१४ कार्तिक २०८१, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

बिजय गच्छेदार, बिक्रम पाण्डे, गोविन्दराज जोशी, प्रभु साह लगायत ९ जनाको उम्मेदवारी विरुद्ध सर्वोच्चमा

२७ आश्विन २०७९, बिहीबार ०८:४६

असोज २७, काठमाडौं | आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका ९ जनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दायर गरिएको छ । 

अधिवक्ता अनिल आचार्यले उनीहरु विरुद्ध सवोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । 

नैतिक पतनका मुद्धा खेपेका विजय कुमार गच्छेदार, सरिता गिरी, गोविन्दराज जोशी, बिक्रम पाण्डे, प्रभु साह, टेक बहादुर गुरुङ, लक्ष्मी महतो, युद्ध विक्रम तामाङ र रेवतराज पुरीले दिएको उम्मेदवारी खारेज गरि पाउँ भनी अधिवक्ता आचार्यले रिट दायर गरेका हुन् । 

नेपाली कांग्रेसले सुनसरी क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा बिजय कुमार गच्छेदारलाई उम्मेदवार बनाएको छ । 

तनहुको क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा गोबिन्दराज जोशीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । 

बिक्रम पाण्डेले चितवन जिल्ला क्षेत्र नं. २ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् । 

प्रभु साहले रौतहट क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएका छन् । यस्तै सरिता गिरीले सिरहाको क्षेत्र नं. १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि स्वतन्त्ररुपमा उम्मेदवारी दिएकी छन् । 

टेक बहादुर गुरुङले मनाङ जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् । लक्ष्मी महतोले महोत्तरी क्षेत्र नं. १ बाट नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी छन् । 

डी. बी. तामाङ भन्ने युद्धबिक्रम तामाङले सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं.१(क) बाट नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् । 

गगन भन्ने रेवतराज पुरीले झापा जिल्ला क्षे.नं. ५ (ख) बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् । 

रिटमा नेपालको संबिधानको धारा ८७ र ९०, राजनैतिक दल सम्वन्धि ऐन, २०७३ को दफा १४, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ तथा नेकपा (एमाले) को बिधान, २०४९ को धारा ४ समेतको व्यवस्था बमोजिम नैतिकवान्, स्वच्छ चरित्र र असल चालचलन भएका ब्यक्ति बाहेक अन्य नैतिक पतन देखिने तथा फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका ब्यक्तिहरु निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने कानूनी ब्यवस्था रहेको दाबी गरिएको छ । 

‘प्रस्तुत विषयमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरेको अवस्थामा विपक्षीहरुले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार बनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने भएकोले देश र जनताको भावना तथा भविष्य माथि शक्ति सन्तुलनको रोहमा हुने अपुरणीय क्षतिलाई न्युनिकरण गर्नको लागि विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरीपाऊ,’ रिटमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
आज काग तिहार मनाइँदै, यमदीपदान पनि आजै आजको मौसम : यी प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना साफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनल हेर्न जाँदा यी सामान बोक्न नपाइने ६० लाख लगानीमा बनेको गीतको भिडियो सार्वजनिक (भिडियो) जीबी राईका मान्छे राष्ट्रपतिका सल्लाहकार छन्, सत्ताले बचाइरहेको छ : स्वर्णिम वाग्ले सुमनाले भनिन्- हामीलाई तर्साउन र धम्क्याउन खोज्छन्, प्रतिरोधका लागि तयार रहनू सन्दीपले गरे इन्स्टाग्राममा कुशल मल्ल बाहेक टिमका सबै सदस्यलाई अनफलो प्रचण्डसहित माओवादी नेताहरुविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी राजेन्द्र लिङदेनको दाबी- ठूला तीन दल भ्रष्ट, रास्वपा हावा भारतीय विमानहरूलाई बमले उडाउने धम्की दिने व्यक्तिको खुल्यो पहिचान ९० दिनभित्र सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने आधार हामी दिन्छौँ : उपसभापति अर्याल विष्णु रिजालको दाबी- डीपी अर्याल र सन्तोष परियार बालुवाटार पुगेर रविलाई बचाउन हारगुहार गरे इजरायली आक्रमणमा ६० जनाको मृत्यु : लेबनान रास्वपा सांसद चौधरीसहित १७ जना पक्राउ (अपडेट) रास्वपा उपसभापति डिपी अर्याल किन पुगे गृहमन्त्री कहाँ ? शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले दमन गर्‍यो : रास्वपा रास्वपाका एक दर्जन नेता कार्यकर्ता पक्राउ (सूचीसहित) नेपालले एक घण्टाभन्दा बढी खेल रोकेको भन्दै भारतले साफमा उजुरी गर्ने आज मंगलबार पन्ध्र सयले बढ्दै सुनको मूल्यमा पुनः नयाँ रेकर्ड कायम! रोड्रीले बालोन डि’ओर जित्दा किन रिसायो रियल म्याड्रिड ?