१ माघ २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान कति ?

१५ जेष्ठ २०८१, मंगलवार १०:५७

जेठ १५, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लागि संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट एक खर्ब ५९ अर्ब बढी रकम पठाउने अनुमान गरेको बताएका छन् । 

मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले चालु वर्षको लागि गरिएको अनुमानको तुलनामा न्यून राजस्व बाँडफाँट हुने उल्लेख गरेका छन् । 

त्यस्तै उनले संघीय सरकारले दिने अनुदान स्थानीय तहमा बढाएका छन् भने स्थानीय तहको तुलनामा निकै न्यून अनुदान मात्रै प्रदशेमा हस्तान्तरण हुने उल्लेख गरेका छन् । 

अनुदान:

१. वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशको लागि ६० अर्ब 

२. वित्तीय समानीकरण अनुदान स्थानीय तहको लागि ८७ अर्ब

३. सर्सत अनुदान प्रदेशको लागि २५ अर्ब 

४. सर्सत अनुदान स्थानीय तहको लागि दुई खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड

५. समपूरक अनुदान प्रदेशको लागि ६ अर्ब

६. समपूरक अनुदान स्थानीय तहको लागि सात अर्ब

७. विशेष अनुदान प्रदशेको लागि चार अर्ब ४० करोड 

८. विशेष अनुदान स्थानीय तहको लागि आठ अर्ब ५० करोड विनियोजन

९. राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा एक खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पार्टीको एकता जोगाउन सभापति देउवा लचक इरानमा हिंसा बढ्दै, ट्रम्पद्वारा संयम अपनाउन आग्रह मोटरसाइकलको ठक्करबाट वृद्धाको मृत्यु, चालक घाइते सुनचाँदीको मुल्य उच्च विन्दुमा कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : आज निर्वाचनको कार्यक्रम सुशासन कार्यान्वयन गर्न सानो प्रयास पनि पर्याप्त छ : सञ्चारमन्त्री खरेल लोकतन्त्रको आत्मा निर्वाचन : आयुक्त तुलाधर किसानको आक्रोश संसद्सम्म नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार सावधान ! चुरोटभन्दा हानिकारक हुक्का इरानमा आंशिक छुट, मृतक सङ्ख्या ६४६ पुग्यो निर्वाचन समितिद्वारा निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भरतपुरमा बृहत् चक्रपथ उद्घाटन जापान–दक्षिण कोरिया शिखर सम्मेलन : अर्थतन्त्र र क्षेत्रीय चुनौतीमा केन्द्रित छलफल कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुनचाँदीको मूल्य आज पनि बढ्यो अत्यधिक चिसो बढेपछि यारी भन्सार कार्यालय तीनमहिनाका लागि बन्द विशेष महाधिवेशन मङ्गलबारसम्म लम्बिने राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान महामन्त्री शर्माको प्रस्तावः ‘पार्टीको विधान, कार्यशैली र कार्यक्रमलाई समयानुकूल बनाऔँ’