खोज

शुशील भट्ट/नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता निरन्तर रह्यो । समाजका कुनै पनि संरचनाप्रति जनताको विश्वास दह्रोसँग स्थापित हुन सकेन । अझै पनि अधिकांश नेपाली जनता सरकार, प्रशासन र प्रहरीसँग ढुक्क देखिँदैनन् । तैपनि, कुनै दुई नेपालीबीच विवाद वा असमझदारी पैदा भयो भने दुवैले अदालतबाट न्याय पाउने विश्वास राख्छन् । अहिले पनि न्याय र न्यायालयप्रति नेपालीको विश्वास हटिसकेको छैन । न्यायालयमा रहेका मुद्दाको स्थिति र अदातलबाट न्याय प्राप्त गरिन्छ भन्ने जनविश्वास अहिलेसम्म कायम रहनु सामान्य विषय होइन । तर, यतिवेला न्यायालयमाथिको यही विश्वास धुमिल बन्दै गइरहेको छ । खासगरी न्यायमूर्तिहरूकै चरित्र र व्यवहारमाथिको प्रश्नले न्यायको चीरहरण हुने खतरा बढ्दै छ ।

पछिल्ला दिनमा नेपाली न्यायालयमा घटित घटनाक्रम कानुनका विद्यार्थीका लागि धेरै कुरा सिक्ने अवसरका रूपमा रह्यो । न्यायालयमा देखिएको नैतिक विचलनदेखि एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोपको रोषलाई पनि विद्यार्थीले नजिकबाट नियाल्ने मौका पाए । कानुनका विद्यार्थीलाई त्यो एउटा मौका थियो, तर समग्र न्यायालयको हकमा कुरा गर्दा त्यो कालो दिनभन्दा केही थिएन । 

न्याय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीशलाई सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पदच्यूत गर्ने निर्णय गर्नु आफैँमा अचम्मलाग्दो घटनाक्रम थियो ।

राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि लडेका विद्यार्थी निःसन्देह स्वतन्त्र प्रेस र स्वतन्त्र न्यायालयका पक्षपोषक हुन् । तर, यहाँनेर प्रधानन्यायाधीशको जन्ममितिबारेको विवादमा न त नेविसंघले बोल्ने हिम्मत गर्‍यो, न माउपार्टी कांग्रेसले नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्‍यो । सारा जगत् जानकार रहेको विषयमा नबोल्दा कांग्रेसको लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर त भएन ? यसको लेखाजोखा गर्नुपर्ने भएको छ ।

 लोकतन्त्रको पक्षमा सडकमा नारा लगाउँदा होस् वा जनतालाई न्याय दिलाउने सामाजिक आन्दोलनको अगुवाइ गर्दा होस्, नेपाली विद्यार्थीले सधैँ सत्यको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन् । न्याय कानुनको व्याख्या वा न्यायाधीशको आदेशको मात्रै कार्यक्षेत्र हुन सक्दैन । यो त अनुभूतिको विषय पनि हो । स्वतन्त्र र प्रभावकारी न्याय संयन्त्र त्यतिवेला निर्माण हुन्छ, जब न्यायालयप्रति जनताको विश्वास बढ्छ । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वबारे उठेका तमाम प्रश्नले न्यायालयको गरिमा घटेको छ । जनतामा न्यायालयप्रतिको विश्वास गुम्ला भन्ने चिन्ता बढेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली विद्यार्थीले यस विषयमा चासो दिन जरुरी छ ।

नेविसंघ स्वच्छ र गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण निर्माणका लागि क्रियाशील छ । हरेक नागरिकको शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउने मात्रै होइन, स्वस्थ शैक्षिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि नेविसंघको धारणा छ । यस्तो अवस्थामा मिहिनेत गरेर पढ्ने विद्यार्थी र नक्कली प्रमाणपत्र देखाएर अवसर खोज्ने विद्यार्थीबीच हामीले फरक छुट्याउनुपर्छ ।

प्रमाणपत्रमा भएको जन्ममिति विवादले प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाइएको छ ।

 उनका शैक्षिक र चारित्रिक प्रमाणपत्रका सन्दर्भमा उठेका सवालको तत्काल न्यायिक छानबिन गराउन नेविसंघले दबाब दिन आवश्यक छ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी जोसुकैलाई कारबाही गराउन नेविसंघले अभियान थाल्न सक्नुपर्छ । आज हाम्रा शिक्षालय र विश्वविद्यालयबाट उत्पादित योग्य र सक्षम विद्यार्थीले अवसर नपाउने, तर नक्कली प्रमाणपत्रधारीले सबैतिर हालीमुहाली गर्ने अवस्था चिन्ताको विषय हो ।

न्यायालय जनताका लागि हो । कुनै व्यक्तिविशेषले आफ्नो अनुकूलमा न्यायालय सञ्चालन गर्‍यो भने न्याय मात्रै मर्दैन, देश नै मर्ने खतरा हुन्छ । तसर्थ, यो खतरा निम्तिनुअघि नै विद्यार्थी संगठनले कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । देशको कानुन र स्थापित मूल्य–मान्यता नागरिकका लागि जसरी लागू हुन्छन्, न्यायमूर्तिका लागि पनि त्यसरी नै लागू हुनुपर्छ । कानुनी र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई अक्षुण्ण राख्ने अभिभारा न्यायालयको हो । न्यायमूर्ति व्यक्ति मात्रै होइनन् सिंगो संस्था पनि हो । अझ, प्रधानन्यायाधीश त न्यायालयका धरोहरसमेत हुन् । तिनै धरोहरकोे विषयले न्यायपालिका बदनाम हुनु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो ।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका समाजका तीन खम्बा हुन् । तर, संविधानको व्याख्याता भएकाले न्यायपालिका त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतको भूमिका अन्यको तुलनामा धेरै सन्तुलित र समन्वयकारी हुनुपर्छ । अदालत डुंगा चलाउने माझीजस्तो हुनुपर्छ । जसले यात्रीलाई गन्तव्यसम्म सुरक्षित पुर्‍याउँछ । तर, माझी नै डुंगा डुबाउने खेलमा लाग्यो भने यात्री कसको सहारामा जिउने ?

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा सर्वोच्चले वेलावेलामा क्रान्तिकारी फैसला गरिदिएको छ । हाम्रो न्यायालय कतिसम्म हिम्मतिलो छ भने राजाले विघटन गरेको संसद् पुनस्र्थापना गरिदिन्छ । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा दलका नेताप्रति प्रतिशोध साध्न बनेको शाही आयोग खारेज गर्ने निर्णय पनि सर्वोच्चले नै गरिदिएको हो । तर, अचेल सर्वोच्च व्यक्तिगत विवादले निरीह देखिन पुगेको छ । न्यायालयलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति परिवर्तन हुन्छ तर न्यायालयको सान र मान परिवर्तन हुनु हुँदैन ।

 किनभने न्यायालयप्रतिको आस्था केवल एक व्यक्तिको लहड र सनकमा अनास्थामा परिवर्तित हुनु भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि मात्रै अहितकर हुन्न सामाजिक मूल्य–मान्यता र जनहितविपरीतसमेत हुन जान्छ ।

न्यायपरिषद्का सचिवले प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त भएको पत्र दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा दिग्गज भनिएका कानुनविद्कै झगडा हुन्छ । कानुनवेत्ताहरूको झगडा हेर्दा विद्यालयमा पढ्दा वादविवाद प्रतियोगितामा भाग लिएको झल्झली याद आउँछ । के न्यायालय वादविवाद प्रतियोगिता चलाउने आयोजक हो ? होइन भने कानुनविद् कहलिएकाहरू किन राजनीतिक दलका पिछलग्गुजस्ता देखिन्छन् त ? कानुनका विद्यार्थी यसको जवाफ चाहन्छन् ।