2026-06-19 12:56 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

दुई रेष्टुराँलाई नगद जरिवाना

माघ १६, काठमाडौँ | वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दुईवटा रेष्टुराँलाई नगद जरिवाना गरेको छ । आज बजार अनुगमनका क्रममा विभागले काठमाडौँको तीनकुनेमा रहेको रोयल लाउञ्ज ब्याङ्क्वेट एन्ड रेष्टुराँ र सिनामङ्गलमा रहेको बाजेको सेकुवालाई नगद जरिवाना गरेको हो ।


बजार अनुगमनका क्रममा उक्त दुई रेष्टुराँले व्यवसाय दर्ता नगरेको भेटिएपछि कारबाहीस्वरुप रु एक÷एक लाख नगद जरिवाना गरिएको विभागका अनुगमन अधिकृत ध्रुव खनालले जानकारी दिनुभयो । “तीनकुनेमा रहेको रोयल लाउञ्जले सात वर्षदेखि व्यवसाय दर्ता नगरेको पाइयो, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र प्यान नम्बर रहेछ, तर व्यवसाय दर्ता नभएको भेटिएपछि कारबाहीस्वरुप नगद जरिवाना ग¥यौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार होटल तथा सेवा क्षेत्रअन्तर्गत पर्छन्, सोही अनुसार घरेलु कार्यालयमा दर्ता भएको हुनुपर्छ ।

यस्तै, सिनामङ्गलमा पाँच वर्षदेखि सञ्चालित बाजेको सेकुवाले समेत व्यवसाय दर्ता नगरेको भेटिएपछि कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागको आज कारबाही गरेका होटल तथा रेष्टुराँले तोकिएको जरिवाना रकम सात दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

सेवा शुल्कको अनुगमन

विभागले आज होटल तथा रेष्टुराँहरूले ग्राहकबाट अतिरिक्त सेवाशुल्क लिएको विषयमा समेत अनुगमन गरेको थियो । यही माघ ११ गते सर्वाेच्च अदालतले होटल तथा रेष्टुराँहरूले थप सर्भिस चार्ज लिन नपाउने व्यवस्था गरेपछि विभागले त्यसको अनुगमन गरेको हो ।

काठमाडौँको इन्द्रेणी फुडल्यान्ड, बेकरी क्याफे, रोयल एलिनाज, रोयल लाउञ्ज ब्याङ्क्वेट एन्ड रेष्टुराँ र सिनामङ्गलमा रहेको बाजेको सेकुवाले राखेको मेन्युको अनुगमन गरिएको थियो ।

अनुगमनका क्रममा केही होटलले सर्भिस चार्ज र भ्याट लिएको पाइएको थियो । पहिलो चरणमा थप सर्भिस चार्ज लिन नपाउने व्यवस्थाका बारेमा मात्रै जानकारी गराइएको विभागले जनाएको छ ।

होटल–रेस्टुराँहरूले श्रम ऐन ०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए ।

सेवा शुल्कलाई खानाको मूल्यसरह अनिवार्य गरी उक्त सेवा शुल्कलाई बिक्रीको कूल मूल्यमा जोडी त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर थप गरेर पनि लिने गरेका थिए । सर्वोच्चले संविधानको धारा, ४४ र ११५ (१) को भावना र मर्मअनुकूल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन ०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ को व्यवस्था माघ ११ गतेदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ गाउँबाट जिल्ला, जिल्लाबाट अरू जिल्ला हुँदै देशसँग पिरती बस्यो : महावीर पुन मन्त्रालयगत छलफलमा रक्षा मन्त्रीलाई बोलाउन हर्क साम्पाङको माग अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा म पार्टी छाडेर हिँड्दिनँ : केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठक जारी सुनचाँदीको मूल्य घट्यो सबै कुराका लागि बजेट नै कुर्नुपर्दैन: अर्थमन्त्री वाग्ले टिपरको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु रास्वपाले बोलायो सचिवालय बैठक पखेटा घाइते भएको चराबाट हामीले लामो उडानको अपेक्षा गर्न सक्दैनौ: पर्यटनमन्त्री पौडेल फ्री भ्रिसा फ्री टिकट गलत शब्द हो: श्रममन्त्री यादव प्रधानमन्त्रीज्यूको सीमानासँग सम्बन्धित अभिव्यक्तिलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो निरन्तर माग छ: हर्कराज राई सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै विपक्षी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलहरूको अवरोध कायमै प्रतिनिधि सभाको बैठक जारी