७ माघ २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

बैंकिङ क्षेत्रमा हड्ताल नगर्न उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश

१० पुष २०७६, बिहीबार १०:२७

पुस १०, काठमाडौँ | उच्च अदालत पाटनले बैंकिङ अत्यावश्यक क्षेत्र भएकाले कुनै पनि कार्यालयमा हड्तालजन्य कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ | न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको एकल इजालासले बुधबार कार्यालयको काममा कुनै पनि किसिमको हड्तालजन्य कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “बैंकिङ क्षेत्र अत्यावश्यक क्षेत्र हो, कुनै पनि कार्यालयमा कुनै किसिमको हड्तालजन्य कार्य नगर्नु नगराउनु तथा संस्थाका सम्पूर्ण कार्यालयको काममा कुनै पनि बाधा अवरोध नगर्नु नगराउनु ।”

सर्वसाधारण नागरिकको सुविधासँग बैंकिङ सेवा सम्बन्धित रहेको हुँदा विसं २०७६ असोज २७ गते प्रकाशित राजपत्रअनुसार यस्तो अतिआवश्यक सेवामा सङ्लग्न कर्मचारीहरुलाई हड्ताल गर्न निषेध गरेको र हड्ताल गर्ने कार्य अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ विपरित भएको आदेशमा छ |

नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्थाका तर्फबाट उपेन्द्रबहादुर कार्कीले कर्मचारी सङ्गठन नाडेप लघुवित्तीय संस्थाको विरुद्धमा उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अदालतले यही पुस १६ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ |

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सर्वोच्चले गगन थापाविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरे रवि लामिछानेले वारेसमार्फत गराए उम्मेदवारी दर्ता ऋषि धमलाले रौतहट–४ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराए नेप्से परिसूचक ४२.२६ अंकले बढ्यो हाजिरी जमानीमा छुटे दुर्गा प्रसाईं केपी ओलीले गराए उमेदवारी दर्ता बालेन शाहले गराए उम्मेदवारी दर्ता हर्क साम्पाङले सुनसरी–१ बाट मनोनयन दर्ता गराए प्रचण्ड बाजागाजासहित उम्मेदवारी दर्ता गर्न पुगे रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन विवाद : सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरू रिक्त मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्हाल्ने शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिएका महावीर पुन म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार सुनचाँदीको मूल्यमा निरन्तर नयाँ रेकर्ड बन्दै शिक्षामन्त्री महाविर पुनले दिए राजीनामा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले राजीनामा दिने म काम गर्ने मान्छे हुँ, भाषण होइन: बालेन शाह दुर्गा प्रसाईं पोखराबाट पक्राउ रवि लामिछानेले देश र मधेशलाई भएको अन्यायको हिसाब लिने बताए आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्दा कर्तव्यलाई बिर्सनु हुँदैनः प्रधानमन्त्री कार्की विकास देखिने गरी हुनु पर्छः मन्त्री भण्डारी