खोज

भदौ २३, ढाका | नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत बङ्गलादेशले किन्ने भएको छ । बङ्गलादेशको मन्त्रिपरिषद्ले भारतीय कम्पनी ग्रान्ध्री माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) प्रवद्र्धक रहेको माथिल्लो कर्णालीको ५०० मेगावाट विद्युत् किन्ने निर्णय केही दिन अघि गरेको हो ।

बङ्गलादेशको भ्रमणमा रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई यहाँको विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले उक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको जानकारी गराए । शुक्रबार ढाकास्थित नेपाली दूतावासले गरेको कार्यक्रममा मन्त्री पुनले भने, ‘विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय भइसकेको र अहिले दुई पक्षबीच खरिद दरलगायत अन्य प्राविधिक पक्षमा छलफल भइरहेको यहाँका मन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ ।’ जिएमआरले आयोजनाको विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत् निगमलाई बिक्री गर्ने र उसले बङ्गलादेशमा बिक्री गर्न लागेको बताइएको छ । जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् बिक्रीका लागि बजार सुनिश्चित गर्न नसक्दा अहिलेसरम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । लगानी बोर्डले मााथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयाजनको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दोस्रोपल्ट थपेको म्याद आगामी असोज २ गते सकिँदैछ । लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच ३ असोज ०७१ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार माथिल्लो कर्णालीका वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्ष्भित्र अर्थात् ३ असोज ०७३ मा गर्ने व्यवस्था थियो ।

तोकिएको समयमा लगानी जुटाउन नसकेपछि बोर्डले आयोजनाको म्याद थप्दै आएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत रु एक खर्ब ५० अर्ब ९एक अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर छ । माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले १०८ मेगावाट ९१२ प्रतिशत० ऊर्जा तथा २७ प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी) प्राप्त गर्नेछ । वर्षभरिमा तीन महिना मात्र पूरा क्षमतामा चल्ने गरी नमूना तयार गरिएको उक्त आयोजना ‘निर्माण, स्वामित्वग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट)’ मोडलमा बन्न लागेको हो । आयोजना ३० वर्षपछि सरकारलाई चालू अवस्थामै हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ । ऊर्जा मन्त्री पुनले बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्ममा नेपालबाट नौ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गर्दै दूधकोशी र माथिल्लो अरुणको करीब एक हजार ५०० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्नका लागि दुई मुलुकबीच छलफल भइरहेकोे बताए । मन्त्री पुनले बङ्गलादेश सरकार तथा व्यवसायीलाई नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएकाले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।