अनिल अधिकारी | माघ ९, काठमाडौँ | धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका वार्ड नम्बर ५, (साविकको खरी ३-६) अन्तर्गत पर्ने मस्ते खोलादेखि कासिटार खुम्टार सिंचाई कुलो निर्माणको क्रममा चरम दुरूपयोग भएको देखिएको छ । सिंचाईको लक्षित जग्गा मध्ये ९९ प्रतिशत भन्दा बढी बुढीगण्डकी आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने जान्दा-जान्दै पनि यो आयोजना कसरी निर्माण भयो भन्नेमा स्थानीयनै अचम्मित छन् ।
अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने यो आयोजना १०५ हेक्टर सिंचाईको लागि निर्माण गरिएको भनिएपनि यसले अहिले ९ रोपनी मात्र सिंचाई गर्ने देखिएको छ । यो आयोजनाको लागत मूल्यनै २ करोड ९७ लाख ६६ हजार ५५५ रुपयाँ ३८ पैसा छ । यो आयोजनाले सिंचाई गर्ने भनिएको १०५ हेक्टर जग्गा मध्ये ९९ प्रतिशत जग्गा अहिले बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रमा पर्छ । जुन करिव १०४ हेक्टर भन्दा बढी हो ।
सरकारले उक्त क्षेत्रमा मुआब्जा समेत दिईसकेको छ । '२०७३ असार २९ गते ठेक्का सम्झौता हुँदा यो आयोजनाले ९ रोपनी (०.४५ हेक्टर) मात्र सिंचाई गर्ने देखिदा समेत कसरी यत्रो लागतको ठेक्का अघि बढ्यो ? शंकास्पद बिषय छ' एक स्थानीयले साझा सबाललाई । उनले भने अनुसार यो आयोजनाको काम २०७३ पछी सुरु भयो जुन बेला यही आयोजनाले सिंचाई गर्ने भनिएको क्षेत्रमा सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्धुत आयोजनाको लागि मुआब्जा दिईरहेको थियो । यसरी थाहा पाउँदा-पाउँदै पनि झन्डै ३ करोडको लागतको ठेक्का हिरा एण्ड नमिता, नाना, रुपल देभीलाई दिईएको खुलाशा भएको छ ।
एक स्थानीयले भने 'पहिले १०५ हेक्टर सिंचाईको लागि यो आयोजना निकै उपयोगी थियो तर अनावश्यक देखिदा-देखिदै पनि ठेक्का दिईयो ।' मुआब्जा पाईसकेका कारण अब सिंचाई गर्ने ९९ प्रतिशत क्षेत्र सरकारी भईसकेको छ । अब पनि उक्त ठाउँमा कुलो बन्नु बालुवामा पानी खनाए सरह भएको स्थानीय बताउँछन् । उनले यो अनावश्यक आयोजना निर्माण हुनु सिंचाई कार्यालयका अधिकारी देखि ठेकेदारसम्मको मिलिमतो हुन सक्ने बताए ।
जिल्ला सिंचाई कार्यालय धादिङबाट उक्त आयोजनामा खटिएका इन्जिनियर रामपुकार शाहसँग जानकारी माग्दा ठेक्काबारे आफूलाई पुरा जानकारी थाहा नहुने बताए । उनले यस आयोजना निर्माण सम्बन्धि निर्णय मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सिंचाई निर्देशनालय ललितपुरले गरेको । २०७४ मा संघिय सरकार बनेसंगै यो कार्यालय खारेज भएको थियो ।
आयोजना सम्बन्धि जानाकार एक स्थानीयले सिमेन्ट लगाएर बनाउनु पर्ने कुलामा प्लास्टिक प्रयोग गरेर सिमेन्टको बचावट गरेर आँखामा पट्टि बाधेर कुलो पास गर्ने तयारि भएको आरोप लगाए । यस बिषयमा इन्जिनियर रामपुकार शाहले भने 'कुलो ६.६ किलोमिटर लामो बनाइएको छ, जसमा २.२५ किलोमिटर मात्र पक्कि कुलो बनाउने गरि ठेक्का दिईएको हो । यस बाहेक पाइप लाइन १५० मिटरको राख्ने गरि ठेक्का सम्झौता भएको हो । ' इन्जिनियर साहका अनुसार उक्त कुलोको काम ९५ प्रतिशत सम्पन्न भईसकेको छ ।
जम्मा ९ रोपनी सिंचाई हुने जान्दा-जान्दै पनि हजारौं रुख ढालेर झन्डै ३ करोडको कुलो निर्माण गरिनु, ढालिएको रुखका काठ आफूले लान नपाउने भएपछी अलपत्र छाडिनुले यो आयोजनाले ठूलो क्षेति पुर्याइएको स्थानीयहरुको आरोप छ ।
एक स्थानीयका अनुसार यहाँको काठ बाहिर लाने हिसाबले ठेकेदारहरुले २०७३ मा काम सुरु गरेको तर २०७४ मा स्थानीय सरकार आए पछी रुख बाहिर लैजान रोकेपछी जहाँ काटिएको हो, त्यहि छाडिएका छन् । ति स्थानीयले भने '९ रोपनी मात्र खेतलाई किन आवश्यक भयो झन्डै यत्रो ३ करोडको कुलो ? हजारौं रुख काटेर बनको समेत दोहन गरिएको छ ।' उनले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने 'यो बिकास होइन, बिनास हो ।' ठेकेदारहरुले बनको काठ ओसार्नकै लागि कुलोको चौडाईभन्दा फराकिलो स्थानमा डोजर लगाउँदै लगेको उनको आरोप छ । जसको कारण हजारौं रुख ढालिएको उनले बताए । पछी वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद काप्रीले आफ्नो वडाको काठ बाहिर लान नदिएपछि जहाँ रुख ढालिएको थियो, त्यहाँनै अलपत्र छाडिएको ति स्थानीयको भनाई छ । यस विषयमा वडाध्यक्ष काप्रीले भने 'रुख ढालिएपछी संगालेर उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने हो तर त्यसो गरिएको छैन । बाहिर काठ लिएर जान नपाउने भएपछी लापरवाही छाडिएको हुनसक्छ । ' वडाध्यक्ष काप्रीले थपे 'जति रुख काटिएको हो, त्यस अनुरुप हरेक काटिएको रुख बराबर २० बिरुवा रोप्नु पर्ने हो । त्यसो गरिएको छैन ।'