२०८२, १ चैत्र आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

एकीकृत जलस्रोत नीति सरकारको प्राथमिकतामा

२०७४, ८ चैत्र बिहीबार १०:१९

 चैत ८, काठमाडौँ | सरकारले एकीकृत राष्ट्रिय जलस्रोत नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि सो नीति ल्याउने तयारी गरेको बताउँदै आए पनि काम भने हुन नसकेको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले त्यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । 

नेपाल राष्ट्रिय जल तथा मौसम सप्ताहको अवसरमा जल तथा ऊर्जा आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले एकीकृत जलस्रोत नीति ल्याउने विषयमा वर्तमान सरकारले विशेष कार्ययोजनाका साथ काम गर्ने जानकारी दिनुभयो । 

“मुलुक संघीयता गइसकेको र जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय प्रयोगका विषयमा धारणा बनाउन पनि सजिलो होस् भनेर हामीले त्यसको तयारी गर्छौं । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई समेत समेट्ने प्रयास गर्छौं”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो । 

लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि कुनै पनि सरकारले सो नीतिका विषयमा काम नगरेको भन्दै सरोकार भएका पक्षले गुनासो गरिरहेको बेला मन्त्री पुनको यस्तो भनाइ आएको हो । “मैले धेरै बुझ्न त पाएको छैन, तर नीति जरुरी रहेको विषयमा सम्बद्ध पक्षले मेरो र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । सरकारले सबैको धारणा लिएर विज्ञलाई समेत समावेश गरेर नीति ल्याउँछ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दछ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो । 

मन्त्री पुनले जलस्रोत नीति ल्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय सामान्य नभएको समेत टिप्पणी गर्नुभयो । “त्यसमा धेरैको सहयोग र धेरै पक्षलाई मिलाउनुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ । सरकारले विज्ञहरुलाई साथमा राखेर नीतिलाई समृद्ध र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिन्छ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो । 

नेपालको राष्ट्रिय समृद्धि र एकताको आधारसमेत जलस्रोत भएकाले त्यसलाई एकीकृत गुरुयोजनाका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । जलस्रोतको विषय समृद्धिको आधार मात्रै भनेर बस्ने अवस्था नभएको भन्दै कार्यक्रम नै बनाएर लागू गर्नुपर्ने उहाँको कथन थियो । 

जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव डा रमेशप्रसाद सिंहले सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत्को क्षेत्रमा समानुपातिक तवरले जलस्रोतको वितरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आयोगको भूमिकालाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । 

कार्यक्रममा पूर्वसचिवहरु धनबहादुर तामाङ, शीतलबाबु रेग्मी, महेन्द्रनाथ अर्याल, श्रीरञ्जन लाकौललगायतले सरकारको संस्थागत क्षमताको विकास तथा भएका संरचनाको सशक्तीकरण गरेर जलस्रोतको समुचित प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
फागुनमा पाथीभरामा ३१ लाखभन्दा बढी भेटी सङ्कलन एमालेमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन: महेश बस्नेत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ४.७ प्रतिशत मत बदर स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई आवेदन दिन कतारस्थित दूतावासको अनुरोध श्रम संस्कृति पार्टीले टुंग्यायो चार जना समानुपातिक सांसदकाे नाम सभापति थापालाई ३० बढी नेताहरूले पदबाट राजीनामा नदिन आग्रह ग्याँस र इन्धनको कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा कालोबजारी गर्नेमाथि महानगरपालिकाको निगरानी एमालेको सचिवालय बैठक जारी इनिशा बिक हत्या प्रकरणमा दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन मध्यपूर्वको द्वन्द्वप्रति सरकार गम्भीर छ : परराष्ट्रमन्त्री शर्मा कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलायो भैरहवामा ग्यासको अभाव हुँदा उपभोक्ता मारमा रास्वपाको सचिवालय बैठक सर्यो निर्वाचन समीक्षा र समानुपातिक सांसदको टुंगो लगाउन एमाले सचिवालय बैठक बस्दै साउदीमा इरानको भीषण आक्रमण, पाँच अमेरिकी विमान क्षतिग्रस्त कांग्रेस उठ्नेछ, जित्नेछ र देशलाई फेरि नेतृत्व गर्नेछ: देवराज चालिसे ज्ञानेन्द्र शाहीको चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक, खर्च २० लाख ५५ हजार इरानी नागरिकलाई आगमन भिसा नदिने गृह मन्त्रालयको निर्णय ऋषि धमलाको चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक, १२ लाख ६५ हजार खर्च कम्बोडियाबाट २१ नेपालीको उद्धार