४ माघ २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

एकीकृत जलस्रोत नीति सरकारको प्राथमिकतामा

८ चैत्र २०७४, बिहीबार १०:१९

 चैत ८, काठमाडौँ | सरकारले एकीकृत राष्ट्रिय जलस्रोत नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि सो नीति ल्याउने तयारी गरेको बताउँदै आए पनि काम भने हुन नसकेको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले त्यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । 

नेपाल राष्ट्रिय जल तथा मौसम सप्ताहको अवसरमा जल तथा ऊर्जा आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले एकीकृत जलस्रोत नीति ल्याउने विषयमा वर्तमान सरकारले विशेष कार्ययोजनाका साथ काम गर्ने जानकारी दिनुभयो । 

“मुलुक संघीयता गइसकेको र जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय प्रयोगका विषयमा धारणा बनाउन पनि सजिलो होस् भनेर हामीले त्यसको तयारी गर्छौं । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई समेत समेट्ने प्रयास गर्छौं”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो । 

लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि कुनै पनि सरकारले सो नीतिका विषयमा काम नगरेको भन्दै सरोकार भएका पक्षले गुनासो गरिरहेको बेला मन्त्री पुनको यस्तो भनाइ आएको हो । “मैले धेरै बुझ्न त पाएको छैन, तर नीति जरुरी रहेको विषयमा सम्बद्ध पक्षले मेरो र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । सरकारले सबैको धारणा लिएर विज्ञलाई समेत समावेश गरेर नीति ल्याउँछ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दछ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो । 

मन्त्री पुनले जलस्रोत नीति ल्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय सामान्य नभएको समेत टिप्पणी गर्नुभयो । “त्यसमा धेरैको सहयोग र धेरै पक्षलाई मिलाउनुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ । सरकारले विज्ञहरुलाई साथमा राखेर नीतिलाई समृद्ध र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिन्छ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो । 

नेपालको राष्ट्रिय समृद्धि र एकताको आधारसमेत जलस्रोत भएकाले त्यसलाई एकीकृत गुरुयोजनाका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । जलस्रोतको विषय समृद्धिको आधार मात्रै भनेर बस्ने अवस्था नभएको भन्दै कार्यक्रम नै बनाएर लागू गर्नुपर्ने उहाँको कथन थियो । 

जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव डा रमेशप्रसाद सिंहले सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत्को क्षेत्रमा समानुपातिक तवरले जलस्रोतको वितरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आयोगको भूमिकालाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । 

कार्यक्रममा पूर्वसचिवहरु धनबहादुर तामाङ, शीतलबाबु रेग्मी, महेन्द्रनाथ अर्याल, श्रीरञ्जन लाकौललगायतले सरकारको संस्थागत क्षमताको विकास तथा भएका संरचनाको सशक्तीकरण गरेर जलस्रोतको समुचित प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
जर्मनीको मुद्रास्फीति दर स्थिर, डिसेम्बरमा १.८ प्रतिशतमा झर्‍यो रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध युवा संघको प्रदर्शन पार्टी छाडेकालाई कांग्रेसमा फर्कन आग्रह संविधान संरक्षणमा पूर्वराष्ट्रपति यादवको जोड भावी सरकारमा पनि ‘मिडिया’कर्मीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छः सञ्चारमन्त्री छ महिनामा ३९ अर्ब बढीको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता सनासो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या मानसिक सन्तुलन गुमाएका युवकद्वारा आमाको हत्या कांग्रेसलाई एकढिक्का बनाएर अगाडि लैजान्छौँः सभापति थापा छतबाट खसेर वृद्धाको मृत्यु ग्रीनल्याण्ड राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण : राष्ट्रपति ट्रम्प सामाजिक विकासका लागि ३३ वटा संस्थाहरूबाट प्रस्ताव पेस काठमाडौँका यी स्थानमा आज बिजुली कटौती हुने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्नेे निर्णयमा बारको आपत्ति भूकम्पलगायत विपद्बाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न एकढिक्का भएर लाग्न गृहमन्त्रीको आह्वान केन्द्रीय कार्यसमितिको अधिकार मिचेर गरिएको भेलालाई आयोगले वैधता दिनेछैन– कार्यवाहक सभापति खड्का बैंक लुटपाटमा संलग्न सात जना पक्राउ चीन–क्यानाडा सम्बन्ध सुधारको सङ्केत मन्त्री चौलागाईंसँग जापानी राजदूतको भेटवार्ता