेरुजुसम्बन्धी फरक फरक तथ्याङ्क हुँदा विगतमा बेरुजु असुल उपरमा समस्या भएकाले यस पटक कर्णालीमा लागू गर्न थालिएको हो । 

बेरुजु व्यवस्थापन प्रणाली भनेको आर्थिक अनुशासनको बलियो पिल्लर भएकाले सरकारको काममा सहयोग पुग्नेछ । प्रमुख बमका अनुसार यो प्रणाली लागू भएपछि कुनमा बेरुजु आयो, कसको नाममा आयो, कर्मचारी हो कि अन्य हो त्यो सबै हेरिन्छ । कर्मचारीको नाम र बेरुजु निकाल्नेको विवरण हुन्छ । त्यसैका आधारमा कर्मचारी भए उसको कामको मूल्याङ्कन र अन्य भए थप कामकारबाहीमा कडाइ हुनेछ ।

बेरुजु प्रणालीको प्रदेश सरकारका मातहतका सबै कार्यालयले आफँै आफ्नो कार्यालयको अवस्था भर्नेछन् । त्यसपछि मात्रै उनीहरुको कार्यालयको थप निकासा हुन्छ नत्र निकासा रोकिनेछ । प्रदेशको आव २०७५÷७६ सम्म रु ५१ करोड ७१ लाख रहेको छ । बेरुजु व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नु पूर्व अहिले परीक्षण भइरहेको र अब मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराई आगामी साउनदेखि लागू हुने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । आव २०७६÷७७ को मलेप प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा बुझाएपछि कति बेरुजु छ भन्ने थाहा हुने प्रमुख बमले बताउनुभयो ।