२०८३, १८ बैशाख शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

गुल्मी - GLM

निर्णय भएको डेढ वर्षसम्म पनि गाभिएनन् गुल्मीका विद्यालय

२०७८, १९ श्रावण मंगलवार ०७:३०

साउन १९, तम्घास (रासस)। गुल्मीमा निर्णय भएको डेढ वर्षसम्म पनि विद्यालय गाभिन सकेका छैनन् । जिल्लाको मालिका गाउँपालिका–८ मर्भुङ सिमलटारीस्थित सिभिल इङ्लिस बोर्डिङ स्कूल र मालिका माध्यमिक विद्यालय गाभिन नसकेका हुन् । 

मालिकामा एकै प्रकारको शिक्षा लागू गर्ने उद्देश्यले विसं २०७६ बाट दुई विद्यालय गाभिने चर्चा चलेको थियो । त्यसको झण्डै एक वर्षपछि २०७७ माघ २० गते दुई विद्यालयको बीचमा गाभिएको सम्झौता भएको थियो । बोर्डिङ स्कूलको भवन र जग्गाको मूल्याङ्कन गरी रु एक करोड १० लाख मालिका माविले बोर्डिङलाई दिने सम्झौता भयो । जसमध्ये रु ४० लाख तत्कालै दिने र त्यसपछि विभिन्न किस्तामा गरी रु ५० लाख दिने सहमति भयो । प्रदेश वा केन्द्रबाट नमूना विद्यालयका लागि पहल गर्ने र बजेट विनियोजन भए त्यसबाट रु २० लाख दिने सहमति भयो । मर्ज भइसकेपछि बोर्डिङ स्कूलको भवनमा कक्षा ५ सम्म सरकारीस्तरबाटै अङ्ग्रेजी शिक्षा सञ्चालन गर्ने र मालिका माविमा नेपाली माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । 

तर अहिलेसम्म मालिका माविले सिभिल इङ्लिस बोर्डिङ स्कूललाई एक रुपैयाँ पनि दिएको छैन भने विद्यालयमा अङ्ग्रेजी शिक्षा पनि सञ्चालन भएको छैन । बोर्डिङ स्कूल सञ्चालक समिति अध्यक्ष सूर्यबहादुर जिसीले सम्झौतालाई मालिका माविले बेवास्ता गर्दा मर्जको काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । उक्त निर्णयले अहिले अभिभावकले आफ्ना बालबच्चा कहाँ पढाउने भनेर अलमलमा परेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सम्झौताअनुसार रकम दिई विद्यालय मर्जको काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  

मालिका माविले सञ्चालन गरेको धार्मिक महायज्ञबाट सङ्कलित रकममध्येबाट बोर्डिङलाई रकम दिएर गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको केही अभिभावकले विरोध गरेका कारण विद्यालय मर्जको काम अगाडि नबढेको प्रध्यानाध्यापक हेमराज पौड्यालले बताउनुभयो । उहाँले निर्णय गरिसकेपछि आफूहरुलाई बोर्डिङ स्कूलका पदाधिकारीहरुसँग मिलेमतो गरेको आरोप आएका कारण पनि मर्जको काम अगाडि बढाउन नसकिएको पौड्यालले बताउनुभयो । 

मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष रितबहादुर थापाले अहिले आफूले विद्यालय मर्जको विषयमा चासो नदिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “बोर्डिङलाई दिने रकम नभएर गाउँपालिकाले राखिदिनुपर्यो भन्नुभएको थियो, तर मैले मानिनँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले साथीहरुले के–के गर्नुभएको छ ? मेरो संग्लनता छैन ।” केही समय पहिले सङ्घीय सरकारले विद्यालय मर्जको अवधारणा ल्याए पनि त्यसको दायित्वबोध नगर्दा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
यूएईविरुद्ध नेपालको रोमाञ्चक जित अर्थमन्त्री वाग्लेसँग ट्रम्पका विशेष दूत गोरको भेटवार्ता हामीले नबोल्दै गर्दा अरु कसैले बोल्लान् भनेर नबोलेको हो: गगन थापा फेवातालमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर एक बालकको मृत्यु देशभरिको सातै प्रदेशमा वर्षा, हावाहुरी, असिना र चट्याङको उच्च जोखिम नेपाल र यूएईबीचको खेल वर्षाका कारण रोकिए जलजला जाने बाटोमा भएको जीप दुर्घटनामा मृत्यु हुने सबैको सनाखत खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढ्यो बुद्धले देखाउनुभएको बाटो दुःख निवारणको बाटो हो: बालेन शाह सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो रोल्पामा भएको जिप दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु सार्वजनिक बिदा परे तापनि भोलि सर्वोच्च अदालत खुल्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ हुने राष्ट्रपतिले जारी गरे सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश हामी सबै नागरिक हौँ र सबैको बराबर अधिकार छ: बाबुराम भट्टराई सर्लाही–४ को विकास र आगामी जितका लागि म सधैँ साथमा रहनेछु: गगन थापा कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्रहरूमा लापरवाही भएको भन्दै नेविसंघले बुझायो परीक्षा बोर्डलाई ध्यानाकर्षण पत्र विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना हुँदा १३ जना घाइते महाधिवेशनसम्म जाँदा हामीले नयाँ नेतृत्वको टिम तयार पार्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राखेको मैले नै हो: प्रचण्ड एकै दिन दुई हजार ४८९ सवारी चालक कारबाहीमा, २२ लाख बढी राजस्व संकलन रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ताविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै