खोज

मजदुर नेता संसद भवनबाहिर बाट नै गिरप्तार

अर्जुन बराल,जेठ १३,दक्षिण कोरिया । कोरियन कन्फिडेरेशन ट्रेड युनियन (केसिटियु) अर्थात गणतान्त्रीक मजदुर महासंघले सन् २०१९ को निम्ति मजदुरको न्युनतम ज्याला बृद्धिदरसँग सम्बन्धि छलफल राष्ट्रिय बिधान सभा मस्यौदा समितिमा पुग्न नसक्नु दुखद भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । महासंघले न्युनतम ज्याला बृद्धिसँग सम्बन्धित त्रिपक्षिय समितिसँग बार्ता नगर्ने अडान लिएसँगै कोरियाको राष्ट्रिय बाताबरण सभा र श्रम समितिको ११ घण्टा सम्म चलेको बैठकमा ज्यालासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने बिधान संसोधन गर्ने कि नगर्ने बिचमा छलफल भएपनि बिनानिष्कर्ष बैठक सकिएको छ ।

श्रम ब्यबस्थापन समितिले श्रमिकका बोनस तथा अन्य कल्याण लाभका केहि बिधानलाई संसोधनमा समाबेश गर्न चाहेको थियो । तर मजदुर ट्रेड युनियनले यदि बिधान संसोधन भएको खण्डमा न्युनतम ज्याला बृद्धिदरको प्रभाबलाई कमजोर बनाउँने हुँदा यसको तत्काल आश्र्चय जनक बिरोध संसद बैठक स्थल बाहिर जनाएको छ ।  युनियनले विरोध जनाएसँगै केसिटियुका १४ सदस्यलाई तत्काल गिरप्तार गरि प्रहरी हिरासतमा लिएतापनि पछि रिहा गरिएको छ  भने पुन छलफलका लागि ३१ मे, बिहिबारका दिन समितिको बैठक बस्ने र त्यहाँ छलफल हुने  जनाइएको छ । केसिटियु प्रमुख किम म्युङ्ग ह्वाङ्ग,त्रिपक्षिय आयोग प्रमुख मुन सङ्ग ह्युन र श्रम तथा रोजगार मन्त्री किम योङ्ग जु लाई आपसी सहमती गर्न समितिले अनुरोध गरेको छ ।

तर केसिटियुले राष्ट्रिय बिधान सभा मस्यौदा समिती समक्ष मजदुरका बिषयले स्थान नपाउँनुमा त्रिपक्षिय समिति नै दोषी भएको कारण कुनै छलफमा भाग नलिने अडान लिएको छ । उक्त अडानसँगै राष्ट्रिय सभा र सत्ताशिन पार्टी सँग कुनै आश नभएका कारण अब मजदुरको पक्षमा सरकारसँग आन्दोलन गर्नु बाहेक आफनो बिकल्प नरहेको केसिटियुले जनाएको छ ।

सन् २०१७ मा कोरिया सरकारले न्युनतम ज्यालादर बृद्धिलाई १६.४ प्रतिशतले बृद्धि गरि प्रतिघण्टा ७५३० कोरियन वोन(४७) पुरयाए सँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारदातालाई परेका कारण मजदुर कटौती गर्न बाध्य भएको जनाइएको छ ।

मजदुर कटौती भएसंगे बेरोजगारी दर पहिलो बर्षको तेस्रो महिनामै ईतिहासको उच्च स्थानमा रहेको रोजगारदाताले जनाएका छन ।

कोरियन सरकारले सन् २०२० सम्ममा न्युनतम ज्यालादर प्रतिघण्टा १०००० वोन पुरयाउँने लक्ष्य लिएको भएतापनि मजदुर युनियन तत्काल १०००० वोन प्रतिघण्टा ज्याला कायम हुनुपर्ने अडानमा छन् भने ज्यालादरबृद्धि उच्च रहेका कारण साना तथा मझौला उद्योग बन्द हुँने अबस्थामा पुगेकोले सरकारले यसप्रति बिचार गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । कम्पनिको ज्यालाभारलाई कम गर्न कार्यसमयलाई भारीमात्रामा कटौती गर्नु परेको रोजगारदाताले जनाएका छन् जसले गर्दा सन् २०१९ को न्युनतम ज्यालादर कायम गर्न सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने अनुमान गरिएको छ ।