तारादेवी सुनुवार         

नेपालको संविधान २०७२ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयभई सकेको अवस्थामा यति बेला आ आफनो प्रदेश भित्र स्थानिय तहको विकास का लागि निर्वाचित पदाधिकारी हरुले नयाँ नयाँ निर्णयहरु गरिरहेका छन । "/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More...  तारादेवी सुनुवार         

नेपालको संविधान २०७२ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयभई सकेको अवस्थामा यति बेला आ आफनो प्रदेश भित्र स्थानिय तहको विकास का लागि निर्वाचित पदाधिकारी हरुले नयाँ नयाँ निर्णयहरु गरिरहेका छन । "/>

२६ पुष २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

धमाधम योजना बन्दैछन

२२ असार २०७४, बिहीबार ०४:४०

 तारादेवी सुनुवार         

नेपालको संविधान २०७२ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयभई सकेको अवस्थामा यति बेला आ आफनो प्रदेश भित्र स्थानिय तहको विकास का लागि निर्वाचित पदाधिकारी हरुले नयाँ नयाँ निर्णयहरु गरिरहेका छन । नयाँ पदाधिकारी हरु नयाँ व्यवस्था, नयाँ निति ,नयाँ कार्यशैली उत्साह जनक छ । सबै व्यवस्था नयाँ भए पनि एउटा व्यस्था चाँहि पुरानै कायम छ जुन हो पितृसत्ता । पितृसत्ताको आडमा हुर्केका हामी र हाम्रो चाल चलन सोच,परम्परा,प्रथा संस्कार आदिले हरेक वर्गलाई कोही शक्तिशाली र कोहि शक्ति हिन बनाएको छ ,यहि संस्कारमा हुर्केका हामी कतव्र्यलाई भुलेर शक्तिको प्रर्दशन गरिरहेका छौ ।

शक्तिशाली भनिने ,मानिने वर्गले घर ,परिवार र समाजमा सोहि भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । जस्को कारण शक्तिहिन बनाइएको वर्गलाई अघि बढन सहज छैन । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समावेशी र सकरात्मक विभेदको कुरा उठान भई सोही अनुसार राज्यका हरेक तह र तप्कामा लक्षित वर्गबाट प्रतिनिधित्व भरिरहेको अवस्था छ । समावेशी र सकारात्मक विभेद  व्यवस्था अनुसार  विकास बजेटको जम्मा ३५ प्रतिशत लक्षित वर्गको क्षमता विकास मा खर्च गर्नु पर्ने कुरामा सबैजना सैदान्तिक कुरामा विज्ञ छन । बजेट विनियोजन त सोही अनुसार नै गर्ने गरेको परम्परा छ तर खर्च गर्नु पर्नेबेलाका एर्थात  कुरा हाम्रो सामु छर्लé छ  जस्को हातमा डाडुपनिउ छ उसैले चाजोपाजो मिलाउनाले लक्षित बजेट खर्च गर्नु पर्ने ठाउँमा नभएर खर्च गरिनु पर्नेको नाममा बाटो, भवन ,खाने पानी ,विजुली ,चर्पी स्वास्थ्य चौकी निर्माण,विधालय आदी आदी शिर्षकमा खर्च गर्ने गरेको  सबैले जानेको विषय हो ।

दिगो विकास लक्ष्य २०३० को  उद्धेश्य नं ५  पुरा गर्ने हो भने पुरानै पाराको कार्यशैलीले अर्थ राख्दैन उद्धेश्य नं ५ मा लैंीगक समानता हासिल गर्ने तथा सबै महिला र बालबालिकालाई शसक्तिकरण गर्ने भन्ने बुदा समेटिएको छ । यो दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्ने जिम्मा हामी सबैको हो भने पहिलो चरणको योजना निर्माणमा  कोही पनि झुक्किनु र चुक्नु हुदैन । हिजोको योजनाहरु राज्यलाई वा माथिल्लो निकायलाइृ दोष दिएर पनि पंक्षिन सजिलो थियो तर अब तर्जुमाको जिम्मा देखि कार्यान्वयनको पूर्ण अधिकार पनि तल्लो तहसम्म नै भएको ले योजना निर्माण देखि कार्यान्वयनको चरण सम्म सचेत हुन जरुरी छ । आ आफनो प्रदेशको विकासको चासो भए पनि  राज्यले के के कुरामा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ कुन कुन विषयमा कार्ययोजना बनाएको छ यो सबैले अध्यान गर्न जरुरी हुन्छ । विकास के हो भन्ने कुरामा गहिरिनु पर्दछ । यस वर्ष बनेका योजना स्थानिय तहमा निकै महत्व राख्दछ ।

गत सालको योजनाले के नतिजा ल्यायो  कुन कुन योजनाले लक्षित वर्ग र क्षेत्रलाई छोयो मूल्यांकन गरि योजना निर्माण गर्नु पर्ने हो तर आर्थिक वर्ष शूरु हुन लागेको नयाँ जनप्रतिनिधिहरु भर्रखरै निर्वाचित भएका ,स्थानिय तहको काम गर्न मेलो मेसो नमिलिसकेको अवस्थामा पनि यो योजना भरसिलो होला भन्न गारो छ तथापि सबै जना विकास परिवर्तन हो भन्ने छोटो अर्थ बुझेर योजना निर्माण गर्नु पर्दछ न कि आफ्नै मनोमानी मा नबनोस  । आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ को लागि धामाधाम प्रस्तावित योजना हरु  हाल नगर पालिका र गाउँपालिका भित्र साविका गाविस हाल वडाहरुमा योजना संकलन गरिने कार्य धमाधम हुदै छन सो योजना गाउँसभा नगर सभाबाट परित गर्नु पूर्व  नै सबै जना ले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु जरुरी छ ।

यतिबेला महिला हरु वर्षदिन खाने खेतीपातीमा व्यस्त छन आफ्नो योजना बनाउने कुरामा अनभिज्ञ छन , त्यस्तै बालकालिका ,अपांगता भएका व्यक्ति ,जेष्ठ नागरिक सबैलाई एर्थातमा छुने योजना  बन्नु पर्छ ।  लक्षित वर्गको लागि बनेको योजनाको कार्यान्वन पनि सोहि अनुसार नै  हुनु पर्दछ भन्ने सबैले बुझन अति आवश्यक छ  । किन कि महिला र बालबालिकाको नाममा राज्यले बजेट खर्चिन थालेको निकै भएको पनि सबैले जानेको विषय  हो तथापि अपेक्षा गरे जति नतिजा हासि हुन सकेको छैन ।

महिला सुत्केरी हुन्छिन नि भनेर बर्थिङ सेन्ट निर्माण ,महिला बाटो हिड्छिन भनेर बाटो खन्ने ,महिलाले पानी धारा प्रयोग गर्छिन भनेर धारापानी बनाउने,, महिलाले पनि चर्पी प्रयोग गर्छिन भनेर चर्पी बनाउने , महिला चूलोमा हुन्छिन भनेर सुधारिएको चूलो निर्माण आदि क्रियाकलापहरुमा यो शिर्षकको बजेट विनियोजन र खर्च गर्नु हुने कि नहुने भनेर लक्षित बजेट खर्च गर्ने मार्गदशनको सबैले अध्यान गर्नु पर्छ । विगतलाई नियाल्दा महिला र बालबालिका लिक्षत बजेट भौतिक निर्माण बाटो खन्ने नाममा खर्च भए ,अब त्यो कार्य जारी रहनु हुदैन अन्यथा  हिजो र आज मा फरक के  ? यहाँ सबैले तत्कालको आवश्यक्तालाई मात्रै प्राथमिक्तामा राखिने परम्परा छ  दिगो विकासको बारेमा वास्ता गरिदैन यसकारण हरेक क्षेत्रमा महिला र बालिबालिका को दिगो क्षमता विकास हुन नसक्नुले जहिले पनि कम्जोर पंक्ष र बलियो पंक्ष बनी भनी समाज चलिरहयो जो लाजमर्दो कुरा हो  ।

महिलाहरुलाई गरेको लागानी वर्तमानमा आफु सक्षम भएको ,बाबालिकामा गरेको लगानी भोलिको देशलाई गरेको ,जेष्ठ नागरिकलाई गरेको लगानी ईतिहास को संरक्षण , अपांगता भएको व्यक्तिहरुमा गरेको लागानी आफु सुरक्षित ,पिछडिएको समुदायमा गरेको लगानी समान र अर्थ पूर्ण सहभागिता सम्जेर योजना निर्माण तथा कार्यान्वय गर्न सकियो भने मात्र  अर्थपूर्ण योजना हुनेछन यसैले  शुरुको चरणदेखि  नै सचेत र विवेकशिल भएर योजना तर्जुमा गर्न र गराउन नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला सबैको दायित्व हो ।  अस्तु 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ग्रिनल्याण्डसँग अमेरिकाले ‘सजिलो’ वा ‘कडा’ तरिका प्रयोग गर्नेछ : राष्ट्रपति ट्रम्प कठिन परिस्थितिमा पनि प्रहरी सुरक्षामा प्रतिबद्ध छः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की चार खानी मजदुरको निस्सासिएर मृत्यु एमालेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु निर्वाचन सुरक्षामा कुनै ‘कम्प्रोमाइज’ हुँदैन, ढुक्क भएर निर्वाचनमा भाग लिनुहोस्ः सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता थापा इयू र भारत व्यापार सम्झौताको नजिक विशेष महाधिवेशन पक्षधरको आजको कार्यक्रम स्थगन नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति दाहालको निधन कम्पनीको कागजात दुरूपयोग गर्ने उप्रेती पक्राउ यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुनसक्ने नकारात्मक सन्देशलाई रोकिने बारुदी सुरुङ तथा विस्फोटक पदार्थका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल प्रधानमन्त्रीसँग निर्वाचन आयुक्तहरूको भेट : निर्वाचन आचारसंहिता माघ ३ गतेदेखि लागू हुने भेनेजुएलाका विपक्षी नेता मचाडोसँग आगामी हप्ता भेट्ने ट्रम्पको घोषणा कांग्रेसका झण्डाले सिँगारिए उपत्यकाका सडक दुबई उडेका युवक चार महिनापछि दिल्लीमा फेला सबै मन्त्रालयमा ‘जिआइओएमएस’ अनिवार्य : सञ्चारमन्त्री खरेल नेपालमा २७ देखि ४६ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिको औसत खर्चभन्दा आम्दानी बढी : सरकारी अध्ययन युक्रेनमा नयाँ ‘ओरेसनिक’ ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रयोग गरेको रुसको दाबी जनसङ्ठनहरुलाई निर्वाचन केन्द्रित हुन एमाले महासचिवको निर्देशन