खोज

साउन ११, काठमाडौँ । बरिष्ठ अर्थविदहरुले बजेट आश्रित तीन वटा विधेयक दलीय सहमतिका साथ तत्काल पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

मिडिया इन्टरनेशनले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुले विनियोजन विधेयक पारित भईसकेको अवस्थामा आर्थिक विधेयक अल्झाइराख्नु उचित नहुने भन्दै यस्तो सुझाव दिएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको ‘विनियोजन विधेयक २०७३’ पारित भएपनि राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउन विधेयकको २१ औँ संशोधन संसदबाट अस्वीकृत भएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै, अर्थविद डा. चन्द्रमणी अधिकारीले बजेट आश्रित विधेयक संसदबाट अस्विकृत भएपछि विभिन्न अर्थशास्त्रीहरुबाट आएका परस्पर विरोधि धारणाप्रति आश्चर्य प्रकट गरे । आर्थिक विधेयक अस्विकृत भएपनि सरकारले ६ महिनासम्म राजश्व उठाउन पाउने संवैधानिक आधार भएकाले कर फिर्ता गर्नुपर्ने तर्कको कुनै तुक नभएको उनले दाबी गरे । 

‘सामूहिक कर असुल ऐन २०१२ लाई नै हेरौँ ’ उनले भने ‘सरकारले कहिले काही नयाँ ढंगले कर लगाउनुपर्यो अथवा कर बढाउनुपर्यो भने त्यसलाई आधार टेकेर गर्न सक्छ भनेकाले राजश्व फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नुको कुनै तुक छैन ।’ डा. अधिकारीले पनि आर्थिक सवालमा गरिने निर्णयहरु विवादीत हुँदा त्यसको नकारात्मक असर पूर्ण देशलाई पर्ने भन्दै अस्वीकृत विधेयकलाई सहमतिका आधारमा तत्कालै पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  

अर्थवीद डा. तिलकबहादुर रावलले आर्थिक विधेयक अस्वीकृत हुनु कुनै ठूलो कुरा नभएको दाबी गरे । ‘सरकारले खर्च गर्न पाउने विधेयक पारित गरिसकेको अवस्थामा केही आर्थिक विधेयक संसदबाट अस्वीकृत हुँदैमा आकाशै खस्यो भन्नु पर्दैन ।’ उनले भने, ‘अब दलहरुले सहमतिका आधारमा सो विधेयकलाई पारित गर्ने हो भने कुनै समस्या रहनेछैन ।’ 

डा. रावलले राजनीतिक सहमतिका आधारमा नभएर ती विधेयकमा फेरबदल गरी अगाडी बढ्न खोज्दा भने त्यसले केही अन्यौलता पैदा गर्न सक्ने बताए । आर्थिक विधेयक अस्वीकृत भएपछि सरकारले साउनयता उठाएको कर फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै अर्थविदहरुबाटै आएका तर्कहरु निराधार रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै अर्थविद डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले आर्थिक विधेयक संसदबाट अस्वीकृत भएपनि ६ महिनासम्म सरकारलाई राजश्व उठाउन संवैधानिक बाटो रहेको बताए । ‘सामूहिक कर असुली ऐनअनुसार बजेट आएको दिन नै राजपत्रमा आइसकेकाले ६ महिनासम्म राजश्व उठाउन सरकारलाई कुनै अप्ठेरो छैन ।’ उनले भने,  ‘त्यसैले आर्थिक विधेयक असफल हुँदैमा कुनै भुइँचालो नै गएजस्तो गर्नु आवश्यक छैन ।’ 

यद्यपी उनले मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउन राजनीतिक सहमति र इमान्दारीताका साथ निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आर्थिक रुपमा मुलुक जर्जर हुने अवस्थामा पुगिसकेको भन्दै डा. प्याकुरेलले अब राजनीतिक झगडामा अल्झिनाले देश थप आर्थिक संकटमा जानेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए ।

अर्थवीद डा. डिल्लीराज खनालले विनियोजन विधेयक पारित भईसकेको अवस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा आर्थिक विधेयक फेल गराउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । उनले नेपालको मात्रै नभएर विश्वकै इतिहाँसमा विनियोजन विधेयक पारित भईसकेको अवस्थामा बजेट आश्रित विधेयक नेपालको संसदमा अड्काइएको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरे । 

संसदबाट अस्वीकृत भएका आर्थिक विधेयकहरुमा फेरबदल गरेपनि राजनीतिक सहमतिका आधारमा हुन नसके त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनले औँल्याए । ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहकै आधारमा आर्थिक विधेयकहरु फेल गराइएकोजस्तो देखिन्छ ।’ उनले भने–‘तर अब पनि सहमति नगरी त्यसलाई फेरबदल गर्नतिर दलहरु लागे भने त्यसले अर्थतन्त्रमा अन्यौलता सिर्जना गर्न सक्छ ।’