खोज

पुस १३, चितवन (रासस) | ग्रामीण क्षेत्रमा दूध बिक्रीबाट वर्षेनी रु १२ अर्ब भित्रिने गरेको छ । नेपाल डेरी एशोसिएसनले १९औँ वार्षिक साधारणसभा एवं सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो । 

एशोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले नेपालमा दैनिक ४८ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको बताउनुभयो । सरदर रु ५२ प्रतिलिटर किसानले पाउने भन्दै उहाँले वार्षिक रु ९१ अर्ब हाराहारीको दूध किसानले बिक्री गर्नेमा रु १२ अर्ब ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै जाने बताउनुभयो । 

पुस २८ र २९ गते काठमाडौँमा साधारणसभा तथा महाधिवेशन गर्न लागिएको र दुग्धजन्य पशुपालनमा चार लाख ५० हजार कृषक आबद्ध भएको र करिब २० हजारजनाले प्रत्यक्षरुपमा उद्योगमा रोजगारी पाएको बताउनुभयो । 

किसानले उत्पादन गर्ने दूधमध्ये १५ प्रतिशतमात्रै डेरीमार्फत बजारमा पुग्छ । उहाँले ३५ प्रतिशत कृषकले सोझै उपभोक्ताकहाँ पुर्याएको र ५० प्रतिशत किसानको आफ्नै खपत रहेको बताउनुभयो । 

मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दुग्ध क्षेत्रले मात्रै नौ प्रतिशत योगदान पुर्याएको दाबी गर्दै उहाँले यहाँ उत्पादित दूधको २५ प्रतिशत अन्य देशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । कुनै याममा दूधको मात्रा बढी हुने र कुनै याममा दूधको अभाव हुने भन्दै उहाँले प्रविधिको विकास गरी सबै मौसममा समान दूध उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

कार्यक्रममा एशोसिएसनका अध्यक्ष सुमित केडियाले डेरीलाई ५० प्रतिशत विद्युत् महसुलमा छुट दिनुपर्ने, डेरीका प्राविधिक उत्पादन गर्ने कलेज स्थापना गर्नुपर्ने, छ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेलगायत आफूहरुको माग रहेको बताउनुभयो । 

पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार वार्षिक प्रतिव्यक्ति ९२ लिटर दूध खपत हुनुपर्नेमा अहिले ७२ लिटरमात्र खपत हँुदै आएको छ । अहिले औपचारिक क्षेत्रमा आइरहेको दूधको परिमाणलाई बढाउँदै लैजानु पर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । औपचारिक क्षेत्र अर्थात् देशका २०० डेरी उद्योगमा अहिलेसम्म रु १५ अर्बको लगानी भइसकेको छ । 

चितवनमा दैनिक तीन लाख २० हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ । अहिलेको समयमा दुग्ध उत्पादनका क्षेत्रमा लागत खर्च कम गर्नु र उद्योगको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पहल गर्नु मुख्य चुनौती बन्दै आएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो । नेपाली उत्पादनले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने भएकाले सरकारले थप सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने अध्यक्ष केडियाले बताउनुभयो । 

दूध उत्पादनलाई वृद्धि गर्न नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै उन्नत जातका घाँसका बीउबिजन उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । गोठ सुधारका लागि दिइने अनुदानलाई सरलीकृत गर्दै पशु बीमा कार्यक्रमलाई कृषकको पहुँचसम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको केडियाले बताउनुभयो । 

सरकारी तवरबाट दानाको विकल्पमा पोषिलो घाँसको बीउबिजनलाई निःशुल्क वितरण गर्नु पर्नेलगायत काम भए दुग्ध उत्पादनलाई अझै बढाउँदै विदेशी दूधसँग प्रतिष्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।