२९ चैत्र २०८१, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

गुल्मी - GLM

निर्णय भएको डेढ वर्षसम्म पनि गाभिएनन् गुल्मीका विद्यालय

१९ श्रावण २०७८, मंगलवार ०७:३०

साउन १९, तम्घास (रासस)। गुल्मीमा निर्णय भएको डेढ वर्षसम्म पनि विद्यालय गाभिन सकेका छैनन् । जिल्लाको मालिका गाउँपालिका–८ मर्भुङ सिमलटारीस्थित सिभिल इङ्लिस बोर्डिङ स्कूल र मालिका माध्यमिक विद्यालय गाभिन नसकेका हुन् । 

मालिकामा एकै प्रकारको शिक्षा लागू गर्ने उद्देश्यले विसं २०७६ बाट दुई विद्यालय गाभिने चर्चा चलेको थियो । त्यसको झण्डै एक वर्षपछि २०७७ माघ २० गते दुई विद्यालयको बीचमा गाभिएको सम्झौता भएको थियो । बोर्डिङ स्कूलको भवन र जग्गाको मूल्याङ्कन गरी रु एक करोड १० लाख मालिका माविले बोर्डिङलाई दिने सम्झौता भयो । जसमध्ये रु ४० लाख तत्कालै दिने र त्यसपछि विभिन्न किस्तामा गरी रु ५० लाख दिने सहमति भयो । प्रदेश वा केन्द्रबाट नमूना विद्यालयका लागि पहल गर्ने र बजेट विनियोजन भए त्यसबाट रु २० लाख दिने सहमति भयो । मर्ज भइसकेपछि बोर्डिङ स्कूलको भवनमा कक्षा ५ सम्म सरकारीस्तरबाटै अङ्ग्रेजी शिक्षा सञ्चालन गर्ने र मालिका माविमा नेपाली माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । 

तर अहिलेसम्म मालिका माविले सिभिल इङ्लिस बोर्डिङ स्कूललाई एक रुपैयाँ पनि दिएको छैन भने विद्यालयमा अङ्ग्रेजी शिक्षा पनि सञ्चालन भएको छैन । बोर्डिङ स्कूल सञ्चालक समिति अध्यक्ष सूर्यबहादुर जिसीले सम्झौतालाई मालिका माविले बेवास्ता गर्दा मर्जको काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । उक्त निर्णयले अहिले अभिभावकले आफ्ना बालबच्चा कहाँ पढाउने भनेर अलमलमा परेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सम्झौताअनुसार रकम दिई विद्यालय मर्जको काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  

मालिका माविले सञ्चालन गरेको धार्मिक महायज्ञबाट सङ्कलित रकममध्येबाट बोर्डिङलाई रकम दिएर गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको केही अभिभावकले विरोध गरेका कारण विद्यालय मर्जको काम अगाडि नबढेको प्रध्यानाध्यापक हेमराज पौड्यालले बताउनुभयो । उहाँले निर्णय गरिसकेपछि आफूहरुलाई बोर्डिङ स्कूलका पदाधिकारीहरुसँग मिलेमतो गरेको आरोप आएका कारण पनि मर्जको काम अगाडि बढाउन नसकिएको पौड्यालले बताउनुभयो । 

मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष रितबहादुर थापाले अहिले आफूले विद्यालय मर्जको विषयमा चासो नदिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “बोर्डिङलाई दिने रकम नभएर गाउँपालिकाले राखिदिनुपर्यो भन्नुभएको थियो, तर मैले मानिनँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले साथीहरुले के–के गर्नुभएको छ ? मेरो संग्लनता छैन ।” केही समय पहिले सङ्घीय सरकारले विद्यालय मर्जको अवधारणा ल्याए पनि त्यसको दायित्वबोध नगर्दा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
युरोप रोजगारको मागपत्र प्रमाणीकरण एक महिनाभित्रै सुरु हुने, व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा लगाम लगाइने दाउन्नेमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न डेढ सय बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गृहमन्त्री लेखकले राजावादीको हिंसात्मक प्रदर्शन घटनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रम जारी रहेको बताए उत्तरी चीनमा मानिसलाई घरभित्रै बस्न अपिल गरियो, वीरगन्जमा १७ जना बालकको उद्धार विष्णुप्रसाद पौडेलले एमालेलाई कमजोर बनाउने प्रतिक्रियावादीको योजना चिर्नु सबै कार्यकर्ताको दायित्व हो भने राजावादी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिमध्ये पाँच करोड बराबरको बीमा दाबी दुर्गा प्रसाईंलाई १२ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने केपी शर्मा ओलीले राजतन्त्रले जनताका लागि केही नगरेको टिप्पणी गरे उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै रविले हाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गगन थापाले आन्दोलनरत शिक्षकका केही माग कानून नबनाइ छिट्टै हल गर्न सकिने बताए निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण पूर्वराजालाई संसदीय समिति बैठकमा बोलाउनुपर्ने जीवन परियारको माग भृकुटीमण्डपमा दुई-पांग्रे एक्सचेन्ज महोत्सव ‘यामाहा ब्लु फेस्ट’ सुरु सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले संविधान संशोधन, सुशासन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने काम भइरहेको बताए तीन महिने शिशु बोकेर भागेकी युवती पक्राउ भक्तपुरको बिस्केट जात्राको आज दोस्रो दिन, भैरव र भद्रकालीको रथमा पूजाआजा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशभरका सबै वडा-वडामा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउँदै उद्योगमन्त्रीले नेपाली उद्योगहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको पहिलो बजार घरेलु बजार भएको बताए सेनाका अधिकृत क्याडेटलाई प्रधानमन्त्रीले खुकुरी प्रदान गरे