2026-09-11 06:57 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

राष्ट्रिय सभाबाट चार वटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित

2026-07-09

काठमाडौँ | राष्ट्रिय सभाबाट चार वटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ । बिहीबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयकलाई पारित गर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । जसलाई सभाले स्वीकार गर्‍यो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव राखे । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव राखिन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव राखिन् । चार वटै विधेयकलाई सभाले पारित गर्‍यो ।

यही असार २३ गते राष्ट्रिय सभाले यी चार वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो । असार २४ गते एकै दिन चार वटा विधेयकमाथि दफावार छलफल सकाएर प्रतिवेदन लेखियो । बिहान प्रतिवेवदन हेरेर दिउँसो सभामा पेस भयो । र पारित भएर अगाडि बढेको हो । सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला १४ वैशाख २०८३ मा आठ वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले ती सबै अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

यी अध्यादेशहरू २८ वैशाख २०८३ मा संसद्मा पेस भएका थिए । संविधानत: संसद् अधिवेशन नचलेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ । त्यसरी ल्याइएका अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएकै दिन संसद्मा पेस गर्नुपर्छ । र संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर सरकारले दुवै सदनबाट पास गराएर, राष्ट्रिपतिकहाँ पुर्याएर पनि प्रमाणिकरण भइसक्नुपर्छ । यस हिसाबले यी आठ वटै अध्यादेश सक्रिय हुने अवधि यही २६ असारसम्म मात्रै छ ।

तर सरकारले चार वटा अध्यादेश मात्रै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अगाडि बढाएको हो । राष्ट्रिय सभाले चार वटा अध्यादेश अगाडि बढाउन मिल्ने गरी यही असार ५ गते स्वीकृत गरिदिएको थियो । सोही दिन प्रतिनिधिसभाबाट पनि अध्यादेश स्वीकृत भएको थियो । दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै सरकारले प्रतिनिधिसभामा चारवटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता ग‍र्‍यो । चार वटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाले अघिल्लो बिहीबार पारित गरेर शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो ।

शनिवार राष्ट्रिय सभाले छलफल गरेर विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । यो सँगै सांसदहरूले विधेयकउपर संशोधन प्रस्ताव राखे । गत मंगलबार राष्ट्रिय सभाले सांसदहरूका संशोधनसहित दफावार छलफल गर्न विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो । बुधबार विधायन व्यवस्थापन समितिले चार वटै विधेयकउपर दफावार छलफल गर्यो । बिहीबारसभामा चार वटै विधेयकको प्रतिवेदन पेस भए । पारित भएर पुन: प्रतिनिधिसभामा गएको छ । अब राष्ट्रिय सभामा भएको संशोधन प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको खण्डमा सभामुखले राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँछन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि ऐनमा रुपान्तरित हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने अब विदेश भ्रमणको विवरण नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने चिलिमे टनेलमा उद्धार टोली प्रवेशको तयारी अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम बन्द गर्नुहोस् : वर्षमान पुन साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेमा उछाल, २७.९४ अंकले बढ्यो बाढीपीडितलाई तत्काल सुरक्षित र अस्थायी पुनर्स्थापना गर्न सांसद केसीको माग आईजीपी कार्कीलाई बर्खास्त गर्न सांसद सुनारको माग बाढी प्रभावित बालबालिका अन्यत्र लैजाँदा अनिवार्य सिफारिस लिन मन्त्री बादीको आग्रह के यो देशमा सरकारभन्दा ठुलो माफिया नै हो त ? : आशिका तामाङ असोज १५ सम्म संसदको कार्यतालिका परिमार्जनसहित स्वीकृत भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,३८५ पुग्यो, ५,१३० अझै सम्पर्कविहीन प्रधानमन्त्री शाहसँग शीर्ष उद्योगीको छलफल सरकारले उद्योग चलाउने होइन, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो : अर्थमन्त्री वाग्ले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई निजी क्षेत्र हेर्नै मन पर्दैन : गगनकुमार थापा एमाले पुनर्गठन कार्यदल बैठक बस्दै कांग्रेस महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुन्छ, एक घण्टा पनि सर्दैन : गगन थापा प्रधानमन्त्री शाह र न्युजील्याण्डका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता सुनचाँदीको मुल्य घट्यो राष्ट्रपतिसमक्ष लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस