खोज

असोज १, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकालाई निर्माण सम्पन्न भईसकेको अधिकांस घरको प्रमाणपत्र दिन हम्मेहम्मे परेको छ । निर्माण भएका ८५ प्रतिशत घरहरु महानगरपालिकाको मापदण्ड बिपरित बनेको कारण त्यस्ता मापदण्ड बिपरितका घरले निकै समस्या झेल्नु पर्ने देखिन्छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत असोजदेखि निर्माण सम्पन्न घरहरुलाई प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेसँगै प्रमाणपत्र लिनका धेरै निवेदन आउने गरेको छ तर अधिकांश घरहरु मापदण्ड बिपरित र नक्सा पास नगरी बनेको कारण निर्माण भएका घरहरुको प्रमाणपत्र दिन समस्या भएको नक्सापास महाशाखा प्रमुख राम थापा बताउँछन् ।

कामपाले प्रमाणपत्र लिन महानगरले तोकेको मापदण्डानुरुप भवन निर्माण गरेको एक वर्षभित्र निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर अहिले निवेदनका लागि आउनेमध्ये १५-२०% ले मात्र प्रमाणपत्र पाउने गरेको महानगरले जनाएको छ ।

मापदण्ड बिपरित बनेका घरलाई के हुन्छ ?  

मापदण्ड बिपरित बनेका घरहरु आफैमा असुरक्षित हुन्छन त हुन्छन नै तर त्यसको अलावा उनीहरुमाथि महानगरपालिकाले गर्ने ब्यबहार पनि फरक हुन्छ । महानगरपालिकाको प्रमाणपत्र नलिएका हुनेले बिजुली, खानेपानी र बैंकबाट ऋण लिने लगायतको सुविधा पाउनेछैनन् । त्यस्तै प्रमाणपत्र नभएकाहरुको घरको बिमा पनि नगर्ने बिमा समितिको निर्णय छ । 

त्यस्तै महानगरका एक कर्मचारीका अनुसार मापदण्ड बिपरित बनेका घरहरुले कुनै सरकारी योजनामा परेको अवस्थामा समेत उपयुक्त मुवाब्जा समेत पाउँदैनन् । त्यस्तै फोहोर व्यवस्थापन र अन्य सरकारी काममा पनि समस्या पर्छ । यति मात्र हैन, नगरपालिका भित्र आचार सँहिता उल्लङ्घन गरी निर्माण गरिएका कुनै पनि भवनको बिरुद्धमा नगरपालिकाले जस्तोसुकै कारवाही गर्न सक्छ वा भवन भत्काउने र जरिवाना समेत तिराउन सक्छ ।

तर नियामानुसार वि.सं २०५० भन्दा अघि बनेका घरका लागि भने निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र नलिएको भएपनि महानगरपालिकाबाट प्राप्त हुने सबै सेवा-सुविधाहरु घरधनीले पाउन सक्नेछन् ।