खोज

चैत्र २१, काठमाडौं | पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदी अचानक नक्सालस्थित बतास कम्पनीको कार्यालयमा १७ चैत्र बिहीबार राति करिब ११ बजे पुगे र त्यहाँ कार्यरत सुरक्षाकर्मी गोविन्द अधिकारीलाई भने, "एकछिन कुराकानी गर्नुछ, ढोका खोलिदिनुहोस् ।"

मध्यरातमा आएका पाहुनाले ढोका खोलिदिनुहोस् भन्दा सुरक्षाकर्मी अधिकारीले मानेनन् र भने, "राति कार्यालय खोल्न मिल्दैन, केही काम परेको भए बिहान आउनुहोस् ।'फेरि कोषाध्यक्ष सुवेदीले ढोका खोलेर भित्र कुराकानी गरौं भन्ने प्रस्ताव राखे । तर, सुरक्षाकर्मीले ढोका नखोलिदिएपछि अन्ततः उनी निराश भएर फर्के ।

तर, सुवेदीले भने, "म राति बतास समूहको कार्यालयमा गएकै छैन, म दिउँसो मात्र पत्र बुझाउनका लागि धर्मशाला गएको हुँ, उहाँहरुले बुझ्न नमानेपछि फर्किएका हौं, त्यसपछि के भयो थाहा छैन," सोमवार गोरखापत्रमा निकालेको सूचनाकाबारेमा पनि बिहान १० बजेसम्म पनि आफु जानकार नभएको सुवेदीले बताए । 

पशुपति धर्मशालाको विवाद अन्ततः संस्कृति पर्यटन, उड्डयन मन्त्री प्रेम आले र आनन्द बतास समूहबीच ‘व्यक्तिगत तह’मा पुगेको छ । मन्त्री आले जसरी पनि धर्मशाला खाली गराउने पक्षमा छन् भने बतास समूह ‘लगानीको क्षतिपुर्ति भरे छाडिदिने’ नभए कानुनी प्रक्रियाअनुसार जाने भन्ने अडानमा देखिएको छ । जसको परिणाम गत बिहीबार यस्तै दृश्य पशुपति धर्मशालामा देखियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका एक कर्मचारी १७ चैतको बिहान ११ बजे नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशालामा पुगे । कोषले पत्र पठाएको र पत्र बुझिदिन आग्रह गरे पनि सो होटलमा कार्यरत कर्मचारीले पत्र बुझन मानेनन् ।

सो पत्र बुझन नमानेपछि कोषका सदस्य सचिव मिलनकुमार थापा र कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीसहितको टोली करिब ३० मिनेटपछि धर्मशाला पुगेर पत्र बुझिदिन आग्रह गरे । तर, पनि  होटल आनन्दका जनरल म्यानेजर जेपी पोखरेलले पत्र बुझ्न मानेनन् ।

'१७ गते बिहान ११ बजे एकजना कर्मचारीलाई पत्र बुझाउन पठाउनु भएको थियो, हामीले त्यो पत्र बुझेनौं, त्यसपछि २०-२५ मिनेटपछि सदस्यसचिव र कोषाध्यक्षसहितको टोली धर्मशाला आइपुग्यो,’ पोखरेलले न्युज कारखानासँग भने, ‘पत्र बुझाउने भए बतास समूहको हेडक्वाटर (नक्साल) मा नै बुझाउनु । हामीले बुझन मिल्दैन भन्यौं, पत्र नबुझे ताला लगाउने चेतावनी दिनुभयो ।’ उनका अनुसार पत्र बुझ्ने र ताला लगाउने विषयमा बिहान ११ बजेदेखि राति करिब ११ बजेसम्म कोषका पदाधिकारी र होटलका कर्मचारीबीचमा लफडाबाजी चलिरह्यो ।

"अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ, मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्म सम्झौता करार भंग गरेको पत्र बुझ्न मिल्दैन, यदी तपाईंहरु जर्बजस्ती गर्नुहुन्छ भने हामी पनि वकिल बोलाएर कुराकानी गर्छौंै भने पछि उहाँहरु हच्किनु भयो,"पोखरेलले अगाडि भने, "उहाँहरु त्यो दिन धर्मशालामा ताला लगाउने उद्देश्यसहित आउनु भएको थियो, कोषका सुरक्षाकर्मी र सादा पोशाकका प्रहरी पनि लिएर उहाँहरुले उर्तानु भएको थियो, पछि ४ बजेतिर त प्रहरीको ट्रकसमेत उतारेर धर्मशालमा त्रासको वातावरण सिर्जना गराइदिए ।"धर्मशालामा करिब ४ दर्जन भारतीय दर्शनाथीहरु थिए, दिनभरी लफडाबाजी भएपछि उनीहरूले भारतीय राजदुतावासमा खबर गरेर सुरक्षाका लागि आग्रहसमेत गरे ।  

राष्ट्रिय टेलिभिजन र केही युट्युबरसहित बोकेर आएका कोषका पदाधिकारीले दिनभर धर्मशालामा नै बिताए । "त्यो दिन यस्तो त्रासको बातावरण सिर्जना गरियो कि हामीले गौशाला प्रहरीलाई निवेदन दिएर सुरक्षाका लागि आग्रह गर्ने अवस्था आयो ।’ 

कोषका पदाधिकारी र होटलका कर्मचारी बीचमा लफडा चलिरहेका बेला उच्च अदालत पाटनले अपरान्ह ४ः३० मा एउटा आदेश दियो, छलफलका लागि २१ गते सोमबार अदालतमा आउनू । "उहाँहरु तालाबन्दी गर्ने मुडमा भइरहेको बेला अदालतको आदेश आयो, दुवै पक्ष २१ गते अदालतमा आउनू । सोबारेमा मैले जानकारी गराएँ । तर, उहाँहरुले मान्नु भएन," पोखरेलले अगाडि भने, "अदालतमा के के फैसाला भयो ? के– के आदेश भयो हामीलाई थाहा छैन, पत्र अहिलेसम्म आएको छैन भनेर उहाँहरूले तर्क गर्नुभयो, मैल भने– पत्र धर्मशालामा आउने होइन, पत्र कोषको कार्यालयमा आउने हो, यहाँ बसेर कसरी पत्र आएको थाहा पाउनुहुन्छ ।’ 

तर, पनि कोषका पदाधिकारी "करार सम्झौता भंग भएको" पत्र बुझाउने र सो पत्र बुझेलगत्तै तालाबन्दी गर्ने भन्ने सोचका साथ धर्मशालामा अड्डी लिएर बसे । त्यसो त होटलका कर्मचारीले पत्र बुझ्न नमानेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई कोषका अधिकारीले साक्षी बस्न बोलाए । तर, कोही पनि साक्षी बस्न आएनन् । काठमाडौं महानगरपालिका–८ का वडा अध्यक्ष दिनेश डंगोललाई पनि साक्षी किनाराका लागि बोलाइएको थियो । तर, उनी गएनन् । ' उच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको बेला कसरी साक्षी किनारा बस्न सकिन्छ, यो कानुनविपरीत छ भनेर उहाँहरुले बोलाउँदा पनि नगएको हुँ," वडा अध्यक्ष डंगोलले न्युज कारखानासँग भने । उनका अनुसार अदालतमा मुद्दा चलिरहेको बेला तालाबन्दी गर्न नमिल्ने भन्दै फर्कन उल्टै आग्रह गरिदिएँ ।

तालाबन्दी गराउन आदेश दिएका मन्त्री आलेसमेत धर्मशाला पुगेका थिए । तर, उनी त्यहाँ पसेनन् । ‘मन्त्रीज्यूसमेत तालाबन्दी गराउन आउनु भएको भन्ने सुनियो तर हामीले देखेनौं" पोखरेलले भने, 'मन्त्रीज्यू गेटबाहिरवाटै फर्किनु भयो भनेर हामीलाई सुनाएका थिए ।' अदालतले २१ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको र पत्र नबुझेपछि अन्ततः १०ः३० मा कोषका पदाधिकारीहरू धर्मशालावाट फर्केका थिए ।

धर्मशालामा तालाबन्दी गराउन असफल भएपछि मन्त्री आलेले एउटा टेलिभिजनमार्फत "पाटन अदालत सेटिङ" मा चलेको आरोपसमेत लगाउन भ्याएका छन् । 

"आज अचानक ३ बजे पत्र आउँदा सम्मानित अदालतसमेत प्रभावित होला भनेर कल्पनासमेत म गर्न सक्दिनँ । तर, यो आदेश आउँदा मलाई दुःख लागेको छ" मन्त्री आलेको प्रतिक्रिया छ । यसवारेमा थप जानकारी लिनका लागि मन्त्री आलेलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । यद्यपि, मन्त्री आलेकातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, शम्भु थापा, बद्री कार्कीसहित कोषको तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, उद्व केसी र हरिहर दाहालले बहस गर्दैछन् । सोमवार बिहान गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गराएका मन्त्री आले र बतास समूहका अधिवक्ताहरूका बिचमा आज पाटन उच्च अदालतमा बहस हुँदै छ ।