खोज

हेमन्त केसी । भदौ १०, जाजरकोट ।  नलगाड जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका ९४५ परिवारलाई रु दुई अर्बभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरेको छ । नलगाडले असार तेस्रो सातादेखि मुआब्जा वितरण थालेको थियो । चार सय १७ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाले अहिलेसम्म चार हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । मुआब्जावापत आयोजना प्रभावितलाई कूल रु दुई अर्ब ७६ करोड ३१ लाख १२ हजार ७९८ उपलब्ध गराइएको छ । आयोजना निर्माणका लागि सरकारले ४६५ घर तथा तीन हजार ९३३ कित्ता अर्थात् चार हजार ६०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ ।

साविकका जग्गाधनीलाई प्रतिरोपनीको रु छ लाखका दरले मुआब्जा रकम उपलब्ध गराएको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले जानकारी दिनुभयो । मुआब्जा पाउनेको नामावली २०७६ भदौ २७ गते सार्वजानिक गरिएको थियो । आयोजनाको विद्युत्गृह क्षेत्र नलागाड नगरपालिका–७ र बाँधस्थल बारेकोट गाउँपालिका–१, २, ५, ६, ७, ८ र ९ नं वडामा पर्छ । नलगाड वातावरणमैत्री, डुबान क्षेत्र कम रहेको, जलाशयको आयु दिगो हुने, खेतीयोग्य जमिनको न्यून क्षति हुने र भौगर्भिक अवस्था मजबुत भएको आयोजना मानिएको छ । आयोजनाका कारण एक हजार २०० घरधुरीका सात हजार स्थानीयवासी मात्र प्रभावित हुनेछन् ।

 मुआब्जा वितरण सकिएपछि घरटहराको क्षतिपूर्ति वितरण हुनेछ । त्यसका लागि करिब रु ४० करोड कम्पनीको खातामा आइसकेको छ तर घरटहराका लागि उक्त रकम अपुग हुने देखिएको छ । “हाम्रो मूल्याङ्कनमा बाँधस्थलका करिब ५०० घरटहराका लागि रु एक अर्ब खर्च लाग्ने देखिएको छ”, इञ्जीनियर पदम थापाले भन्नुभयो । मुआब्जा वितरणलगायतका काम धमाधम भए पनि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नबन्दा निर्माणको काम केही समय धकेलिने उहाँको भनाइ छ ।

यसरी बन्दैछ आयोजना 

नलगाड आयोजना बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकाभित्र पर्ने नलगाड नदीमा निर्माण हुन लागेको छ । कर्णाली प्रदेशकै महत्वको रूपमा हेरिएको यो आयोजनाको लागत कम खर्चिलो र निर्माण गर्न सजिलोसमेत रहेको ऊर्जाविज्ञहरू बताउँछन् । केही दिनअघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहयोगका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लाई आग्रह गरिसकेको छ ।

चार सय १७ मेगावाट क्षमता रहने नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरू गर्न जापानी व्यवसायी एवं जाइकाले यो आयोजना निर्माणका लागि इच्छासमेत देखाएका छन् । आयोजना निर्माणका लागि रु १२३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । वातावरणीय व्यवस्थापन अनुमानित लागत रु ५६ अर्ब लाग्ने आयोजनाले बताएको छ । 

यो आयोजनाको निर्माण छ वर्ष छ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । जलाशयको उचाइ २१० मिटर र चौडाइ ५४५ मिटर फराकिलो रहनेछ । आयोजनाको जलाशय भरिँदा ४७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुनेछ । आठ हजार ३०० मिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने डिपिआरमा उल्लेख छ । निर्माणका क्रममा केही पर्यावरणीय पक्षमा सम्झौता गर्नु परे पनि यो आयोजना निर्माण भएपछि हरित ग्यास उत्सर्जन घट्ने र सात लाख १७ हजार टन कार्बन उत्सर्जन कटौती हुनेछ ।

चार वर्ष बित्यो अझै बनेन डिपिआर

दश वर्षअघि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पूरा भएको आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) शुरु भएकै ४ वर्ष बितिसकेको छ । समयमै डिपिआर नहुँदा जलविद्युत् कम्पनी निर्माणले गति लिन नसकेको हो  । अष्ट्रेलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय कन्सल्टेन्ट प्रालि जेभीले डिपिआरको जिम्मा पाएका छन् ।

परामर्शदाता कम्पनीले चार वर्षअघि ३० महिनामा डिपिआर सम्पन्न गर्ने गरी जलविद्युत् कम्पनीसँग रु एक अर्ब ११ करोडमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार तोकेको समयमा डिपिआर पूरा नहुँदा पटकपटक म्याद थप हुँदै आएको छ । इञ्जीनियर थापाका अनुसार कम्पनीले डिपिआरअन्तर्गतका अरू काम पूरा गरे पनि विद्युत्गृह क्षेत्रको रग मेकानिकल टेस्ट र बाँधस्थलको टेस्ट अडिट अझै पूरा गरेको छैन ।

कोरोना सङ्क्रमणको डरले कम्पनीमा आबद्ध विदेशी नागरिक कार्यक्षेत्रमा आउन नसक्दा डिपिआरको काममा थप ढिलाइ भएको छ । विद्युत् उत्पादनगृहमा अझै १०० मिटरभित्र सुरुङ खन्न नै बाँकी छ ।

छ वर्षसम्म बनेन 

नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चाहिने विद्युत् आपूर्तिका लागि निर्माण गरिन लागिएको ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर बन्न सकेको छैन । डिपिआर निर्माणको जिम्मा लिएको कन्सल्टेन्टको लापरवाहीका कारण चार/पाँच मेगावाटको ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआरको काम अझै अपुरो रहेको हो । 

डिपिआर निर्माणको जिम्मा डिजाइड कन्सल्टेन्ट नयाँ बानेश्वरले लिएको छ । उक्त कम्पनीले डिपिआरका लागि रु ७८ लाखको ठेक्कामा रु ४३ लाख भुक्तानी लिए पनि अझै काम पूरा गर्न सकेको छैन। सम्झौताअनुसार दुई वर्षभित्र बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन छ वर्ष बित्दासमेत कम्पनीले बुझाएको छैन । रासस