खोज

माघ २५, रसुवा ।
विनाशकारी भूकम्पले क्षती पुगेको भौतिक अवस्थाको पुर्न निर्माणमा सरकार र सरोकारवाला निकायले
ढृढ भएर लाग्नु पर्ने अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (ईन्सेक) का पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय
मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त सुशील प्याकुरेलले बताए ।

नागरिकको आवासको अधिकार रक्षाका लागी
अब हुने पुर्ननिर्माण महिला, बालबालिमैत्री मात्र नभई बातावरण , लैङ्गिक मैत्री र सुरक्षित हुनु पर्ने
भएकोले सरकारको मापदण्ड मात्र तथा सवै पक्षको प्रतिबद्धता हुनु पर्ने नागरिक अगुवा तथा ईन्सेकका पुर्व
अध्यक्ष प्याकुरेलले बिस्थापित तथा सवै भूकम्प पीडितहरुका समस्या समाधानका लागी सरकार तथा अन्य
सरोकारवाला निकाय पनि ढृढ भएर लाग्नु पर्ने बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पुर्व आयुक्त
समाजका र लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा मानवअधिकार संस्था (डिफ्री) ललितपुरको आयोजनामा ०७२ माघ २३ गते
रसुवा सदरमुकाम धुन्चेमा भएको कार्यक्रममा समाजका अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधान न्यायधीष केदारनाथ
उपाध्यायले जिविस हल धुन्चेमा भएको भएकाले ‘बिनाशकारी भूकम्प पश्चातको मानवअधिकारको अवस्था जवाफदेहीता
अभिबृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिष्चतता विषयक ’ अन्तक्रियामा नागरिकको आवास पुर्न निर्माणमा सरकारले
प्राथमिकताका साथ लाग्नु पर्ने बताए । उनले भुगर्भबिद्ले उनीहरुको भुगोलको स्थलगत निरिक्षण गरी उपयुक्र
ठाउँमा बिस्थापितलाई ब्यवस्थित गर्नु पर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी क्षेत्रलाई पनि
सरकारले नियन्यणमा लिएर पारदर्शी नभए कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने बताए ।

अर्का पुर्व आयुक्त डा
गौरी शंकरलाल दासले नागरिकको गास वास कपास र खाद्य अधिकार कुनै पनि हालतमा कुण्ठित गरिन नहुने बताए ।
कार्यक्रममा नागरिक समाज , पत्रकार , सामाजिक संघ संस्था, राजनीतिक दल, स्थानीय बुद्धिजिवीहरू, भूकम्प
पीडित र बिस्थापितहरू सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले अबको पुर्नर्निमाण सरकारी कार्यालय,
विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी वा नागरिकका आवासलाई प्राथमिकता दिने ? सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्नेमा जोड
दिंदै उहाँले भूकम्प पछि कृषि क्षेत्र बढि प्रभावित भएको गरिवी बढेकोले महिला, बालबालिका, सुत्केरी,
गर्भवती, अपाङ्गता भएकाहरू बढि पीडित हुनु परेको प्याकुरेलले बताउँनुभयो ।

कार्यक्रममा आदिवासी
जनजनति महासंघका कार्साङ तेम्पा तामाङले भूकम्प पछि थुमन गाविस लगायतका स्थानमा अझै नागरिक बेपत्ता भएको
र गाउँ गाउँमा मनोसामाजिक समस्या देखिएको बताए ।

लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा मानवअधिकार संस्था
(डिफ्री) ललितपुरका यज्ञ थापा, नेकपा एमालेका सितेम्पा तामाङ, एनेकपा माओवादीका छेसिङ्गी तामाङले
सरकारले स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत दिने भनेको जाडोका लागी न्यानो राहतको अत्त पत्तो नभएको बताए ।
गाविस गाविसमा घरधुरी तथ्यांक अद्यावधिक गर्न आवश्यक देखिएको पनि उनले बताए । बिस्थापित समूदायका छेकु
लामाले बिस्थापितहरूले निकै दुःख भोग्नु जाडोको समस्याले सताएको र त्रिशुली १ आयोजनाले कुहिएको चामल
दिएको बताए । उनले भने ‘त्यही आयोजनाले जथाभावी बिस्फोटक पदार्थ बिष्फोटनका असरले गर्दा हाम्रो गाउँ
पहिरोले लग्यो करोडौं राहतमा खर्च गर्ने हल्ला गरेको तर हामीलाई हेरेको छैन ।’ पहिले गुठीको समस्या थियो
अहिले भुकम्पले लखेट्यो बिस्थापित निमादर्के तामाङले भने ‘ पहिरोले पुरै गाउँ बगायो , सदरमुकाममा पनि
बास बस्ने जग्गा छैन कहाँ घर बनाउने , अब हामी कहाँ जाने ? ’