खोज

चन्द्रसिंह अदै | 

आँखाले आवरणमात्र देख्छ तर आवरणभित्रको अस्थित्व देख्दैन, सुन्दैन । अहिले कोभिडको प्रभावबाट धेरैको व्यापार, व्यवसाय र जीवन संग्राममा समेत ठूलो धक्का लाग्यो । तर, त्यो भन्दा ठूलो हृदयमा लागेको धक्का अरुको आँखाले देख्दैन भने रोजगारी वा व्यवसाय गुमाएका तथा जेनतेन टिेकेको व्यवसायमाथि मौलाएको दलालतन्त्र र असुरक्षाको चौतर्फी सिकार भएका व्यवसायीहरुको क्रन्दन सरकारको आँखाबाट देख्ने, सुन्ने वा महशुस गर्ने चेष्टा गर्नु सबैभन्दा चमत्कारको कुरा हो । त्यो कल्पना गर्नु समयको बर्बादी हो, व्यर्थ छ । बरु बहश गरौं सिकारी सरकारको ज्यादतीसँगै कोभिडको प्रभावबाट विस्थापित हुँदैगरेका नेपालका म्यानपावर कम्पनीको आवरणभित्रको दर्दनाक कथाबाट । 

म्यानपावर व्यवसायमाथि सरकारको कुकृत्यसँगै सिकार कहाबाट आरम्भ भयो भने सरकारले यस व्यवसायका निम्ति सबैभन्दा पहिला अचाक्ली रुपमा धरौटी रकम बढायो । एउटा म्यानपावर व्ययसायीले धरौटीस्वरुप नेपाल राष्ट्र बैंकमा रु ५० लाख जम्मा गर्नुपर्ने नियम ल्यायो । फेरि यता बैंक ग्यारेन्टी गर्न डेढ करोड सम्पत्तिको ब्याज तिर्नुपर्छ । धरौटीमा राखेको त्यति ठुलो रकमको व्यवसायीले व्याज पनि पाउँदैनन् । सरकारले व्यवसायीको बीमा पनि गरिदिँदैन । बिडम्बना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रोजगारको पहिचान, प्रवद्र्धन र विकास गरी बेरोजगारलाई रोजगारी दिलाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बन्ने आधार तय गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र मजदुत बनाउन पुलको भूमिका खेल्ने म्यानपावर व्यवसायी सरकारको परिभाषामा सबैभन्दा दलाल र फटाहा हुन् । सरकारको यो नियत न्यायसंगत र उचित छ ? आज सरकारलाई प्रश्नहरुको आन्दोलन गर्दै जवाफदेहिताको कठघरामा उभ्याऔं । 

आज धरौटीस्वरुप म्यानपावर व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा समग्र ४ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रकम जम्मा गरेका छन् । सानो रकम होइन त्यो । करिब एउटा गुणस्तरीय बैंक चल्न सक्ने पैसा हो त्यो । त्यसको मासिक करिब साढे २ करोडभन्दा बढी ब्याज आउँछ तर ब्याज पनि सरकारले नै चलाउँछ । अहिले कोभिड प्रभावबाट करिब २० प्रतिशत म्यानपावर व्यवसाय विस्तापित हुने अवस्थामा छन् भने बाँकी अधिकांश आर्थिक संकटको चपेटामा लडिरहेका छन् । यदी व्यवसायीले आफ्नो पैसाको ब्याजमात्र पाएपनि आफू बाँच्ने र व्यवसाय टिकाउने आधार थियो । याद रहोस्- त्यो ब्याजको पैसालेमात्र एउटा मन्त्रालयको सम्पूर्ण खर्च राम्ररी चल्छ । तर, बैगुनी सरकार आफ्नो स्वार्थ र हितबाहेक कसैको क्रन्दन देख्दैन, सुन्दैन, महशुष गदैन । अतः आफ्नै पसिनाको त्यति ठूलो रकम पनि आफ्नै स्वामित्वमा नहुने र त्यसको ब्याज पनि सरकारले चलाउने भएपछि यसरी जनताको पसिनाको रकम अवैधानिक रुपमा कब्जा गरी सरकारले म्यानपावर व्यवसायमाथि दलाल प्रबृत्तिको हाबी गर्दै सबैभन्दा कुकृत्य प्रदर्शन गरेको छ । यो नीतिगत भ्रष्टचारको सबैभन्दा सफेद उदाहरण हो । कानुनी राज्यमा यस्तो नीतिगत ब्रह्मलुट हुँदैन । 

धेरै वर्ष अघिको फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीति ब्युँत्याएर म्यानपावर व्यवसायमा सरकारले दलालतन्त्रको सबैभन्दा भूमरी मच्याईदिएको छ । बिना शुल्क कसैले केही व्यवसाय गर्दैन । तर, फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नाममा श्रमका निम्ति पलायन हुनेहरुबाट एजेण्ट वा उठाउनेले अबैधरुपमा यति धेरै रकम उठाउने बाटो खुलेको छ कि त्यसको आंकलन गर्दा लुट र दलालतन्त्रको सबैभन्दा डरलाग्दो रुप खडा हुन्छ । म्यानपावर व्यवसायमा तुलनात्मक रुपमा पहिलेकोभन्दा तीन गुणबढी दलाल प्रबृत्ति हावी भएको छ । यही क्षेत्रमा ब्लाकमेलिङको ठुलो सञ्जाल फैलिएको छ । राज्यस्तरबाट प्रभावकारी नियमन र नीति भइदिएको भए दलालतन्त्र र ब्लाकमेलिङको हुण्डरी मच्चिने थिएन । दलालतन्त्र र भ्रष्टचारको सबैभन्दा मुख्य जड नै सरकारले ल्याएको फ्रि भिसा फ्रि टिकटको अवधारणा हुन गएको छ । 

यदी सरकारले म्यानपावर व्यवसायीको हकमा विदेश जाने श्रमिकको एक महिनाको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरीदिए पनि म्यानपावर व्यवसायबाट अहिलेको भन्दा ४/५ गुणा मासिक कर बढी उठ्छ । यदी विदेश जाने श्रमिकको मासिक कमाईको ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने नीति सरकारले ल्याएको अबस्थामा सरकारले मासिक ५ करोडभन्दा बढी राजश्व बुझ्ने थियो । यो रकम भनेको देशको राष्ट्रिय ढुकुटीमा आउने ठूलो परिवर्तन हो । तर, फ्रि भिसा फ्रि टिकटको अवधारणा ल्याएर म्यानपावर क्षेत्रमा नीतिगत लुटको बबण्डर र दलालतन्त्रको प्रोत्साहनबाहेक सरकारलाई केही फाइदा छैन । सरकारलाई यो क्षेत्रबाट आउने कर पनि घटेको अवस्था छ । 

म्यानपावर व्यवसायमाथि सरकारले खुलेरै यति क्रुर आपराधिक नियतको प्रदर्शनसहितको अभियान चलाएको छ । तर, यो क्रुर अभियानको निरन्तरता दिने अभिप्रायले सम्बन्धित सरकारी निकायका संयन्त्रले गरेका निर्णय र कार्यसम्पादनमा पनि शंका गर्नुपर्ने आधार प्रष्ट छन् । 

अन्त्यमा,

यसरी हरेक क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टचार गर्न अनुकुल हुनेगरी बिना अध्ययन सम्पूर्ण उद्योग, व्यापार व्यवसायको निम्ति जथाभावी प्रतिकुल नीति नियममात्र निर्माण गर्ने तर, स्वदेशमा आफ्नो असुरक्षित भविष्यको दाबिसहित विरत्तिदै विदेश पलायन हुने युवायुवतीहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी उद्योग व्यवसाय, कलकारखाना खोल्ने, रोजगारको गन्तव्य पहिचान गर्ने वा विकल्प खोज्ने, जस्ता रचनात्मक अभियानको थालनी सरकारबाट किमार्थ नहुने तर यसको सबै अभिभारा आफ्नो काँधमा बोकेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा रोजगार उपलव्ध, उत्खनन्, पहिचान र प्रबद्र्धन गरी लामो इतिहास र रेमिन्ट्यान्स् भित्र्याएर देशको अर्थतन्त्र मजदुत बनाउन पुलको भूमिका खेल्दै अमुल्य योगदान दिँदै आएको म्यानपावर व्यवसाय आज कोभिडको कारण आर्थिक संकटबाट धर्मराउँथै विस्थापित हुन अन्तिम संघारमा पुग्दा सरकारबाट बर्बरताको प्रदर्शन होइन साथ र संरक्षण हुनुपर्छ । समय सापेक्ष कामदार र व्यवसायीलाई उतिकै प्राथमिकता दिएर दुवैको समान हितलाई ध्यानमा राखेर नीति नियम बनाउनुपर्छ । 

म्यानपावर क्षेत्रमा केहि व्यवसायी गलत बाटोमा हुन सक्छन्, जसको कारण यो व्यवसाय प्रति जनताले हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक बनेको अवस्था छ । त्यस्तो खराब आचरण बोकेका व्यवसायी पहिचान गर्नमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सकारात्मक तरिकाले काम गर्ने व्यवसायीहरुले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । डिमाण्ड हडप्ने र अस्वस्थ प्रतिष्पर्धामा लाग्ने प्रवृतिले कामदारको लागत बढ्न गएको विषयलाई मध्येनजर गर्दै सरकार र व्यवसायी दुवै पक्षले नियमित यो विषयमा ध्यान दिएर त्यस कार्यमा संलग्नहरुलाई तटस्थ रुपमा कारवाहीको अभियान चलाउन सकिन्छ । सरकारले व्यवसायीले उठाएको माग अनुसार एक महिनाको तलब सेवाशुल्क बापत लिन पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने त्यसलाई सबै म्यानपावरले स्वीकार गरि खुला प्रतिश्पर्धामा कामदार पठाउन पाउने, अनधिकृत अशुलीमा लाग्ने एजेन्टहरुलाई म्यानपावरमा घुसाईरहन नपर्ने जस्ता कारण धेरै सकारात्मक परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यसो भएमा व्यवसायीहरु सम्मानित हुन सक्छन् । त्यस्तै कतिपय डिमाण्ड ल्याउने क्रममा सरकारी तबरबाटै घुषखोरीको पनि नियन्त्रण हुनुपर्छ । सामान्य कुरामा समेत बिभिन्न बहानामा व्यवसायीलाई झुलाउने र आर्थिक रकम लिन पाए काम हुने जस्ता प्रवृति बन्द हुनुपर्छ । सार्वजनिक रुपमै खुलेर 'म वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्छु' भन्न सकिने दिन आउँन सक्छ । त्यसो त वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको एक महिनाको तलब सेवाशुल्क बापत लिन पाउने व्यवस्था हुने हो भने वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले समेत सरकारी नीति अनुसारनै कामदार पठाएपछि म्यानपावरप्रति सम्मानको दृष्टिकोणले हेर्नेछन् ।