खोज

दान बहादुर बुढा | बैशाख ७, मुगु | जुम्ला जिल्लाको कनकासुन्दरी गाँउपालिकामा रहेको हिमा जलबिधुत आयोजना ३ बर्षबाट यता अलपत्र परेको छ भने राज्यले लगानि गरेको रकम बालुवामा पानि हाले जस्ते भएको छ । आयोजनामा काम गर्ने मजदुरले अहिलेसम्म तलब पनि पाएका छैनन् ।

आर्थिकी बर्ष २०७१/०७२ बाट संन्चालनमा आएको ३५ किलोवाटमा रहेको हिमा जलबिधुत आयोजना जुम्ला जिल्लाको कनकासुन्दरी गाँउपालिकामा रहेका लुड्कु, लाजर्, गोठीगौर, पछाईबाडा, भट्टेबाडा, रोकाबाडा, सिम्पाटीबाडा लगाएत एक दर्जन बस्तीमा रहेका ६ सय घर धुरीलाई लक्षित गरी सन्चालन को तयारी थियो । हिमा जलबिधुतका लागि ३ बर्ष यता १ करोड ७० लाख भन्दा बढी बजेट सरकारी निकाय गरीबिनिवारण कोर्ष, कर्णाली रोजगार कार्यक्रमबाट बजेट बिनियोजन भएपनि कुलो निमार्णको कार्य अघुरो, केही अन्य मेशीन उपकरण लथालिङ्ग रुपमारहेका छन भने निमार्ण कार्यमा प्रयोग हुने सिमेन्ट सरिया छट म्याद सकिएका छन ।

आयोजनामा  ४०/४५ दिनसम्म काम गरेका कामदारले ज्याला समेत पाएका छैनन् । प्रति दिनको ४ सय ५५ रुपैयाको दरले ज्याला दिने भने पनि प्रति दिनको १ सय ५५ रुपैया भन्दा नपाएको कामदार जनक बहादुर शाहीले बताएका छन् ।

हिमा जलबिधुत आयोजनालाई जुम्ला दलित सेवा संघले सन्चालन गरेपछि गरिबिनिवारण कायक्रमबाट ४९ लाख ७० लाख आ.व ०७१।०७२मा कर्णाली रोजगार कार्यक्रम बाट ४३ लाख,आर सि सि कुलो बनाउन सिचाई डिभिजन कार्यालय जुम्ला बाट २ लाख आ.व ०७२।०७३मा कर्णाली रोजगार कार्यक्रमबाट १६ लाख, आ.व ०७२।०७३मा निर्वाचा पूवधार कार्याक्रमबाट १७ लाख बिनियोजन भएको थियो । जिल्ला प्राबिधिक कार्यालयका कर्मचारीले घुस माग्दा १० लाख चालीस हजार प्राप्त भएको,  राज्यको लगानिले नपुगेको भन्दै स्थानिय बासीहरुको ३ सय घर परिवारबाट दुई हजारका दरले ६ लाख रकम जम्मा गरीएको भएपनि आ.व ०७३।०७४मा कर्णाली रोजगार कार्यक्रमबाट ४३ लाख बिनियोजन भएकोमा हालसम्म कुनै काम नभएको हिमा जलबिघुत आयोजनाका अध्क्षय भिनिदि हमालले बताएका छन । कामदारले ज्याला नपाएको बिषयमा कुनै कुरा बोल्न चाहदैनन् अध्क्षय हमाल ।

 यो अलपत्र परेको हिमा जलबिघुत आयोजना समितिहरुको मागी खाने भाडो भएको छ भने कामदारले ज्याल नपाउने यी एक दुई जना ज्याला नपाउने नमुना मात्र कामदार हुन् । यस्तै धेरै कामदारहरुले ज्याला पाएका छैनन् भने राज्यको ढुकुटी सकिने आयोजना सम्पन्न नहुने बाठा-टाठाहरुको हाली मुहालि हुने अधिकाँश आयोजना यस्तै छन । लगानि कर्ताको र सरोकारवालाहरुको अनुगमन नहुने स्थानिय जनताहरुको भनाई रहेको छ ।