लोकेन्द्र प्रशाद जोशी, दार्चुला । नेपालको संबिधानको प्रस्तावनामा स्पष्ट लेखिएको छ, हामी सार्बभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताः (नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखन्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाइ अक्षुण्ण राखी जनताको सार्बभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाइ आत्मसात् गर्दै …. ….संघीय लोकतान्तीक गणतन्त्रतात्मकशासन ब्यबस्थाको माध्यमद्धारा दिगो शान्ति, सुशासन, बिकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संबिधान सभावाट पारीत गरी यो संबिधान जारी गर्दछौ । यस्ता राष्ट्रबादी र स्वाधिन सब्दहरु सुन्दा गर्ब लागेर आउँछ, छाति चौडापनि हुन्छ, तर बिडम्बना नेपालकै सिमानाहरु ऋतिक्रमणको चपेटामा परीरहदा, नेपाली भुमिमा बिदेशी गतिबिधि सञ्चालन हुदा र नेपाली जनताले सिमापारीबाट बेलाबेला ज्याजति भोग्नुपर्दा समेत नेपाली राज्य संचालकहरुको ध्यान कहिल्लै पुग्न सकेन । पटकपटक भारतियहरुले नेपाली भुमिमै आएर भाइलोगो ऐसा करो, वइसा करो…. भन्न पाउँने तर नेपालीले बिभिन्न समयमा भारतको गुलामजस्तै बनेर ब्यबहार गर्नुपर्ने कस्तो सार्वभौमसत्ता सम्पन्नता !
कालापानी र लिपुलेक सीमा अतिक्रमण भएको दार्चुलाको उत्तरी व्यास गाउँपालिकाको भारतीय सीमा क्षेत्रमा विगतदेखि अनेकन समस्या देखिनेगरेका छन । भारतीय पक्षको दवाव रहँदै आएका गुनासाहरु हमेसा सुनिने गरेपनि यो क्षेत्रमा राज्यको उपस्तिथी नदेखिँदा सधैं स्थानियले समस्या मात्र हैन बेलाबेला ज्याजति भोग्नुपरेको छ । सच्चा राष्ट्रियताका पहरेदार यो क्षेत्रका नागरीकले नेपाली भएकै कारण भारतिय प्रशासनबाट बिभिन्न दुब्र्यबहार भोगिरहनुपरिरहेको हो । नेपालको भूभागमा भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुल्यमान्यता विपरीतका आफू अनुकूलका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको भएपनि नेपाल सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ ।
कहिले भारतिय सुरक्षाकर्मीको दुव्र्यबहार, तुइन काटिने, सुरक्षा जाँचका नाममा खानतलासी, मालसामानमा रोकटोक तथा यात्रा अनुमतिपत्रको समस्या भोग्नु परिरहेको स्थानीयको भनाइ छ । पछिल्लो समय भारतीय पक्षले नेपालतिर मानव बस्ती नै नभएको तथा राज्यको उपस्थिति नै नभएको व्यास गाउँपालिका–२ ताम्पाकु, घाटबगर, दोपखे नज्यगं क्षेत्रमा नेपाली भूमिको प्रयोग तथा प्राकृतिक साधनको समेत दोहन गर्ने गरेको तथ्य खुलेको छ । भारतमा सडक निर्माणका बहानामा नेपाली भूमिको दोहनसमेत गरीरहदा नेपाल सरकार रमिते बनिरहेको पत्रकार महासंघ दार्चुलाका अध्यक्ष शंकरसिह धामीको भनाइ छ । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, दलका नेताहरु, मन्त्री र नेपाल सरकारका सचिबसम्मलाइ समेत सिमामा अन्तराष्ट्रिय गतिबिधि हुदा समेत रत्ति ध्यान नजानु कस्तो राष्ट्रिभक्ती भनेर धामीले प्रश्न गरेका छन । त्यतिमात्रै हैन, सीमापारि निर्माण हुने सडकमा प्रयोग गरिएका बिस्फोटक पदार्थले नेपालतर्फ गम्भीर क्षति पुग्ने गरेको छ भने वन पैदावार तथा वन्यजन्तुको समेत चोरी सिकारी हुने गरेको छ । भारतीय पक्षले नेपाल सरकारको अनुमतिबिनै महाकाली नदीमा एकतर्फी पुल बनाई नेपाली भूमिमै आएर बाटो बनाएको र डोजर प्रयोग भएको घटना प्रकाशमा आएसँगै यससँगै जोडिएका अन्य तथ्यसमेत सतहमा आउँन थालेका छन ।
मानब बसोबास नरहेको यो क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति समेत सरकारले गर्न नसक्दा यसैको फाइदा भारतीय पक्षले उठाइरहेको छ । हाल महाकाली नदी किनारको उत्तरतिर दुम्लिङमा मात्रै नेपाल प्रहरीको उपस्थिति रहेको छ । भौगोलिक बिकटता र पुर्वाधार अभावमा नेपाल प्रहरीको तिंकर र सीतापुलमा रहेको चौकी समेत दुम्लिङमा बसाइ सर्दा दार्चुलाको तिकंर सुरक्षाबिहिन छ । उक्त क्षेत्रमा वर्षभरि प्रहरीको उपस्थिति नहुनुमा हिउँदको समयमा भौतिक पूर्वाधारको अभावका साथै बन्दोबस्ती सामग्रीको अभाव समेत हुने गरेको छ । जिल्लामा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा गुल्म स्थापना भएको र सीमामा ६ वटा स्थान छाङरु, तिकंर, सितापुल, सिना, दत्तु र उकुमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा चौकी राख्ने बिषयमा जिल्लामा गुल्म स्थापनासँगै केन्द्रमा पटकपटक माग गरिएको सीमा सुरक्षा गुल्म दार्चुलाका गुल्मपति डिएसपी अम्बिकाप्रसाद जोशीले बताउनुभयो । यद्धपि नेपाली सेना र शसस्त्र प्रहरी सदरमुकाममा बसीरहदा सिमानाकामा राज्य पुग्न नसक्नु निकै दुखद बिषय छ ।
केहि दिन अघि नेपालको सहमति नलिएरै त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र महाकाली नदीको लखनपुर र नजाङगाड खोलामा काठे पूल निर्माण गरेको भारतले पुन सोही पूललाई बैधानिकता दिन भारतीय रङ कल्याण संस्थाद्धारा आग्रह गरेको छ । भारतीय रङ कल्याण संस्थाका पदाधिकारीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमलाई भेटि अस्थायी काठे पूल निर्माणमा अवरोध नगर्न आग्रह गर्दै अनुमतिकालागी ज्ञापनपत्र समेत पेश गरेको छ । नेपाली भुमि मिचेर बनाएको पुललाइ निरन्तरता दिन नेपाल सरकारलाइ उल्टै दबाब आइरहेको छ ।
नेपालका व्यासमा बसोबास गर्ने छांगरु र तिंकरका नागरिको साथै धारचुलाको बुदि लगायतका ७ गाउँका नागरिकहरुलाई आवत जावतमा सहजताकालागी स्थानीय स्तरबाटै पूल लगाएको भन्दै यसमा भारतीय सरकारलाई जोड्न उचित नहुने अशोक नवियालको भनाइ छ । भारतीय क्षेत्रमा पहिरोका कारण बाटो अवरुद्ध भएको तथा सडक निर्माणको कार्य चलिरहेको हुँदा २ किलोमिटर बाटो र दुइ ठाउँमा पूल लगाउनुपर्ने माग हो उनीहरुको भनाई छ । व्यासका स्थानीय एवं नेपाली काग्रेस दार्चुलाका पार्टि सभापति ललितसिह बोहराले पनि महाकाली नदीमा अस्थायी काठे पूल लगाउन पाउनुपर्ने बताउनुभयो । अहिले पुल निमार्णमा रोक लगाए ब्यासबासीलाइ कुञ्चा सर्दा समस्या हुने चिन्तामा ब्यासबासी छन । किनभने नेपालतर्फ बाटो नहुदा उनिहरुले भारतिय भुमिको प्रयोग गर्दै बसाइसरोइ गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले भने अहिले पूल निर्माणको विषय अन्तर्राष्ट्रिय विषय भइसकेको हुँदा मन्त्रालयको अनुमति विना केहि भन्न नसकिने बताउनुभयो । पूल निर्माणको विषयमा गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेकोले मन्त्रालयको अनुमतिबिना आफले बनाउँन वा नबनाउँन केहि भन्न नमिल्ने गौतमको भनाइ छ । भारतले शुरुमा तीन वटा पत्र पठाएर अनुमति माग गरेको तर नेपालले स्वीकृत नदिदै स्काभेटर लगेर नेपाली भुमिमा बाटो खन्नु गम्भीर बिषय छ । किनभने नेपाली भुमिको ठाडो हस्तक्षेप र हेपाहा प्रबृत्तिलाइ यो गतिबिधिले चित्रण गरेको छ ।
भारतीय पक्षको आग्रह अनुसार भारतको पिथौरागढमा नेपाल भारतका सुरक्षा अधिकारी बीच सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक शुरु भएको छ । बैठकमा नेपाल भारतका सुरक्षा अधिकारीहरुले साझा एजेण्डाको रुपमा सीमा अपराध प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरीरहेका छन ।
पिथौरागढदेखि दार्चुलाको व्यास तिंकरसम्म र भारतको झुलाघाटमा नेपाल भारत सीमा क्षेत्र जोडिएको छ । भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा आइएसको गतिविधि हुन सक्ने भन्दै यसको नियन्त्रणमा नेपाली पक्षसँग छलफल गरीरहेको छ । यस्तै नक्कली मुद्राको काराबोर तथा नेपालको क्षेत्रमा सुरक्षा गस्ती थप गर्नुपर्ने लगायतको विषयमा छलफल भइरहेको हो ।
नेपाल भारतको समन्वय बैठकमा भारतले नेपाली पक्ष सामु यसअघि ९ वटा एजेण्डामा छलफल गरिने प्रस्ताव तयार गरेको थियो । नेपाली पक्षले भने बैठकमा ११ वटा विषय वस्तुमाथि छलफल गर्ने गरी एजेण्डा तयार गरेको थियो । मानव वेचबिखन, सीमा अपराध, अवैध वन्यजन्तुको ओसार पसार तथा चोरी निकासी, लगायतका विषयवस्तु दुवै देशको साझा एजेण्डा छन् ।
यसैगरी नेपाली पक्षले महाकाली नदीमा लगाइने झोलुंगे पूल, बंगाबगर खोतिला पहिरो, लागू पदार्थ ओसार पसार नियन्त्रण, विपद तथा खोज उद्धारमा सहकार्य, सीमा क्षेत्रमा निर्माण कार्यले हुने क्षति बारे एजेण्डा तयार गरेको थियो । केहि दिन अघि भारतीय पक्षले महाकालीमा चार वटा झोलुंगे पूल निर्माण प्रस्ताव गरेलगत्तै एकतर्फी रुपमा पूल निर्माण गरेपछि सो विषयमा समेत छलफल हुने अपेक्षा गरीएको छ ।
नेपालतिर सीमा सशस्त्र प्रहरी बल सदरमुकाम खलंगामा मात्रै केन्द्रीत छ । दार्चुलाबासीले सीमा सशस्त्र प्रहरी वललाई तिंकरमा राख्न पटक पटक माग गरेपनि नेपाल सरकारले यसबारे निर्णय लिएको छैन । सीमा सशस्त्र प्रहरी तिंकरमा राखे सीमाको सुरक्षा हुने तथा अपराध नियन्त्रणमा सजिलो हुने जिल्लाबासीको बुझाई छ । बैठकमा दार्चुलाको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौमतको नेतृत्वमा सुरक्षा निकाय प्रमुखहरु लगायतको सहभागिता रहेको छ ।