२० मंसिर २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

लेटाङ घटनाबारे आयोगले भन्यो– विरोधका नाममा गरिएका हिंसात्मक कार्य स्वीकार्य हुँदैनन्

१० चैत्र २०७८, बिहीबार ११:२५

चैत १०, काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मोरङको लेटाङ घटनाका दोषीहरुको पहिचान गरी तत्काल कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

घाइतेहरुको निशुल्क स्वास्थ्योपचार गर्न, बालिकामाथि भएको भनिएको दुर्व्यवहारको घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र मृतकका परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोगले आग्रह गरेको हो । 

घटनाको अनुगमनपछि बिहीबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा आयोगले भविष्यमा यसप्रकारका घटनाहरु हुन नदिन सचेत र संवेदनशील हुन समेत सबै पक्षलाई अनुरोध गरेको छ । 

मोरङको लेटास्थित शिक्षा विकास माविमा अध्ययनरत एक बालिकालाई सोही विद्यालयका शिक्षकले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै स्थानीय प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । सोही क्रममा आक्रोशित स्थानीयहरुले आरोपितलाई पक्राउ गर्न गएको प्रहरी टोलीमाथि चैत ४ गते आक्रमण गरेको थियो । आक्रमणमा प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो भने अन्य १४ जना प्रहरी, विद्यार्थी, शिक्षक तथा आन्दोलनकारीहरु घाइते भएका थिए ।

‘कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा मृत्यु भएकी प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठप्रति आयोग गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दछ । साथै, उक्त घटनाका घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ,’ आयोगले भनेको छ ।  

आयोगको प्रदेश नं. १ कार्यालय बिराटनगरको टोलीले घटनाको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा विद्यालयको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको र घाइतेहरुमध्ये एकजना स्थानीय नोवेल मेडिकल कलेजको आइसियुमा, दुईजना विद्यार्थी विराट मेडिकल कलेजमा र पाँचजना प्रहरी कोशी अस्पतालमा उपचाररत पाइएको आयोगले जनाएको छ । 

‘घटनाका कारण शिक्षक, विद्यार्थी तथा स्थानीयमा त्रासको वातावरण सिर्जना हुँदा विद्यालय सुचारु हुन नसकेको र नजिकै आइरहेको एसइइ परीक्षाका सम्बन्धमा विद्यार्थीहरु चिन्तित रहेको अनुगमनको क्रममा पाइएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने, विरोध गर्ने र असहमति जनाउने नागरिकको संवैधानिक हक र अधिकार भएको जनाउँदै आयोगले यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा नागरिकको कर्तव्य पालना गर्न पनि सुझाव दिएको छ । 

‘विरोध र असहमतिको नाममा गरिएका हिंसात्मक कार्य स्वीकार्य हुँदैनन्,’ आयोगले विज्ञप्तिमा स्पष्ट शब्दमा भनेको छ, ‘बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने मान्यता विपरीत विद्यालयमा यस किसिमको हिंसात्मक गतिविधि गरिनु अत्यन्त दुःखद छ ।’  


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एनपिएलः लुम्बिनीलाई एक सय ३३ रनको लक्ष्य गौरीघाट पुलमा सवारीसाधन रोक्न सिँढी निर्माण निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसहितको सर्वपक्षीय बैठक बालुवाटारमा सुरु सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता एमालेको महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ: उपाध्यक्ष थापा भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन एनपिएलः जनकपुर टस जितेर ब्याटिङमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग राजदूत तोरुको शिष्टाचार भेट एनपिएलः ‘प्लेअफ’को सम्भावनामा चार टिम, आजको खेल कति महत्वपूर्ण ? इन्डिगो उडान रद्द हुँदा भारतीय विमानस्थलमा अव्यवस्था अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम विभिन्न संस्थान र निकायमा सरकारको नौ खर्ब ३० अर्ब लगानी दिल्लीमा मोदी–पुटिन भेट : रणनीतिक साझेदारीको नयाँ चरण प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा आज सर्वपक्षीय बैठक बस्दै अस्ट्रेलियामा चार अर्ब ६० करोड डलरको एआई केन्द्र आज अन्तरराष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस, विश्व माटो दिवस पनि आजै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान