२१ मंसिर २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

प्रवास

कोरियामा नयाँ नियम, हप्तामा ६९ घण्टासम्म काम गर्न पाइने

२२ फाल्गुन २०७९, सोमबार ११:४६

फागुन २२, काठमाडौं | कोरियाली सरकारले हप्तामा ५२ घण्टाभन्दा बढी कार्य गर्न नपाउने नियमलाई परिवर्तन गर्ने भएको छ । सोमबार प्रस्तुत गरिएको नयाँ नियमअनुसार कम्पनीले चाहे बढी समय पनि काम लगाउन सक्ने भएको छ । सन् २०१८ मा सुरू गरिएको हप्तामा ५२ घण्टा मात्रै काम गराउन पाउने प्रणाली धेरै रोजगारदाताहरूको विरोधका कारण ठूला कम्पनीहरूमा लागू भए पनि सन् २०२१ देखि मात्रै सबै कम्पनीहरूमा लागू भएको थियो ।

नयाँ नियमअनुसार कम्पनीहरूले साप्ताहिक मात्र नभई मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक आधारमा ओभरटाइम व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । कम्पनीमा धेरै काम हुँदा दिनमा १३ घण्टासम्म र हप्तामा ६९ घण्टासम्म काम लगाउन सक्नेछन् । त्यस्तै चौमासिक १४० घण्टा, अर्धवार्षिक २५० घण्टा र प्रतिवर्ष ४४० घण्टा काम लगाउन सक्नेछन् । तर कामदारले दैनिक ११ घन्टा आराम अनिवार्य गरिने नियममा उल्लेख छ ।


यसअघिको मुन जे इन सरकारले पारित गरेको नियमलाई संशोधन गरी कोरियाली रोजगारदाताले चाहे जसरी काम लगाउन सक्ने खालको नियम ल्याएको हो । यहाँको मजदुर युनियनले लामो सयमदेखि विकसित देश कोरियामा कामको लोड धेरै भएको भन्दै निश्चित कार्यअवधि हुन पर्ने माग गर्दै आएका थिए । नयाँ नियमअनुसार कसरी कामको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अधिकार रोजगारदाताको भए पनि कामदारसँग पनि कामको अवधिबारे सम्झौता हुन पर्ने भन्ने सर्त छ ।

आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) भनेर भनिने विकसित देशमध्ये दक्षिण कोरिया कामदारलाई धेरै काम लाउने देशमा दोस्रो स्थानमा छ । दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी काम लगाउँदा कामदारको व्यक्तिगत जीवनमा असर गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यो निमयसँग कोरियामा रहेको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत आएका कामदार प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । कोरियामा अहिले नेपाललगायत १६ वटा देशबाट ईपीएसमार्फत झन्डै चार लाख कामदार काम गरिरहेका छन् ।

कोरियामा रहेका ठूला ट्रेड युनियनले भने यो नियमले कामदारहरूका लागि कुनै पनि आरामको समयको ग्यारेन्टी नगरेकोले विरोध जनाएका छन् । बिहान ९ बजेदेखि मध्यरातसम्म काम गर्न पर्ने र रोजगारदातालाई मात्रै फाइदा पुर्‍याउने खालको नियम हो ।

कोरियाको ठूलोमध्येको एक केसीटीयूले विज्ञप्तिमा भनेको छ । संशोधन गरिएको नयाँ नियमलाई प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी र सानो विपक्षी जस्टिस पार्टीले पनि विरोध गरेको छ । तर रोजगारदाताको संगठन कोरिया इन्टरप्राइज फेडरेसनले सरकारको कामलाई स्वागतयोग्य भनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
अध्यक्ष ओलीद्वारा नवयुग ई-बुलेटिन शुभारम्भ धादिङको धुनिबेसीमा एकै ठाउँमा सात सवारी दुर्घटना एनपिएलः पोखरा सामू चितवनले दियो सामान्य लक्ष्य नेपाल आँखा अस्पतालद्वारा दूरदराजमा सेवा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता अफगानिस्तान–पाकिस्तान सीमामा भएको झडपमा चार जनाको मृत्यु विज्ञानलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्छः मन्त्री पुन एनपिएलः चितवन र पोखराबीच प्रतिस्पर्धा इन्डोनेसियामा बाढी र वर्षाले हजारौँ प्रभावित, मृतक सङ्ख्या बढ्ने जोखिम टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै एनपिएलः अर्धशतककोे सङ्ख्या ३३ पुग्यो निर्वाचनलक्षित वाचापत्र तयार गर्दै रास्वपा निद्राजन्य विकारको चुनौतीसँग लड्न सचेतना जरुरी छः उपराष्ट्रपति यादव एनपिएलः सुदूरपश्चिमले दियो विराटनगरलाई १४८ रनको लक्ष्य यूक्रेन–अमेरिका वार्ताः शान्ति प्रक्रिया रूसको भूमिकामा केन्द्रित नागरिकको जीवनस्तर उठाउने विकास आजको आवश्यकता होः राष्ट्रपति एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किंग्सबीच प्रतिस्पर्धा निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन काठमाडौँका यी स्थानमा आज काटिदैछ बिजुली एनपिएल : आज दुई खेल हुँदै एनपिएलः लुम्बिनीलाई एक सय ३३ रनको लक्ष्य