खोज

साउन ७, रामपुर । पाल्पा जिल्लामा एक वर्षमा ४०७ उद्योग थपिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का अवधिमा जिल्लामा लघु उद्यम नौ, घरेलु उद्यम तीन र साना उद्यम ३९५ दर्ता भएका छन् । तीमध्ये उत्पादनमूलक ४२, कृषि तथा वन्यजन्तुमूलक १५५, पर्यटनमूलक १४८ र सेवामूलक ६२ उद्योग नयाँ दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पाल्पाका उद्यम विकास सहजकर्ता मनोज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार महिलाका नाममा १८१ र पुरुषका नाममा २४३ उद्योग दर्ता भएको पाइएको छ । ती उद्योगमा ४५१ महिला र ६४५ पुरुष रोजगारीमा आबद्ध छन् ।  आव २०७५÷०७६ मा उत्पादनमूलक ५२, कृषि तथा वन्यजन्तुमूलक १११, पर्यटनमूलक ९७ र सेवामूलक ११० गरी जम्मा ३७० उद्योग थपिएका थिए जसमा ९६ महिला उद्यमी छन् । पछिल्ला वर्षमा जिल्लामा महिलाका नाममा उद्योग दर्ता हुने क्रम बढ्दो छ । महिलाका नाममा दर्ताका लागि ५० प्रतिशत छुट छ । 

रु पाँच लाख लगानीसम्मका उद्योग स्थानीय तहमा नै दर्ता गरिन्छ । रु पाँच लाखभन्दा माथिका उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । रु पाँच लाखदेखि २० लाखसम्मका उद्योग दर्ता गरेमा पाँच हजार दर्ता शुल्क र १०० दरखास्त शुल्क लिने गरिएको छ । महिला, अपाङ्गता, दलित र  पिछडिएका वर्गका लागि दर्ता शुल्कको ५० प्रतिशत  छुट गरिएको छ । 

आव २०७६/७७ मा रु ७५ लाख ४४ हजार १७० राजश्व सङ्कलन भएको छ ।  त्यसमा वाणिज्यतर्फ रु ४२ लाख ९३ हजार २७० र उद्योगतर्फ रु ३२ लाख ५० हजार ९०० सङ्कलन भएको छ । जिल्लामा हाल विभिन्न प्रकृतिका गरी कूल दुई हजार ९६८ उद्योग दर्ता भएका छन् । 

जिल्लामा साना प्रकृतिका पर्यटन र कृषि तथा वन्यजन्तुमूलक उद्योग महिलाका नाममा र उत्पादन र सेवामूलक उद्योग पुरुषका नाममा बढी दर्ता भई सञ्चालन हुने गरेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका उद्योग अधिकृत बालकृष्ण गैरेले बताउनुभयो । “साना उद्योग चलाएर आफँै स्वरोजगार बन्ने क्रम जिल्लामा बढ्दै गएको छ, उद्योग बढ्दै जाँदा धेरै नागरिकले रोजगारी गर्ने राम्रो अवसर पाएका छन्”, उद्योग अधिकृत गैरेले भन्नुभयो ।

ढाका बुनाइ, बाँसका सरसमान, मोबाइल मर्मत, छालाजुत्ता, सिलाइकटाइ, हाते कढाइ जस्ता विभिन्न किसिमका रोजगारमूलक तालीम कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । उद्योग दर्ता गरेपछि पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्नु नपर्ने र त्यसपछि दुईदुई वर्षका अवधिमा नवीकरण गर्ने गरिन्थ्यो भने हाल तीनतीन वर्षका अवधिमा उद्योग दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । रासस