खोज

साउन १९, काठमाडौं ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ८१.२३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेका छन् । ती आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ८२.२९ प्रतिशत छ । 

नेपाल सरकार, वैदेशिक र प्राधिकरणको स्रोतबाट सञ्चालित आयोजनामा गत आवका लागि रु ५८ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरिएकोमा रु ४७ अर्ब १४ करोड खर्च भएको हो । विद्युत् पहुँच बढाउन र उपभोक्तालाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सेवा आपूर्तिका लागि वितरण लाइन विस्तार, सुदृढीकरण र स्तरोन्नतिमा छुट्टयाइएको बजेटको खर्च ९२ प्रतिशत छ ।

विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९का कारण निर्माणाधीन आयोजनाको काम प्रभावित हुँदासमेत समग्र वित्तीय र भौतिक प्रगति उत्साहजनक नै रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो । “वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको प्रक्रियागत झन्जटका कारण सिर्जित समस्या, जग्गा अधिग्रहणको समस्या, प्रसारण तथा वितरण लाइनमा भइरहेको अवरोध सबै आयोजनाले व्यहोरिरहेका साझा समस्या हुन्, गत आवका चार महिना कोभिड–१९ का कारण आयोजनाको निर्माणमा चैतर्फी प्रभाव पर्यो ”, उहाँले भन्नुभयो । 

लकडाउनमा पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षात्मक मापदण्ड अपनाएर आयोजनाहरुको निर्माण सुचारु गर्ने सरकारको निर्णयपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको सहजिकरण एवं सक्रियता र गृह मन्त्रालयको सहयोगले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि आयोजनाको काम अगाडि बढाउन सकिएको उहाँको भनाइ छ । 

कोभिड–१९को महामारी नआएको भए आयोजनाको वित्तीय र भौतिक प्रगति अझै बढ्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अझै पनि  आयोजनाको काम पूर्ण रुपमा हुन नसकेको बताउनुभयो । गत आवमा विद्युत् आयोजनाको उत्पादनतर्फ रु सात अर्ब ८० करोड विनियोजन भएकामा रु पाँच अर्ब ५३ करोड खर्च भएको छ । उत्पादनतर्फका आयोजनाको खर्च र भौतिक प्रगति क्रमश : ७०.८२ र ७६.८३ प्रतिशत छ । उत्पादनतर्फ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, मर्मतसम्भारलगायत  कार्य पर्दछन् । गत आवमा निजी क्षेत्रका १५ आयोजना निर्माण सम्पन्न भई १३५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिएको छ । 

प्राधिकरणले एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ६३५ मेगावाटको दूधकोसी, माथिल्लो मोदी ए, तामाकोसी पाँचाँै जलविद्युत्लगायत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययनका लागि रु १ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएकोमा २६.४८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । ती आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति ३३.३९ प्रतिशत छ । कोभिड–१९का कारण आयोजनाहरुको अध्ययन प्रभावित भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो । 

प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । माथिल्लो तामाकोसीको निर्माण यसवर्ष सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

२८५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपियो

प्रसारण लाइनतर्फ रु २६ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरिएकोमा रु १९ अर्ब ५२ करोड खर्च भएको छ । प्रसारण लाइनतर्फ छ आयोजनाबाट २८५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको छ । प्रसारण लाइनतर्फ कोसी, सोलु, कालीण्डकी, मस्र्याङ्दी करिडोर, सिङ्गटी लामोसाँघु, चिलिमे–त्रिशूली ३ बी हब, हेटौँडा–ढल्कबर–इनरुवा, मस्र्याङ्दी–काठमाडौँ, तामाकोसी–काठमाडौँलगायत आयोजना निर्माणाधीन छन् । 

सबै आयोजनाले प्रसारण लाइन रुटको दायाँबायाँमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र निजी जग्गाको क्षतिपूर्तिको समस्या, रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै स्थानीयको अवरोध, ऐलानी जग्गाको उपयोग गर्दा मुआब्जा दिने÷नदिने नीतिगत अन्योलता जस्ता समस्या सबै आयोजनाले झेलिरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । 

सवस्टेसनमा ८४० एमभीए क्षमता थपियो

विद्युतको पहुँच बढाउन गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिका लागि मुलुकभर नै नयाँ सवस्टेसनको निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारलाई अभियानकै रुपमा चलाइरहेको प्राधिकरणले गत आवमा सवस्टेसनमा ८४०.४० एमभीए क्षमता थपेको छ । १३८.६ एमभीएका ४ वटा नयाँ सवस्टेसन सञ्चालनमा आएका छन् भने ३७ वटा प्रसारणतर्फका सवस्टेसनको स्तरोन्नति गरिएको छ । जसको क्षमता ५७९.८० एमभीए छ । 

यसैगरी वितरणतर्फका २४ सवस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । ती सवस्टेसनको क्षमता १५२ एमभीए छ । गत आवमा विद्युत् वितरणतर्फ २५० किलोमिटर ३३ केभी लाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ४०५ किलोमिटर निर्माण गरिएको छ । वितरण लाइनतर्फको खर्च पनि उत्साहजनक छ । वितरण लाइनतर्फ रु १९ अर्ब आठ करोड विनियोजन गरिएकामा ९२.०६ प्रतिशत अर्थात रु १७ अर्ब ५७ करोड खर्च भएको छ । ती आयोजनाको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत छ । 

१५ जिल्ला पूर्ण विद्युतीकरण

७७ जिल्लामध्ये १५ मा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । गत आवमा ११ जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको हो । यसअघि पर्वत, स्याङ्जा, काठमाडौँ र भक्तपुरलाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको थियो । गत आवमा धनकुटा, सुनसरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, नुवाकोट, कपिलवस्तु, गुल्मी र वर्दियालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको हो । 

प्राधिकरणले गत आवमा ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । कोभिड–१९ का कारण विद्युतीकरणका कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको हो । सरकारले २०७९ (सन् २०२२) भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्याउने र वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतलाई ७०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।