खोज

मंसिर ३०, काठमाडौं । सरकारले विद्युत उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने गरि नीतिगत परिवर्तन गर्न लागेको छ । नयाँ बन्न लागेको नीतिमा सरकारले १०० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजनामा हात नहाल्ने तथा ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख भ्याट छुट दिने घोषणा गरेको छ ।

‘पावर समिट २०१६’ मा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले उक्त बिद्युत उत्पादनको लागि नयाँ नीति ल्याउने घोषणा गरेका हुन् । यससंगै विद्युत प्राधिकरणले यस अघि निजि कम्पनीले उत्पादन गर्ने बिद्धुत किन्ने नकिन्ने निश्चित नहुनेब्यबस्थालाई हटाई उत्पादित बिद्युत प्राधिकरणले किन्नैपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । यस ब्यबस्थापछि निजि कम्पनीहरुले निर्धक्क बिद्युतमा लगानी गर्न सक्नेछन । 

ऊर्जा मन्त्रालयको अघि सारेको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम अन्तरगत सरकारी स्वामित्वको जलबिद्युत उत्पादन कम्पनीमा निजी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुले पनि संस्थागत शेयर हाल्न पाउने व्यवस्था गरिने मन्त्री शर्माले घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै जलविद्युतमा गरिने लगानीको व्याजदर घटाउन पहल गरिने बताए ।