भदौ १३, काठमाडौँ | चालकको लापरबाहीका कारण सवारी दुर्घटनामा यात्रुको मृत्यु भएमा चालकको लाइसेन्स सदाका लागि रद्द हुने भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको खबर आजको गोरखापत्र दैनिक र"/>
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको खबर आजको गोरखापत्र दैनिक र"/>
भदौ १३, काठमाडौँ | चालकको लापरबाहीका कारण सवारी दुर्घटनामा यात्रुको मृत्यु भएमा चालकको लाइसेन्स सदाका लागि रद्द हुने भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको खबर आजको गोरखापत्र दैनिक र नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ।
संसद्मा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले उक्त व्यवस्थासहित सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधनको निर्णय गर्दै सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए।
छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कच्ची सडकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अस्थायी रुट परमिट दिनसक्ने बताए।
नियमावलीको प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार यात्रुवाहक सवारीसाधनले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेमा चालकको लाइसेन्स ६ महिना रद्द र रुट परमिट खारेज हुने बताए।
यस्तै मालवाहक सवारीसाधनले यात्रु बोकेमा वा यात्रुवाहक सवारीले सामान बोकेमा चालक अनुमतिपत्र ६ महिना निलम्बन हुने बताए। यस्ता सवारीको रुट परमिट खारेज गर्ने पनि नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ।
पर्यटक बसले गैरपर्यटक व्यक्ति बोकेमा ६ महिना चालकको लाइसेन्स र सवारी दर्ता निलम्बन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको मन्त्री लेखकको भनाइ छ। यस्तै निजी सवारीसाधनले भाडामा मान्छे बोकेमा सवारी दर्ता निलम्बन गर्ने प्रस्ताव छ।
रुट इजाजत नलिएको बाटोमा सवारी चलाएमा चालकको लाइसेन्स ६ महिनाका लागि निलम्बन हुनेछ । प्रस्तावित नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार लामो रुटमा ६/६ घन्टामा चालक परिवर्तन गर्नुपर्नेछ।
मन्त्री लेखकले काठमाडौँमा मात्र भइरहेको चालक अनुमतिपत्र लिने, नवीकरण लगायतका काम अब कमसेकम चार ठाउँबाट हुने बताए। यातायात व्यवस्था निरीक्षक र भेहिकल टेस्टिङ सेन्टर चाँडै स्थापनाका लागि पहल गर्ने उनले बताए।
सडकको अवस्था सुधार नहुनु, चालकको लापरबाही हुनु र सवारीको गुणस्तर नहुनुले दुर्घटना बढेको भन्दै न्यूनीकरणका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार हुने उनको भनाइ छ ।
त्यसअघि सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्दै प्रस्तावक रवीन्द्र अधिकारीले अन्य देशमा सुरक्षित मानिएका सार्वजनिक बसहरू नेपालमा असुरक्षित भएको बताए। अधिकारीले ट्राफिक प्रहरीको भरमा मात्र सडक सुशासनको परिकल्पना गलत भएको बताए।