खोज

लोकेन्द्र प्रशाद जोशी | चैत १४, दार्चुला । २०७० साल अघिको दार्चुला सदरमुकाम खलंगा र अहिलेको सदरमुका खलंगाका नक्सा धेरै परिवर्तन भएको छ । जतिबेला दार्चुलाको महाकालीमा बाढि आयो त्यो बेला दार्चुला सदरमुकाम खलंगाको एउटै नक्सा थियो । सजिलै सँग जिल्लाको पहिचान झल्कीएको थियो । तर अहिले नक्सा फेरिएको छ । सदरमुकाम खलंगा तीन टुक्रामा विभाजित देखिन्छ । त्यो कहर लाग्दो बाढिले बगाएको सदरमुकाम पुर्ननिर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बाढिपछि पुर्न निर्माण अन्तर्गत महाकाली किनारमा लगाइन शुरु गरेको तडबन्ध यसै आर्थिक वर्ष भित्र निर्माण सक्ने गरी काम बढिरहेको छ । तर अझै जिल्लाको लागि महाकाली नदीको कटान कम चुनौती छैन ।

अहिले पनि व्यास गाउँपालिका देखि लेकम गाउँपालिकाको लाली सम्म नदी कटानको जोखिम भने कम भएको छैन  । महाकाली बाढिले बगाएको सुनसेराको रिटिंग गाड लघु जलविद्युत होस् अथवा ब्रह्मदेवमा रहेको कालागाड लघुजलविद्यूत त्यहि नदीले बगाएको हो । नदीबाट क्षति ग्रस्त भएका विद्युत गृह पुर्ननिर्माण गर्न सकिएको छैन, कालागाड लघु जलविद्यूत योजनाका अध्यक्ष देवबहादुर वमले भन्नुभयो । अहिले पनि विद्युत पावर हाउस देखि श्रीवड क्षेत्रको धार्मिक स्थल अहिले पनि नदी कटानको जोखिममा छ ।

जिल्लाका अधिकांश नागरिक अहिले पनि महाकाली नदीमै आश्रित छन्, दक्षिण एशियाली अन्तरदेशीय सीमा नदी पानीको सामुदायिक उपयोग परियोजनाका साझेदार संस्था संकल्प दार्चुलाका कार्यक्रम संयोजक नारायण जोशीले भन्नुभयो, आश्रित समुदायको उत्थानको लागि नदी कटानको समस्या समाधान गर्नु जरुरी छ ।

अहिले स्थानीय स्तरबाट सीमा नदीबाट स्थानीयले गिट्टी बालुवा झिक्ने, घट्ट सञ्चालन गर्ने तथा माछा मार्ने जस्ता कार्य गरिरहेका छन् ।  महाकाली नदीमा कटान नरोकिएको कारण अहिले पनि स्थानीयको खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भइरहेका छन् । भारतीय पक्षले बंगाबगड पारीपट्टीको पहिरो नहटाउँदा खलंगा जोखिम कायमै रहेको महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना प्रमुख सुशिल देवकाटोले बताउनुभयो ।

गत वर्ष नेपालपट्टी लगाइएको तडबन्ध पहिरोकै कारण भत्कीयो, अझै नदीमा खसेको पहिरो भारतीय पक्षले नहटाउने भने खलंगामा नदी कटानको जोखिम कायमै रहन्छ । उहाँले भन्नुभयो । दार्चुलाकै मुख्य चुनौतीको रुपमा नदी कटान रहेको छ । खलंगा कोर क्षेत्र भित्र पक्की तडबन्ध भएपनि ब्रह्मदेवदेखि उकु लाली क्षेत्रमा समेत जमिन कटान हुने गरेको छ ।

नदी कटानको समस्या र समाधानको लागि दुइ देशीय बैठकहरुमा पटक पटक कुरा उठाउने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले बताउनुभयो । दुइ देशीय समस्याको विषयमा पटक पटक कुरा उठेको छ, उहाँले भन्नुभयो, अब गैरसरकारी संघ संस्थाको माध्यमबाट समेत नदी कटान, नियन्त्रणमा के सहयोग गर्न सकिन्छ, लाग्नुहोस् । उहाँले विकास निर्माणमा गैरसरकारी संघ संस्था सरकारको साझेदारको रुपमा रहने बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख करबीरसिह कार्कीले नदीको संरक्षण गरी मानव जीवनलाई उपयोग बनाउन लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । महाकाली नदी जिल्लाबासीको लागि अभिसाप र बरदान रहेको भन्दै समन्वय समिति प्रमुख कार्कीले नदीको संरक्षण गरी स्थानीयको आयआर्जन बृद्धि गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो ।