खोज

मनहरि तिमिल्सिना । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ बैशाख ३१ मा हुँदैछ । निर्वाचनको मिति घोषणासँगै स्थानीय तहमा दलीय सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । अखबारका पानादेखि जनताको दैलोसम्म नगरपालिका र गाउँपालिकाका सम्भावित मेयरहरुको चर्चा सुरु हुन थालेको छ । यो निर्वाचन बहुमत प्राप्त मेयर, उपमेयर छान्ने निर्वाचन मात्रै हो वा यसको स्थानीय विकास र समृद्धिको मार्गचित्रसँग अरु कुनै रणनीतिक सम्बन्ध छ ? यस विषयमा अझै पर्याप्त बहस भएको देखिँदैन ।

निर्वाचनको मिति घोषणासँगै प्रमूख दलहरु स्थानीय जनमतको आंकलनमा देखिन्छन् । निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा अरु कसले जित्ला ? कुन दलको स्थानीय जनमत कति छ ? मेयर, उपमेयरमा निर्वाचित पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधाको कानूनी प्रावधान के छ ? निर्वाचनको परिणामले राष्ट्रिय राजनीति र समीकरणमा के प्रभाव राख्ला ? यस्ता प्रश्नहरुमा पर्याप्त बहस भएको देखिन्छ ।

तर, स्थानीय निकाय र स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्तर्वस्तुमा के फरक छ ? संघीयताको अभ्यासमा स्थानीय तहको निर्वाचनको के अर्थ रहन्छ ? नेतृत्व छनोटले विकास र समृद्धिको गुरुत्वमा के प्रभाव राख्दछ ? पूर्वाधार निर्माण र नेतृत्वको अन्तर सम्बन्ध के हो ? स्थानीय नेतृत्वमा संवैधानिक सुझबुझ र दुरदर्शिता नहुँदा के–कस्ता चुनौतिको सामना गर्नुपर्ला ? बहुमत प्राप्त नेतृत्व कि विकासको मार्गचित्र, सहकार्यको मनोविज्ञान र सामाजिक धरातललाई आत्मसात गर्नसक्ने नेता ? यस्ता प्रश्नहरुमा राजनीतिक वृत्तमा खासै बहस भएको देखिँदैन, जुन मुद्दाले संघीयताको स्थानीय तहमा प्रयोगको सन्दर्भमा गुणात्मक अर्थ राख्दछन् ।

आराफात भन्थे, ‘हाम्रो उद्देश्य शून्य महल बनाउने होइन, धर्तिमा झुपडी बनाउने खालको हुनुपर्दछ ।’ स्थानीय तहका सन्दर्भमा पनि आराफातको युक्तिलाई व्यवहारिक प्रयोग गर्ने चुनौति हाम्रासामू छ । धरातलीय यथार्थमा उभिएर विकास र सहकार्यको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकिएन भने स्थानीय तहले सम्भावनाभन्दा जोखिमकै भारी बोकेर उपस्थित हुने प्रष्टै छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय निर्वाचनमा कस्तो नेता छान्ने, कसरी नेतृत्व छान्ने ? गम्भीर बहस आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा संघीयताको मुद्दा प्रवेशसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा पर्याप्त बहसहरु गरिए । कतिले संघीयतालाई आयातित मुद्दा, राष्ट्रिय एकताको बाधक मार्गचित्रको रुपमा प्रस्तुत गरे भने कतिले संघीयता खारेज नगरे संघीयताले देश खारेज गर्नेसम्मका भविष्यवाणि गरे । तर, यथार्थमा संघीयताको परिकल्पना केन्द्र शासित अधिकारको बिन्यास र जनतामा स्वनिर्णयको अधिकारको मान्यताद्धारा निर्देशित थियो ।

आज सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार जनताको घरदैलोमा आइपुगेको छ । डोल्पाको एक जना नागरिकले काठमाडौं आएर राहादानी लिन करिब लाखको वरिपरि खर्च गर्नुपदथ्र्यो, अब उसले पाँच हजारमै स्थानीय तहबाट राहादानी लिन सक्छ । जब संघीयताको व्यवहारिक अभ्यास सुरु हुनेछ, जनताले संघीयताको वास्तविक मर्म आफ्नै जीवनमा अनुभूत गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि स्थानीय निर्वाचन अपरिहार्य छ ।

बैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । ठूलो राजनीतिक जोखिम र उथलपुथल भएन भने निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुनेमा शंका छैन । यस्तो अवस्थामा अब स्थानीय नेता कसरी छान्ने ? कस्तो नेता छान्ने ? कस्तो नेता छान्दा स्थानीय तहको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक अर्थ राख्दछ ? जस्ता प्रश्नमा गम्भीर विचार विमर्श आवश्यक छ ।

पहिलो, अहिलेको निर्वाचन स्थानीय निकायको निर्वाचन होइन । बरु, नेपालको संविधान २०७२ को संवैधानिक प्रावधान अनुरुप हुने स्थानीय तहको निर्वाचन हो । स्थानीय तहमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सहितको संवैधानिक स्वरुपको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले देवानी प्रकृतिका मुद्धाहरुको निरुपण गर्ने, स्थानीय ऐनहरुको तर्जुमा गर्ने, स्थानीय करको दर र दायरा तोक्ने, स्थानीय विकासको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त गरेको छ । नेपालको संविधान एवं संघ र प्रदेशहरुको ऐनसँग नबाझिने गरी महत्वपूर्ण कानूनहरु निर्माण गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ । स्थानीय तहमा यति धेरै अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ कि अलिकति गैरजिम्मेवार नेतृत्व छनोट हुँदा प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग हुने खतरा रहन्छ । तसर्थ, स्थानीय नेतृत्वको छनोटलाई दलीय घेराभित्रबाट बुझ्नु र छान्नु हाम्रा लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्दछ । 

दोस्रो, सहकार्य प्रेरित नेता कि पार्टी ह्वीपका आधारमा अगाडि बढ्ने नेता ? दलीय कोणबाट हेर्दा दल विशेषको पक्षमा उभिने नेता नै स्थानीय तहको नेतृत्वमा आउनुपर्दछ भन्ने मतलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । तर, दलीय ह्वीप नै अन्तिम सत्य ठान्ने नेता निर्वाचित हुँदा स्थानीय कानून तर्जुमा गर्न चुनौति आउन सक्छ । स्थानीय तहको संसदले कानून निर्माण गर्दा दुईतिहाई बहुमतबाट गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । अहिलेकै परिस्थितिमा कुनै पनि दलले एकल बहुमतसम्म ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सहकार्यको मनोविज्ञान र सोंचद्धारा अभिप्रेरित नेताले मात्रै सबै दल र शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्न सक्छ । तसर्थ, सामाजिक मनोविज्ञान, दलीय शक्ति सन्तुलन र सहकार्यको सोंचद्धारा अभिप्रेरित नेतृत्वले मात्रै संसदको समीकरण र चुनौतिलाई छिचोल्ने सामथ्र्य राख्दछ ।

तेस्रो, राजनीतिक एवं संवैधानिक विज्ञता । व्यवहारिक प्रयोगपूर्व संघीयता आफैमा बिजगणितीय मोडेल हो । संविधानमा केन्द्रसँग नबाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले आफै कानून बनाउने अधिकार सुरक्षित गरिएको छ । तर, नेतृत्वमा राजनीतिक र कानूनी सुझबुझको कमि भयो वा विज्ञता भएन भने संघ र प्रदेशसँग बाझिने गरी कानून बन्ने र त्यसले राजनीतिक एवं संवैधानिक संकट निम्त्याउने खतरा रहन्छ । बहुप्रावधानहरुको व्यवस्था भएको संघीय व्यवस्थामा सहज रेखाबाट राजनीतिक र कानूनी प्रावधानको खोजी गरिँदा त्यसले केवल दुर्घटना मात्रै निम्त्याउँछ । यसर्थ, स्थानीय तहमा संघीयताबारे संविधान र कानूनमा व्यवस्था भएको व्यवस्थालाई बुझ्ने, व्यवहारिक जीवनमा आत्मसात गर्ने र त्यसलाई कानूनी ढाँचामा बदल्ने सामथ्र्य नेतृत्वमा हुनै पर्दछ ।

चौंथो, राजनीतिक मुद्धाको स्वामित्वको चेतना । विश्वका २७ वटा मुलूकमा संघीयताको अभ्यास गरिए पनि नेपालमा संघीय मोडल नितान्त नयाँ प्रयोग हो । बाध्यतावश संघीयता स्वीकारिएको, संघीयता देश र राजनीतिक भविष्यका लागि जोखिम हुने स्कूलबाट शिक्षित नेताहरु पनि चुनावी मैदानमा छन् । तर, जसले संघीयताको कल्पनासम्म गरेन, जसले संघीयतालाई समाधान होइन, संकट मात्र देख्यो, जसले संघीयतालाई बिकेन्द्रिकरणको सिद्दान्तबाट माथि उठेको सार्वभौम नागरिक संरचनाका रुपमा ग्रहण गर्न सकेन, त्यस्तो नेतृत्व निर्वाचनमा विजयी हुँदा संघीयताको आत्मामाथि नै प्रहार हुने खतरा रहन्छ । यसले स्थानीय तहको सार्वभौम अधिकार र विकासको समुन्नत मार्गचित्रलाई धुमिल बनाउने मात्रै होइन, बेवारिसे बनाउन पनि सक्दछ । यसर्थ, संघीय मोडेलको स्वामित्व ग्रहण गर्न नसक्ने नेतृत्व निर्वाचित हुँदा स्थानीय तहकै महत्व बाँदरको हातमा नरिबल बन्ने खतरा रहन्छ ।

पाँचौं, विज्ञान, प्रविधिको आवश्यकता बोध र सापेक्षिक विज्ञ नेतृत्व । आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो । सञ्चार प्रविधिको विकासले आज विश्व नै भूमण्डलीकृत छ । संसारका जुनसुकै कुनामा हुने साना ठूला घटनाहरुले मानिसमा क्षणभरमै प्रभाव राख्दछ । यससँग अपरिचित नेतृत्वले आजको दुनिँया, मानवीय आवश्यकता र भविष्यको गन्तव्य बोध गर्नै सक्दैन । त्यसमाथि प्रशासनिक कामहरुको कागजी स्वरुप क्रमशः बदलिदै छ । सबै सरकारी कार्यालयहरुले इमेल, इन्टरनेटको प्रयोग, सफ्टवेयरको विकास र वेभको व्यवस्था गर्नैपर्ने परिस्थिति छ । यस्तो परिस्थितिमा कागजी ढड्डा र हुलाकी मानसिकताको नेतृत्वले आजको आकांक्षा बुझ्न, समयको व्यवस्थापन गर्न र प्रशासनिक सुधार गर्नै सक्दैन । तसर्थ, आजको नेतृत्वले विज्ञान प्रविधिमा सापेक्षिक दक्षता र नीतिगत सामथ्र्य राख्नै पर्दछ । 

छैटौं, विकास र समृद्धिको मार्गचित्र । विश्वमा कुनै जमाना थियो, जतिबेला राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तको बहसका आधारमा पार्टी र नेतृत्वको औचित्य पुष्टि गरिन्थ्यो । कांग्रेस ठीक कि कम्युनिष्ट ? अबिराम बहस गरिन्थ्यो । राजनीतिक बहसमा आफ्नो दर्शन र सिद्धान्तको औचित्य पुष्टि गर्नसक्ने नेताहरु अब्बल ठानिन्थे, दमदार भाषणले महत्व पाउँथ्यो । अब, त्यो जमाना छैन । आज विश्वको प्रवृत्ति नै सैद्धान्तिक बहसभन्दा व्यवहारिक अभ्यासमा केन्द्रित छ । कसले के भन्छ ? अब यो नागरिक सरोकारको विषय बन्दैन । कसले के गर्छ ? नागरिकको सुक्ष्म विश्लेषण नै यही प्रश्नको वरिपरि केन्द्रित छ । अब बहसले दार्शनिक परिधि नाघेर विकास, समृद्धि र नागरिक आकांक्षा सम्बोधनको धरातलमा ओर्लिएको छ । यसलाई बोध गर्न नसक्ने नेतृत्वले २१ औं शताब्दीको दायित्व बोक्नै सक्दैन । 

जसले विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्छ, त्यसले मात्रै नागरिक अभिमतको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने संस्कारको विकास भइसकेको छ । विकासका सन्दर्भमा समेत पुरातन सोंचले अबको आवश्यकता प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । विकासको मार्गचित्र के ? हाम्रा साधन स्रोत, पूर्वाधार र जीवन पद्दतिलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने ? सन्तुलित विकासको नीति के हुने ? पहुँचबाट बिमूख क्षेत्र र नागरिकले पनि समान पहुँच र प्रतिनिधित्व गर्ने नीति कसरी निर्माण गर्ने ? त्यसको नीति कस्तो हुने ? यसको प्रष्ट खाकासहितको समाधान दिने नेतृत्वको खोजी जरुरी छ । 

विकास भन्नेबित्तिकै सडक, पुल, खानेपानी, कूलो, नहर भन्ने मानसिकताले हामीलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ । हाम्रो दिमागले विकासलाई बहुआयमिक सम्भावनाको खोजी गर्ने सुत्रका रुपमा परिभाषित गर्न सकेको छैन । रोजगारी सिर्जना गर्ने, बिलासिताका क्षेत्रमा प्रयोग भएको पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, स्थानीय साधन स्रोतको नवीनतम् क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, विकास, रोजगारी र सामाजिक विकासलाई एकैपटक सम्बोधन गर्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेर मात्र सम्भावनालाई यथार्थतामा बदल्न सकिन्छ । 

दृष्टान्तका रुपमा यसो भन्न सकिन्छ, हाम्रो हातमा मोवाइल फोन छ । तर, यसको प्रयोग कसरी गर्ने ? कसैले मोवाइललाई फोनको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्छ, कसैले फोन र क्यामेराको रुपमा प्रयोग गर्छ, कसैले फोन, क्यामेरा र रेडियो सुन्न प्रयोग गर्न सक्छ । तर, त्यही मोवाइल अब्बल प्रयोगकर्ताको हातमा प¥यो भने फोन, क्यामेरा, क्यालेण्डर, इमेल, इन्टरनेट, घडी, रेडियो, रेकर्डर, टाइप मेसिन, लाइट लगायत सयौं आवश्यकता एकैपटक प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाम्रा साधन स्रोत पनि त्यस्तै हुन्, यी जस्तो नेतृत्वको हातमा पर्छन्, त्यसरी नै प्रयोगमा आउँछन् । नेतृत्व पनि त्यस्तै सवाल हो, नेतृत्वको सोंच र सामथ्र्य जति बहुआयमिक हुन्छ, विकासका सम्भावनाहरु पनि त्यति नै बहुआयमिकताका साथ यथार्थतामा बदलिन्छन् । तसर्थ, आजको सन्दर्भमा विकासको प्रष्ट र बहुआयमिक मार्गचित्र बोकेको नेता छान्नु अपरिहार्य छ ।

उल्लेखित आवश्यकताहरुको सम्बोधन अहिलेको पुस्ताबाट मात्र सम्भव छ । नियत जतिसुकै सफा होस् । तर, सोंचमा बहुआयमिकता छैन भने विकास र समृद्धिको मार्गचित्र गन्तव्यमा पुग्दैन । स्थानीय तहको निर्वाचनले कस्तो नेता जन्माउँछ, त्यसले नै त्यो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको गन्तव्य र भविष्य निर्धारण गर्दछ । तसर्थ, हाम्रो बहस कुन दल वा को नेताबाट माथि उठेर कस्तो नेतृत्व ? भन्नेमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । त्यसले मात्रै स्थानीय तहलाई सवल, सक्षम र गतिशील बनाउनेछ ।