२०८२, २१ चैत्र शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

१६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध गर्दै अस्ट्रेलिया

२०८२, १५ श्रावण बुधबार १७:०८

काठमाडौँ | अब अस्ट्रेलियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि युट्युबमा समेत प्रतिबन्ध लाग्ने भएको छ । अस्ट्रेलियाली सङ्घीय सरकारले १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने योजनामा युट्युबलाई समेत समेटिएको हो ।

यो प्रतिबन्ध १० डिसेम्बर, २०२५ देखि लागु हुनेछ । सुरुमा भिडिओ-शेयरिङ साइट युट्युबलाई यो प्रतिबन्धबाट अलग राखिएको थियो । तर ई-सेफ्टी आयुक्त जुली इनम्यान ग्रान्टको सिफारिसपछि सरकारले आफ्नो योजनामा परिवर्तन गर्दै युट्युबलाई पनि प्रतिबन्धको दायरामा ल्याएको हो ।

 

बालबालिका र किशोर किशोरीहरूको मानसिक स्वास्थ्य र कल्याणको रक्षा गर्न भन्दै त्यहाँको सरकारले यस्तो प्रतिबन्धको तयारी अगाडि बढाएको छ । सञ्चारमन्त्री अनिका वेल्सका अनुसार सकारात्मक पक्षभन्दा सामाजिक सञ्जालबाट हुने साइबर बुलिङ र हानिकारक सामग्रीको जोखिम बढी छन् ।

उनले बालबालिकालाई लक्षित गर्ने प्रिडटरी (शिकारी) एल्गोरिदमको लागि कुनै स्थान नरहेको बताएकी छिन् । प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले सामाजिक सञ्जालले बालबालिकालाई सामाजिक रूपमा हानि पुर्‍याइरहेको बताएका छन् र अस्ट्रेलियाली अभिभावकहरूलाई सरकार उनीहरूको साथमा रहेको आश्वासन दिएका छन् ।

प्रतिबन्ध अन्तर्गत अस्ट्रेलियामा १६ वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा अकाउन्ट खोल्नबाट रोकिनेछ । यस्ता सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, टिकटक, एक्स, रेडिटजस्ता प्लेटफर्म समावेश छन्, जसमा पछिल्लो समय युट्युब पनि थपिएको हो ।

तर मेसेन्जर किड्स, ह्वाट्सएप र गुगल क्लासरुम जस्ता केही मेसेजिङ एपहरूलाई भने यस प्रतिबन्धमा समावेश गरिने छैन । अनलाइन भिडिओ गेमहरू जस्तै रोबोलक्स र फोर्टनाइट पनि प्रतिबन्धमा पर्ने छैनन्, किनकि उनीहरूले १६ वर्ष मुनिका प्रयोगकर्ताहरूलाई सामाजिक सञ्जालको तुलनामा कम हानि पुर्‍याउने बताइएको छ । यस बाहेक शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी एपहरू पनि प्रतिबन्धबाट बच्नेछन् ।

युट्युबलाई प्रतिबन्धमा समावेश गरिए पनि यो अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू जस्तो पूर्ण रूपमा पहुँचयोग्य नहुने भने होइन । साइटका अधिकांश सामग्री पहुँच गर्न अकाउन्ट आवश्यक नपर्ने भएकाले बालबालिकाहरूले लगइन नगरी भिडिओहरू हेर्न सक्नेछन् । तर, उनीहरूले उमेर-प्रतिबन्धित सामग्री हेर्न, कमेन्ट गर्न वा आफ्नै भिडिओ अपलोड गर्न पाउने छैनन् ।

ई-सेफ्टी आयुक्त इनम्यान ग्रान्टले २,६०० बालबालिकाहरूको सर्वेक्षणलाई उद्धृत गर्दै प्रतिबन्धको सिफारिस गरेकी थिइन् । जसमा लगभग ४० प्रतिशतले युट्युबमा हानिकारक सामग्रीको सामना गरेको पाइएको थियो । जुन उनको अनुसन्धानमा सबैभन्दा बढी उल्लिखित प्लेटफर्म थियो ।

प्रतिबन्धको सूचीमा युट्युबलाई समावेश गर्ने अस्ट्रेलियाको निर्णयपछि गुगलले मुद्दा हाल्ने धम्की दिएको समाचार विभिन्न स्थानीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको बीबीसीले जनाएको छ । युट्युबलाई सामाजिक सञ्जाल नभई भिडिओ-शेयरिङ प्लेटफर्म भएको तर्क कम्पनीले गरेको छ । युट्युब किड्स भने यो प्रतिबन्धमा समेटिने छैन, किनभने यस प्लेटफर्ममा अकाउन्टहरूबाट कन्टेन्ट अपलोड गर्न वा भिडिओहरूमा कमेन्ट गर्न सकिँदैन ।

यो नियम लागु भएपछि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले बालबालिकालाई अकाउन्ट खोल्नबाट रोक्नका लागि उचित कदमहरू चाल्नुपर्नेछ । यदि उनीहरूले यो प्रतिबन्ध लागु नगरेमा ३२.५ मिलियन अमेरिकी डलरसम्म जरिबाना लाग्न सक्नेछ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाका विद्यमान अकाउन्टहरू पनि निष्क्रिय पार्न निर्देशन दिइनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ: अर्थमन्त्री वाग्ले गण्डकीका सांसदसँग प्रधानमन्त्री बालेन शाहको छलफल नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना लिन सर्वाेच्चको आदेश रोजगारीका लागि विभिन्न देशहरू पठाउने भनी ठगी गर्ने चार जना पक्राउ मोबाइल प्रयोग गरी चिट चोर्ने तीन परीक्षार्थी पक्राउ सभामुख पदमा डीपी अर्यालको एकल उम्मेदवारी एमाले सचिवालयको बैठक जारी बस र माइक्रो आपसमा ठोक्किँदा १० घाइते नागरिकका आवाजलाई दमन गर्ने वा नागरिकका मुद्दा बन्देज लगाउने व्यवहार अब हुँदैन: रवि लामिछाने सभामुखमा निर्वाचित भए संविधान र कानुनको पालना गर्दै न्यायसम्मत काम गर्छु : डीपी अर्याल घुस रकमसहित सशस्त्र प्रहरीका एक इन्स्पेक्टर पक्राउ एसईईमा नक्कली परीक्षार्थी बनेर परीक्षा दिन आएका एक युवक पक्राउ हर्क साम्पाङ आज गृह मन्त्रालय जाँदै सभामुखका लागि मनोनयन दर्ता गर्न पुगे डीपी अर्याल आज सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको मूल्यमा वृद्धि राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन २३ चैतमा हुने रास्वपाबाट सभामुखको लागि डीपी अर्याललाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय सदनमा मेरो भूमिका पक्ष विपक्ष भन्दा पनि निष्पक्ष हुनेछ: महावीर पुन प्रतिनिधि सभामा तीन अध्यादेश पेश संसदकाे दाेस्राे बैठक २२ चैत्रमा बस्ने