काठमाडौँ । घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्यरूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाएको चासोपछि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले आइतबार निर्देशन परिमार्जन गर्दै बैंक स्टेटमेन्ट सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको हो।
२० जेठमा जारी गरिएको प्रारम्भिक निर्देशनअनुसार १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्ने तथा कारोबार गर्दा दुबै पक्षको बैंक स्टेटमेन्ट संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, एक सातामै सार्वजनिक र राजनीतिक प्रतिक्रिया आउन थालेपछि यो नियम लचिलो बनाइएको हो।
संशोधित निर्देशनका मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन् :
विभागले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको चासोका कारण नियम संशोधन गरिएको स्पष्ट पारेको छ। यसअघि सार्वजनिक रूपमा आएको प्रतिकूल प्रतिक्रिया, व्यवसायी र सरोकारवालाहरूको असहजता तथा राजनीतिक तहको चासोका कारण निर्देशनमा लचकता अपनाइएको हो।
नयाँ व्यवस्थाले सम्पत्ति कारोबार प्रक्रियालाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, तर सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न भने केही मापदण्ड कायमै राखिएको छ।