खोज

बैशाख ८, काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लाभग्राही सूचीमा परेका तर आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक जग्गामा बसेका भूकम्पपीडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदानस्वरुप रु दुई लाख दिन प्रस्ताव गरेको छ । 

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा आज बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले लाभग्राही सूचीमा परेका त्यस्ता पीडितलाई अनुदानस्वरुप रु दुई लाख उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको प्राधिकरणका सहसचिव जनार्दन गुरागाईंले जानकारी दिनुभयो । 

प्राधिकरणले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरण (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७३ मा सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइका घर क्षति भई लाभग्राही सूचीमा परेका लाभग्राहीका हकमा सगोलका घरपरिवारको नेपालभर अन्यत्र जग्गा नभएका अवस्थामा घडेरी खरिद गर्न प्राधिकरणले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अनुदानस्वरुप रु दुई लाख उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । तर त्यस्ता लाभग्राहीले हाल उपभोग गरिरहेको स्थान भने प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । 

यस्ता लाभग्राहीले निजी आवास निर्माणका लागि थप रु तीन लाख अनुदानसमेत प्राप्त गर्नेछन् । यसअघिको कार्यविधिमा सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भएकामा त्यस्ता घर पुनःनिर्माण वा प्रवलीकरणका लागि अनुदान नदिने व्यवस्था थियो । 

यस्तै बैठकले भूकम्प अतिप्रभावित जिल्लाको अनुभवका आधारमा कम प्रभावित १७ जिल्लामा अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधिक जनशक्ति अविलम्ब व्यवस्थापन गर्न सहरी विकास मन्त्रालय (केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ)लाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । 

साथै बैठकले सहरी मन्त्रालयको कार्यालय ती जिल्लामा भएमा सोही कार्यालय र नभएका अवस्थामा त्यस्तो जनशक्ति सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था मिलाई प्रमाणीकरण, सिफारिस एवम् अनुगमन लगायतका कार्य गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । 

बैठकले कार्यकारी समितिका सदस्य डा हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा रहेको भूकम्प प्रतिरोधी निजी आवास मापदण्ड निर्धारण समितिबाट सिफारिस भई कार्यकारी समितिमा प्राप्त बनिसकेका घर सुधार र प्रवलीकरण गर्न तयार पारिएको ‘सुधार तथा अपवाद कार्यविधि’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । रासस