६ मंसिर २०८१, बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

दार्चुला - DCL

दार्चुलामा चुनाबी मुद्दा के बनाउने ? यसरी फेर्न सक्छ दार्चुलाले मुहार

१० कार्तिक २०७४, शुक्रबार १०:३८

पृष्ठभूमि :

भोगोलिक बिकटताले भरिपुर्ण दार्चुला जिल्ला यतिखेर देशमा भइराखेको आगामी मङ्सिर १० गते पहिलो चरणको निर्बाचन तिर केन्द्रित भएको देखिन्छ । आम जनताले आफ्ना दैनिक कामहरुबाट छुटकारा पाउने बितिकै चुनावकै कुरा गरेको पाइन्छ । मनोनयन दर्ता भएसंगै दार्चुला जिल्लामा चुनाबी रौनकता 'ह्वात्त्तै' बढेको छ । चिया पसलदेखि दलका कार्यालयसम्म चुनाबको बारेमा चिन्ता र चासो राखेको पाइन्छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर देखि सरकारी अफिस मा काम गर्ने कर्मचारिहरु लाइ चुनाबले छोएको देखिन्छ । अबको 'प्रतिनिधि सभा' र 'प्रदेश सभा' मा दार्चुलेली जनताले कस्तो नेतृत्व पाउला ? कुन दलले बाजी मार्ला ? भन्ने ब्यापक बहस कै बिषय बनेको छ ।

दलका कार्यकर्ताहरु आ-आफ़्नो पक्षमा जनमतको 'माहोल' बनाउन केन्द्रित भएको देखिन्छ । नेता कार्यकर्ताहरुको भिड गाउघरमा भन्दा सदरमुकान केन्द्रित बढी भएको छ । दलका कार्यालयहरु जनमानसले भरिभराउ देखिन्छन भने नेता हरुले चुनाबी 'रणनीति' बनाउन आफ़ुलाई ब्यस्त राखेको अवस्था छ । सबै दलहरु निर्बाचनको आउने परिणामलाई लिएर ढुक्क हुन सकेको अवस्था छैन । मनमा 'डर त्रास भय' बाकि नै छ । दल अनि दलका कार्यकर्ताहरु चुनाबी परिणामको 'अंकगणितीय' लेखाजोखामा ब्यस्त रहदै गर्दा 'दुरदराज' का सर्बसाधारण जनता भने आफ्नो भबिस्य कुन दल र नेतामा हुने हो भन्ने कुराको ध्याउन्नमा छन् । कुन दल अनि कुन व्यक्तिलाई जिताउदा के हुने भन्ने महत्वपुर्ण प्रशंन को खोजीमा रहेको देखिन्छ । यहि पृष्ठभूमिमा दार्चुलेली जनताको लागि अब आउने जनप्रतिनिधिले  के कुराहरुलाई प्राथामिकरण गर्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई अझ 'बहस को बिषय' बनाउनु समय सान्दर्भिक हुनेछ । 

१. आधारभूत कुराहरु :

उच्च हिमाली जिल्ला भएका कारण दार्चुलाको अधिकांस भूभाग कृषि उत्पादनका हिसाबले त्यति उर्बर मानिदैन । जिल्लाको सदरमुकाम भन्दा धेरै दुरि टाढा रहेका मार्मा, साबिकको अपिहिमाल गाउपालिका , नौगाड गाउपालिका र मार्मा गाउपालिका, त्यस्तै साबिकको ब्यास गाउपालिकाको अधिकांस क्षेत्रमा बढी जस्तो 'बाह्रैमास भोकमरी' को समस्या भयो भन्ने सुन्न पाइन्छ । यहाका जनताले बाह्रै महिना काम गर्दा पनि ३ महिनाको लागिमात्रै खाद्यान्नको जोहो गर्न पाउछन । दैनिक रुपमा प्रयोग गर्नु पर्ने खाद्यान्न लत्ताकपडाहरु उपभोक्ताहरुले चर्को मुल्यमा किन्न विवस हुनुपर्छ । सदरमुकाममा ३० रुपैया पर्ने ढिके नुनको तेब्बर मूल्य तिरेर उपभोग गर्न बाध्य छन् । नुन मात्रै हैंन सबै उपभोग्य सामानको चर्को मूल्य नै रहेको हुन्छ, त्यो पनि समयमा पाउदैन ।

२. पुर्बाधारका कुराहरु:

दार्चुला सदरमुकाम सडक यातायातले छोएको धेरै भएको छैन । यहाँका अधिकांस भुभागहरु सडकले छुन बाँकी नै छन । सदरमुकामदेखि टिंकरसम्मको सडक नेपालको पहिलो प्राथमिकता प्राप्त सडक मध्धे एक भए पनि काम समयमा सम्पन्न हुने सम्भावना कमै छ । प्रत्येक 'गाउपालिका' र 'वडापालिका' हरुलाई सडक संजालमा जोड्नु अहिलेको माग र आवश्यकता दुवै छ । शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थयको क्षेत्रमा, खानेपानी, बिधुत, संचारको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । यी बिषयहरु अबको जनप्रतिनिधिका पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ । सदरमुकाम 'इतर' का क्षेत्र हरुमा समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्नु, प्राबिधिक शिक्षालय नहुनु, साथै बिद्यालय जाने उमेर समुहका बालबालिकाहरुलाई बिबिध कारणले पढ्ने बाताबरण नहुनु शिक्षा क्षेत्रका डरलाग्दा समस्या हुन् । गाउँ-गाउँमा संचारको सुबिधा अझै पुग्न सकेको छैन । बिधुत नपुगेको गाउँघर त धेरै नै देख्न पाउँछौं । जलस्रोतको धनि देशका नागरिक कहलिए पनि सहर बजार गाउँघर जताततै खानेपानीको उचित बन्दोबस्त हुन सकेको छैन । एउटा बिरामी सामान्य सिटामोल खान नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउन विवस छन् भने अर्कोतिर सुत्केरी भएकी महिलाले समयमै उचित उपचार नपाएर 'अकालमै' ज्यान गुमाउनु परेको छ ।  

३. बैदेशिक व्यापारका सवाल:

दार्चुला जिल्ला नेपालकै दुई देशको सिमाना छुने तीन जिल्ला मध्धे एक हो । यो एक हिसाबले 'अवसर' र अर्को हिसाबले 'चुनौति' पनि हो । बिकसित अर्थतन्त्र भएका चिन र भारतको सिमा दार्चुलासंग जोडिनुलाई आर्थिक हिसाबले राम्रै मानिन्छ । नेपालमा उत्पादन हुने कच्चापदार्थको बजार छिमेकी मुलुक बन्ने सम्भावना रहन्छ । तर 'बिडम्पना' त्यस्तो देखिदैन । नेपाल भारतको  सीमामा बस्तु आयातनिर्यातमा संधै जस्तो उपभोक्ताहरुले अनावश्यक झन्झट हैरानी र प्रक्रियागत कुराहरु व्यहोर्नु परेको हुन्छ । खुला सिमाना भएपनि नेपाल र भारतका अधिकारी बीच यो बारेमा ठोस रुपमा समस्या समाधानको लागि कुरा हुन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्व यो बिषयमा बिगत देखि नै 'अनिच्छुक' रहेको पाइन्छ । चिनको सन्दर्भ फेरी झन जटिल रहेको छ । आवतजावतमा हुने अप्ठ्याराहरुले गर्दा सोचे जसरि ब्यापार बृद्दी गर्न सकिएको छैन ।  

४. महाकाली बाढीका कुरा:

बिगत ३ वर्ष अगाडी महाकाली नदीमा आएको बाढीका कारण 'कयौ' धनसम्पत्तिको क्षति भएको छ । कयौं घरबारबिहीन भएका छन् । उनीहरुलाई उचित राहत र पुस्थापनाका कुराहरुले 'आसातित' उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । कयौ ठाउँमा नेपालसंगको 'समन्वय' बिनानै भारतले एकतर्फी रुपमा बाध बाध्ने कार्यलाई अगाडी बढाउदै छ । नेपाल तर्फको कामले सोचे अनुसारको द्रुतता पाएको छैन । भारतले तटबन्ध निर्माण गर्दा नेपाल तिर पानिको भेल आउने गरि गर्दैछ तर नेपाल मुखदर्शक बनेको छ । 

५. स्वरोजगारका सवाल:

दिनहुजसो भारतको बाटो हुँदै 'दिल्ली बैन्लोर राजिस्तान' जाने दार्चुलेली युवाहरुको कमि छैन । खाडी मुलुक 'कतार, मलेसिया, सयुक्त अरब इमिरेट्स' जानेहरु कम्तिमा दिनहु १०० व्यक्तिको दरले 'पासपर्ट भिसा' बनाउन जिल्ला प्रसासन कार्यालय धाउने गर्दछन । 'शैक्षिक बेरोजगारि'ले चरम सिमा नाघे पछी कोहिले विदेशको भुमि रोज्छन् भने कसैले 'मध्यपान धुम्रपान लागुपदार्थ' जस्ता गलत दुब्यसनिको बाटो लिएका हुन्छन् । यसरी चरम बेरोजगारी समस्यालाई मध्यनजर गर्दै साना मझौला उद्यमहरुको बिकास गरे केहि मात्रामा  बेरोजगारीमा रहेको समस्या कम हुन सक्दछ । बैदेशिक रोजगारले उत्पन्न गर्ने समस्याको न्युनिकरण हुनुको साथै युवा उद्यमको बिकास पनि हुने गर्दछ । शैक्षिक बेरोजगारीलाई केहीमात्रामा भए पनि कम गर्दै गरिबी न्यूनीकरण गर्न मदत पुग्छ । 

६. कुटनीतिक पहलका कुरा:

नेपालको भुमि 'लिपुलेक' मा भारत र चिनका सरकार प्रमुखहरु बीच नेपाललाई नसोधी आपसी ब्यापार सम्बधि कुरा भए गरेको हामीले पढ्न सुन्न पायौं । 'कालापानी' नेपालकै भुमि हो, जो राष्ट्रिय चर्चाको बिषय पनि बन्दैआएको छ । यी दुवै क्षेत्र दार्चुलामै पर्ने गर्छन । दुवै क्षेत्र बिबादित पनि बन्दै आएका छन्, बनेका छन् । यो राष्ट्रिय महत्वको बिषयमा दार्चुलेली जनता अत्यन्तै चिन्तित रहेको पाइन्छ । तर यो बिषयमा यहाका राजनीतिक दलको पहिलो प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु बिडम्पना हो । ब्यापार व्यवसायका लागि तिब्बत तर्फका नाकाहरु खोल्न र भारतको सिमामा आवस्यक पुलहरुको निर्माण गर्नु पर्ने आवस्यकता देखिन्छ । यो 'कुटनैतिक' र सरकार सरकारका बीच सम्भव हुने बिषय भए पनि जनप्रतिनिधिको पहल हुनै पर्दछ । 

७. पिछडिएको क्षेत्रको सवाल:

नेपालि काँग्रेसका नेता दिलेन्द्र बडुको जोडबलमा 'सुगम' क्षेत्रमा घोसित भएको दार्चुला जिल्लालाई 'दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्र' मा राख्ने प्रतिबद्दता गरेपनि एमाले नेता गणेश ठगुन्नाले यो कुरालाई लागु गर्न सकेनन्  । पिछडिएको क्षेत्रमा पर्नुको धेरै फाइदा भएको यथार्त एकातिर छदै छ भने अर्कोतिर दार्चुला सुगम जिल्ला हुँदैहोइन । यो बिषयमा पछिल्लो समयमा दार्चुलाका जनताबाट बिरोध भए पनि समय घर्किसकेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा दार्चुलाकै व्यक्तिबाट 'रिट' समेत दायर भयो । दार्चुला सुगममा पर्नुपर्ने कुनै कारण नभएकोले पिछडिएको क्षेत्रमा राख्न अझैँ पहल हुनु जरुरि छ । 

यसरी फेर्न सक्छ दार्चुलाले मुहार 

भौगोलिक रुपले मात्रै 'बिकट' क्षेत्र हो । यहाँ अनेकन सम्भावनाका क्षेत्रहरु पनि रहेका छन् । दुइ छिमेकी मुलुकसंगको सामिप्यताले यहाँको आर्थिक बिकास र सम्वृद्धिलाई अगाडी बढाउन सकिन्छ । यहाँ प्राकृतिक सम्पदाहरु अथाह रहेका छन् । पर्यटकीय हिसाबले उच्च सम्भावनायुक्त क्षेत्र पनि हो । अपि हिमाल, तालतलैया, धार्मिक मठमन्दिर उपत्यका अरु यहाँको आकर्षणका केन्द्र हुन् । 'यार्सागुम्बा' जस्ता महंगा जडिबुटीहरुको खानी नै हो । भारत र चिनसँग ब्यापार बढाउनुको साथै देशमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई बिदेशमा लाग्न समेत सकिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा 'इच्छाशक्ति' र उचित पहल कदमी भएमा साच्चैमा दार्चुलाले मुहार फेर्नेछ । यहाँ कुनै केहिको कमि छैन, छ त केवल प्रयोगको इच्छाशक्तिको, प्रतिबद्दताको ।

जनता/मतदाताको भूमिका:

बिकास हुनु र नहुनुमा त्यो ठाउँका जनता अर्थात 'मतदाता' हरुको पनि महत्वपुर्ण भूमिका रहन्छ । जनता बिकासका हकदार मात्रै हैनन् । साझेदार पनि हुन् । 'सचेत सक्षम चेतनशील' जनता हुनु भनेको त्यो ठाउँ बिकसित छ भन्ने पनि हो । आफ्ना गाउँठाउँमा भएको बिकासको यथार्ततालाई 'उजागर' गर्नु , सम्बन्धित ठाउँमा 'पहलकदमी' गर्नु ,र सरोकारवाला पक्षहरुलाई 'झक्झक्याउनु' नागरिकको पहिलो कर्तब्य हो । मतदान गर्ने बेला कुनै 'लाभ प्रलोभन' र स्वार्थमा नलागी बिकासशील नेता र नेतृत्वलाई मतदान गरि बिजय गराउनु पर्दछ । आफुले मात्रै हैन अरुलाई पनि मतको सहि सदुपयोग गर्न लगाउनु पर्दछ । बिकास भए/नभएको बारे चासो राख्नु पर्दछ । आफुले जिताउनु पर्ने दल र प्रतिनिधिको बिकास प्रतिको प्रतिबद्दतालाई समेत ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।   

नेता/कार्यकर्ताको भूमिका:

नेताको 'चाकडी' बजाउने, पार्टीको नीति र सिदान्तको मात्रै पछी लाग्ने मात्रै काम त्यो दलका कार्यकर्ताको होइन । दलको कार्यकर्ता भन्दा अगाडी त्यो 'नागरिक' हो । नागरिकको नाताले गर्नु पर्ने जिम्मेवारी र कर्तब्य हरु सधै पालना गर्नु पर्दछ । नेतृत्व तहमा पुगेको व्यक्ति कति 'सफल वा असफल' हुने भन्ने कुरा कार्यकर्तामा पनि भर पर्दछ । सर्बसाधारण जनता र नेतृत्वको बिचमा सुचना संचारको 'पुल'को काम कायकर्ताहरुबाट हुनुपर्दछ । नेतृत्वलाई कामको आधारमा संधै 'पृष्ठपोषण' दिइरहनु पर्दछ । नेतृत्वलाई 'कार्यकर्ता बेस' भन्दा पनि 'जनताबेस' बनाउने कुरामा ध्यान दियो र बिकासको लागि उचित पहल गर्यो भने बिकास असम्भव छैन ।

सरोकारवाहरुको भूमिका:

सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्र तथा संस्थाहरु जो बिकासको कार्यमा 'प्रत्यक्ष, परोक्ष' रुपले संलग्न हुन्छन्, तिनीहरुको पनि सम्बन्धित ठाउँको बिकासमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तिनीहरुको सक्रियता रुचि चाहनामा धेरै कुरा निर्भर हुने गर्दछ । अन्तरर्संबन्ध समन्वय र सहयोगको बातावरणले बिकासमा द्रुतता आउने गर्दछ । राजनैतिक नेतृत्व, कर्मचारी प्रसासन, संघ-सस्थाहरुको सकारात्मक सहयोग, सयुक्त पहल र प्रयासबाट बिकास सम्भव हुन्छ । 'ब्यापारी, बुद्दिजिबी' सबैको सकारात्मक भूमिका नेता र नेतृत्व प्रति हुन जरुरि पनि छ ।

बिगत कस्तो छ ?

राजनीतिक दलहरुको बिगत बिकासका दृष्टिले त्यति संतोषजनक छैन । अन्तरपार्टी 'समन्वय र स्वीकार्यता' नभएकैले बिकासमा राजनीति भएको तितो यथार्त दार्चुलेली सामु छ । कुनै समय कुनै राजनितिक दल सत्तामा जाने त अर्को समय अर्कै दल । स्थायी रुपमा दार्चुलाले पनि प्रतिनिधि पाउन सकेको थिएन  । कुनै बेला 'काँग्रेस' लाई जिताएर पठायो भने कुनै समय 'कम्युनिस्ट' लाई । जितेकाहरुले पनि भने बमोजिम प्रतिबद्दता पुरा गर्न सकेका छैनन् । सत्ताकै वरिपरी रमाउने र जितिसके पछी चटक्कै जिल्ला छोड्ने प्रवृति हाबी रहेको छ । चुनाब आएको बेला जनतासँग 'प्रतिबद्दता, झुटा आस्वासन' गर्ने र कार्यान्वयनमा उदासिन हुने प्रवृति पुरानै हो । जिल्लाको बिकास र सम्ब्रिदीमा जिल्लामा मौजुद रहेका राजनीतिक दलहरुको एक खालको धारणा छैन । पार्टीगत स्वार्थ र हितलाई ध्यान दिएकोले सम्वृदको परिकल्पना गर्न सकिएको छैन । बिगत हेर्दा तिक्ततापूर्ण पाइन्छ । 

अन्तमा, 

माथि भएका समस्या नै अन्तिम हुन्, अरु छैनन् भन्ने भनाइ कदापि होइन तर यिनी हरु 'प्रमुख समस्या' हुन् । यिनिहरुको समाधान तर्फ लाग्यो भने दार्चुलाले काचुली पक्कै फेर्न सक्छ । बिकासको निश्षित 'भिजन' भएको, 'मिसन' भएको, 'रणनीति' र 'दृढ इच्छाशक्ति' भएको नेतृत्व दार्चुलेली जनताको रोजाइमा पर्यो भने सर्बांगिण बिकास हुने कुरामा दुबिधा नहोला । बिकासलाई आफ्नो 'लक्ष कर्तब्य र जिम्मेवारी' सम्झिने जनप्रतिनिधीले  मात्रै बिकास गर्न सक्छ । अहिले सम्म राजनीतिकर्मीहरुले गरेका गल्तीहरुलाई सच्याएर अगाडी बढ्ने हो भने बिकास असम्भब होंइन । दल र दलको कार्यकर्ता भन्दा पनि माथि उठेर जनतालाई सर्वेसर्बा मान्न सक्ने नेतृत्व नै खास अर्थमा नेता हो, जनप्रतिनिधि हो । जनताको इच्छा चाहना र आवस्यकतालाई बोध गर्न सक्नु नै नेतृत्वमा हुनु  पर्ने गुण हो । यहि गुणबाट बिभुसित मान्छेबाट बिकासको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।

लेखक – बिरेन्द्र महरा (दार्चुला) 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
यू–१९ विरुद्धको सिरिजमा नेपालले कर्नाटकलाई हरायो जनताले महसुश गर्ने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन खोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश मन्त्रिपरिषद बैठक सिंहदरवारमा जारी पूर्वमन्त्रीको संलग्नतामा मानव तस्करी प्रकरण: लिलाबल्लभले बयानमा के भने ? भोलि एकै समयमा काठमाडौंका तीन ठाउँमा प्रदर्शन पर्यटनमन्त्रीको निर्देशनपछि नेपाल एयरलाइन्सले घटायो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको भाडादर भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिन्ह प्रदान अलैँचीको मूल्य उच्च विन्दुमा, किसान उत्साहित चीनमा भएको इन्टरनेट सम्मेलनमा रोबोट कुकुरप्रति आकर्षण वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चापछि एमाले नेता भट्टराईले भने: हामी आईसीएपीपीको महाधिवेशनका लागि कम्बोडिया आएका हौँ सर्वोच्च अदालतको निर्णय: पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संसदीय मान्यता उल्लङ्घन गरे विराटनगर किंग्सले छान्यो ट्यालेन्ट हन्टबाट तीन उदयमान खेलाडी कीर्तिमानी अलराउन्डर साद बिन जफर लुम्बिनी लायन्सबाट खेल्ने ग्रेटर नेपाल अभियानका फणिन्द्र नेपाल प्रहरी नियन्त्रणमा विदेशमा पनि उत्कृष्ट कमाई गर्दै फिल्म ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ महोत्तरीमा मन्दिरको शिवलिङ्ग भत्काएपछि स्थानीय आन्दोलित कोरिया जानबाट रोकिए ईपीएस अन्तर्गत छनोट भएका १४ सय श्रमिक आफूलाई बोक्सी लगाएर बिरामी बनाएको भन्दै हँसिया प्रहार गरी ५६ वर्षीय कर्णबहादुरको हत्या