2026-09-01 09:23 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

गुल्मी - GLM

निर्णय भएको डेढ वर्षसम्म पनि गाभिएनन् गुल्मीका विद्यालय

साउन १९, तम्घास (रासस)। गुल्मीमा निर्णय भएको डेढ वर्षसम्म पनि विद्यालय गाभिन सकेका छैनन् । जिल्लाको मालिका गाउँपालिका–८ मर्भुङ सिमलटारीस्थित सिभिल इङ्लिस बोर्डिङ स्कूल र मालिका माध्यमिक विद्यालय गाभिन नसकेका हुन् । 

मालिकामा एकै प्रकारको शिक्षा लागू गर्ने उद्देश्यले विसं २०७६ बाट दुई विद्यालय गाभिने चर्चा चलेको थियो । त्यसको झण्डै एक वर्षपछि २०७७ माघ २० गते दुई विद्यालयको बीचमा गाभिएको सम्झौता भएको थियो । बोर्डिङ स्कूलको भवन र जग्गाको मूल्याङ्कन गरी रु एक करोड १० लाख मालिका माविले बोर्डिङलाई दिने सम्झौता भयो । जसमध्ये रु ४० लाख तत्कालै दिने र त्यसपछि विभिन्न किस्तामा गरी रु ५० लाख दिने सहमति भयो । प्रदेश वा केन्द्रबाट नमूना विद्यालयका लागि पहल गर्ने र बजेट विनियोजन भए त्यसबाट रु २० लाख दिने सहमति भयो । मर्ज भइसकेपछि बोर्डिङ स्कूलको भवनमा कक्षा ५ सम्म सरकारीस्तरबाटै अङ्ग्रेजी शिक्षा सञ्चालन गर्ने र मालिका माविमा नेपाली माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । 

तर अहिलेसम्म मालिका माविले सिभिल इङ्लिस बोर्डिङ स्कूललाई एक रुपैयाँ पनि दिएको छैन भने विद्यालयमा अङ्ग्रेजी शिक्षा पनि सञ्चालन भएको छैन । बोर्डिङ स्कूल सञ्चालक समिति अध्यक्ष सूर्यबहादुर जिसीले सम्झौतालाई मालिका माविले बेवास्ता गर्दा मर्जको काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । उक्त निर्णयले अहिले अभिभावकले आफ्ना बालबच्चा कहाँ पढाउने भनेर अलमलमा परेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सम्झौताअनुसार रकम दिई विद्यालय मर्जको काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  

मालिका माविले सञ्चालन गरेको धार्मिक महायज्ञबाट सङ्कलित रकममध्येबाट बोर्डिङलाई रकम दिएर गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको केही अभिभावकले विरोध गरेका कारण विद्यालय मर्जको काम अगाडि नबढेको प्रध्यानाध्यापक हेमराज पौड्यालले बताउनुभयो । उहाँले निर्णय गरिसकेपछि आफूहरुलाई बोर्डिङ स्कूलका पदाधिकारीहरुसँग मिलेमतो गरेको आरोप आएका कारण पनि मर्जको काम अगाडि बढाउन नसकिएको पौड्यालले बताउनुभयो । 

मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष रितबहादुर थापाले अहिले आफूले विद्यालय मर्जको विषयमा चासो नदिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “बोर्डिङलाई दिने रकम नभएर गाउँपालिकाले राखिदिनुपर्यो भन्नुभएको थियो, तर मैले मानिनँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले साथीहरुले के–के गर्नुभएको छ ? मेरो संग्लनता छैन ।” केही समय पहिले सङ्घीय सरकारले विद्यालय मर्जको अवधारणा ल्याए पनि त्यसको दायित्वबोध नगर्दा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघद्वारा रसुवा बाढीपीडितका लागि डेढ करोड सहयोग हस्तान्तरण बाढी प्रभावित रसुवा र नुवाकोटका लागि ३० टनभन्दा बढी खाद्य सामग्री पठाइयो राष्ट्रपति पौडेलसँग रवि लामिछानेको भेटवार्ता बाढीमा हराइरहेकाहरूको शव पहिचानका लागि डीएनए परीक्षणकाे व्यवस्था भोटेकोशी बाढी विश्वव्यापी वातावरणीय संकटको गम्भीर चेतावनी हो : ओली नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा सिसी क्यामेरा जडान हुँदै कृष्णभीर सडक पूर्ण अवरुद्ध, काठमाडौं आवतजावतका लागि वैकल्पिक मार्ग खुला सरकारको कोषमा पैसा र राहत जम्मा भएको छ, तर जनता भोकै छन् : ओली भोटेकोशी बाढी र पहिरोको कहर: ९२१ शव फेला, ४ हजार १४१ अझै सम्पर्कविहीन कीर्तिपुरमा महिलामाथि दुर्व्यवहार गर्ने तीन युवा पक्राउ भोटेकोशी बाढीपछि जलविद्युत् सुरुङमा उद्धार अभियान तीव्र भोटेकोशी बाढी संकटबारे प्रधानमन्त्री बालेनले सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल थाले रसुवा बाढी : बगेर भारत पुगेका ४ जनाको शव नेपाल ल्याइयो बाढी र पहिरोले देशभरका विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै भोटेकोशी बाढीको कहर: ९०३ जनाको शव फेला, ४ हजार २४७ अझै सम्पर्कविहीन सुनको मूल्यमा भारी गिरावट शिक्षकलाई कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा ११ जना पक्राउ भोटेकोशी बाढीपछि उद्धारमा खटिएका हेलिकप्टरका लागि निगमले पठायो ४० हजार ८४० लिटर हवाई इन्धन रसुवा बाढी–पहिरोमा मृत्यु हुनेको संख्या ६६९ पुग्यो, चितवनमा मात्रै २४८ शव फेला