खोज

काठमाडौँ | देशभरका सहकारी संस्थाबाट हालसम्म ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्य हालै सार्वजनिक भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार सहकारी प्रणालीमार्फत ठूलो परिमाणमा कर्जा परिचालन भएको देखिएको हो।

सर्वेक्षणअनुसार सहकारी क्षेत्रमा कूल ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको बचत परिचालन भएको छ। यसमध्ये ९ खर्बभन्दा बढी रकम कर्जाको रूपमा प्रवाह भएको उल्लेख गरिएको छ।

सहकारी क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह बढिरहेको भए पनि यस क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको संख्या भने घट्दै गएको पाइएको छ। २०८१ सालको असारसम्म ९४ हजार २ जना प्रत्यक्षरूपमा सहकारीमा कार्यरत थियो भन्ने २०८१ फागुनसम्म त्यो संख्या घटेर ९० हजार २ सय ६५ मा झरेको छ।

त्यस्तै, सहकारी संस्थाको संख्या भने क्रमशः वृद्धि भएको देखिन्छ। २०८१ असारसम्म १७ हजार ६ सय ९६ सहकारी संस्था आवद्ध रहेकामा २०८१ फागुनसम्म यो संख्या बढेर १८ हजार ८ सय ९९ पुगेको छ। हाल देशभर ३२ हजार ९ सय ६५ सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन्।

एक सर्वेक्षणअनुसार, सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै बचतकर्ताको रकम अझै फिर्ता हुन बाँकी छ। समस्याग्रस्त घोषित २२ सहकारीमध्ये हालसम्म ३ संस्थाको मात्रै हिसाब राफसाफ भएको छ भने बाँकी १९ संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया अधुरो छ।

हालसम्म ६२ हजार ७ सय १० दाबीकर्तामध्ये ७ हजार १ सय ५५ सदस्यले मात्र सम्पूर्ण बचत फिर्ता पाएका छन् भने करिब १ हजार जनाले आंशिक बचत मात्र पाएका छन्। बाँकी बचतकर्ताको रकम अझै फिर्ता हुन सकेको छैन।

आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएअनुसार, पीडित बचतकर्ताहरूले कूल ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी दाबी गरेका छन्। जसमा चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म जम्मा १ अर्ब ६७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको देखिन्छ।

२०८१ फागुनसम्म सहकारी संस्थामा आवद्ध सेयर सदस्यको संख्या १ करोड ९ लाख ५ हजार १ सय ९२ पुगेको छ भने कूल सेयर पुँजी १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय संकट समाधानका लागि सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिसकेको छ। तर, उक्त प्राधिकरण अझै नेतृत्वविहीन रहँदा प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढ्न सकेको छैन।

२०७८ जेठ १५ मा गठन गरिएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ। यसै प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान जारी छ भने जीवि राईसहितका ठूला कर्जादातामाथि अझै कानुनी कारबाही अघि नबढेको आलोचना भइरहेको छ।