२६ पुष २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कपिलवस्तु - KPL

५ नं. प्रदेशको राजधानी कपिलवस्तु नै किन ? बुटवल र दाङ राजधानी भए के हुन्छ ?

४ माघ २०७४, बिहीबार ०४:५२

कमल बन्जाडे | संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारि भए पश्चात सम्पन्न पहिलो प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसंगै अब देश संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएसंगै अब देशले निकास पाएको र संविधान कार्यान्वयन भएको भनेर धेरै जनताले बुझ्न थालेका छन तर गहिरिएर सोच्ने  हो भने देश अब झन् ठुलो समस्यामा प्रवेश गरेको हो कि भन्ने शंका पनि  उत्पन्न हुन लागेको छ ।

समस्या यस अर्थमा कि अब आउने चुनौतीहरू हाम्रा लागि बिल्कुल नयाँ र हाम्रा कुनै पनि नेता तथा प्रशाशकसंग अनुभव नभएका किसीमका छन् । त्यस्तै उदाहरणका लागि मान्नेहो  भने ५ नं. प्रदेश राजधानी कहाँ राख्ने प्रदेशको नाम के राख्ने स्थानिय स्रेत र साधनको परिचालन कसरी गर्ने । त्यसतै कार्यक्षेत्रको अन्तरद्वन्द्व, अन्तरप्रादेशिक जस्ता धेरै चुनौति हरु छन ।

यस्ता चुनौतीहरु मध्ये कतिपय कुरालाई हाम्रो संविधानले सम्वोधन गरेको त छ तर विगत हेर्ने हो भने हाम्रो संविधान एकजना कानुन व्यवसायी कै शब्दमा भन्ने हो भने ‘लाटाको धोती जस्तो’ सावित भएको छ अर्थात् एकापट्टी छोप्यो अर्कोपट्टिबाट अंग देखिने।

समस्याकै सन्दर्भमा अहिले  देखिएको प्रदेश न.५ को राजधानी विवादलाई लिऊँ । बर्दिया, बाँके,रोल्पा,रुकुम पुर्व,प्युठान दाङ्ग, गुल्मी,अर्घाखाँची,कपिलवस्तु रुपन्देही,नवलपरासी पश्चिम, पाल्पा, जिल्लाहरु प्रदेश नं ५ पर्दछन् । ऐतिहासिक पुरातात्तीक सास्कृती रुपले भरिपुर्ण, फराकीलो खाली भुभाग, बुद्ध स्थल, भगवान गौतव बुद्धको राजधानीको रुपमा विश्व भरि परिचित, खानेपानी देखि लिएर सबै कुरा ले भरिपुर्ण, सुन्दरताको दृष्टि ले हेर्दा सबै जिल्लाको केन्द्रबिन्दु भएकोले यो क्षेत्रको राजधानी कपिलवस्तुमा नै बनाउदा यस प्रदेशका सबै जनता लाई उत्तम हुने हो तर हाल यसलाई जिम्मेवार पदका नेताहरुबाटै कसैले बुटवल त कसैले दाङ राजधानी बनाउनु पर्छ भनेर जानाजान विवादित तुल्याइँदै छ ।

संघीयताका आधार नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ अर्थात् आफ्नो राजनैतिक भविष्य सुनिश्चिततताको आधार बनाउनका लागी कसैले बुटवल त कसैले दाङ भनेर जनतालाई भर्म छर्ने काम मात्र भएको छ । तसर्थ देशकै राजधानी बनाउने हो भने पनि स्पेस अभाबका कारण अहिले काठमाडौंले भोग्नु परेको समस्या कपिलवस्तुले भोग्नु पर्ने देखिँदैन । सबै जिल्ला हरुको अति उप्युक्क्त ठाउँ सबैलाइ पाएक पर्ने सबै जिल्लाहरूको केन्द्रविन्दुमा अवस्थित रहेको हुँदा यो जिल्ला ५ नं. प्रदेश राजधानीको एक मात्र उपयुक्क्त  जिल्ला हो । प्रदेश राजधानीको अवसर पाएको खण्डमा पर्यटनको प्रयाप्त सम्भावना बोकेको जिल्ला हो कपिलवस्तु ।

बुटवल र दाङ राजधानी भए के हुन्छ ?

दाङ राजधानी भए यो सिधा नजरमै अश्वाभाविक देखिन्छ किनभने प्रदेश नं. ५ को भुभाग नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी बाट दाङ  लगभग ३०० किमि दुरी पार गर्नु पर्छ त्यस्तै बुटवल राजधानी भए बर्दिया,बाँके,पुर्वी रुकुम बाट बुटवल आउन करिब २८० किमिको दुरी पार गर्नु पर्छ त्यसैले दुबै जिल्लाको बिचमा पर्ने कपिलवस्तु लाई प्रदेश नं. ५ को राजधानी बनाउदा सबै किसिमका विवादहरु पनि अनत्य हने ५ नं. प्रदेशका सबै जनतालाई पनि एकै किसीमको सुविधा उपल्वध हुने देखिन्छ । कतिपयको तर्क बुटवल र दाङ कपिलवस्तु भन्दा विकसित भएकोले बुटवल र दाङ मा एउटा राजधानी बन्नु पर्दछ भन्ने पनि सुनिन्छ ।  साथै सरकारले पनि कहाँ कहाँ पूर्वाधार तयारी अवस्थामा छ भनेर बुझ्न अध्ययन टोली फिल्डमा पठाएको भन्ने बुझिन्छ । यदि पहिले नै विकसित ठाउँलाई राजधानी बनाउने हो भने किन चाहियो त संघीयता ? 

यदि हामीहरुलाई देशका सम्पूर्ण भागको विकास चाहिएर संघीयतामा प्रवेश गरेका छौँ भने अविकसित ठाँउमा राजधानी बनाउनु पर्ने हुन्छ । सरकारले पूर्वाधार खोज्ने होइन पूर्वाधार बनाउनतिर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । नयाँ नेपालमा बल मिच्याँईको भरमा प्रदेश राजधानी जग्गा को भाउ बढाउन जग्गा दलालीहरुले आफ्नै आंगनमा राख्न थाले भने यो संघीयता र यसको सीमांकन को कुनै  अर्थ रहने छैन । भोलि यस्ता विवादले संघीयता माथी नै ठूलो प्रश्न खडा हुन सक्छ त्यसैले ५ नं. प्रदेशको राजधानी कपिलवस्तु नै बन्ने वातावरण प्रदेशको पहिलो सभाले छिटै गरोस ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुनसक्ने नकारात्मक सन्देशलाई रोकिने बारुदी सुरुङ तथा विस्फोटक पदार्थका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल प्रधानमन्त्रीसँग निर्वाचन आयुक्तहरूको भेट : निर्वाचन आचारसंहिता माघ ३ गतेदेखि लागू हुने भेनेजुएलाका विपक्षी नेता मचाडोसँग आगामी हप्ता भेट्ने ट्रम्पको घोषणा कांग्रेसका झण्डाले सिँगारिए उपत्यकाका सडक दुबई उडेका युवक चार महिनापछि दिल्लीमा फेला सबै मन्त्रालयमा ‘जिआइओएमएस’ अनिवार्य : सञ्चारमन्त्री खरेल नेपालमा २७ देखि ४६ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिको औसत खर्चभन्दा आम्दानी बढी : सरकारी अध्ययन युक्रेनमा नयाँ ‘ओरेसनिक’ ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रयोग गरेको रुसको दाबी जनसङ्ठनहरुलाई निर्वाचन केन्द्रित हुन एमाले महासचिवको निर्देशन अलेप्पोमा झडपपछि सिरियाद्वारा युद्धविराम घोषणा ‘बालेन र रविको सहयात्रा अदृश्य शक्तिले जोडेको होइन’ आदिवासी जनजातिका लागि निःशुल्क लोकसेवा कक्षा सञ्चालन देशको अर्थतन्त्र नसुध्रिएसम्म शिक्षामन्त्री पुन विदेश भ्रमणमा जान अनिच्छुक नेपालमा पहिलो मत्स्य अभयारण्य क्षेत्र घोषणा सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीको घट्यो वर्तमान सरकारमा बस्नेलाई कुनै दलप्रति ढल्कने छुट छैनः गृहमन्त्री बाँकेमा पहिलो पटक आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता जारी ग्रिनल्यान्डबारे रुबियो–डेनमार्क वार्ता तय घिसिङसँगको सहमति औपचारिक प्रक्रियामाः सभापति लामिछाने