खोज

मंसिर ११, कञ्चनपुर । जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहमा गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । लघु उद्यमको विकास र प्रवद्र्धनका माध्यमबाट गरीबी निवारणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहयोगमा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।

गरीबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकामा भएको व्यवस्थानुसार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सबै स्थानीय तहमा उद्यम विकास समिति गठन गरिएका छन् । नगर प्रमुखका संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । उद्यम विकास समिति गठन गरी सहजकर्ता नियुक्तिका लागि आवेदन माग गरिएको लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदनसेन वडायकले बताउनुभयो । “कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयबाट बजेट निकासा भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्यक्रम अगाडि बढाउनका लागि सहजकर्ताको नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।”

गाउँपालिका क्षेत्रमा नयाँ उद्यम सिर्जना गर्न र विद्यमान उद्यमीको सङ्ख्या यकिन गरी उद्यम सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने तालीम र प्रविधि हस्तान्तरणसम्मको कार्य गरिने छ । यसबाट गाउँपालिका क्षेत्रका बासिन्दाको आयस्तरमा वृद्धि हुनाका साथै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र युवाले रोजगारीका लागि अन्यत्र भौँतारिँदै हिँड्नु नपर्ने उहाँले बताउनुभयो  । 

“गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । पहिलो बैठकमा लघु उद्यम विकास समितिलाई पूर्णता दिएका छाँ”, नगर प्रमुख दिलबहादुर ऐरले भन्नुभयो,“अर्को पटक नियमपूर्वक सहजकर्ता नियुक्त गरी कार्यक्रम सञ्चालनको प्रक्रियामा जान्छौँं । कार्यक्रमका माध्यमबाट युवालाई स्थानीयस्तरमै रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएका छौंँ ।”

उहाँका अनुसार गरीबीको रेखामुनि रहेका, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र  स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका युवा तथा लघु उद्यम विकासका लागि गरिएको सहयोगमध्ये त्यसअघि आंशिक सहयोग मात्रै प्राप्त गरी सञ्चालनमा नआएका तर थप सहयोग प्राप्त गरी सञ्चालनमा आउने लघु उद्यमसँग सम्बन्धित सेवालाई कार्यक्रममा समेटिएको छ । नगरपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयबाट रु २९ लाख निकासा भएको छ । 

उद्यमी छनोट गर्दा कम्तीमा ७० प्रतिशत युवती र कम्तीमा ६० प्रतिशत (१६ देखि४० वर्ष)सम्मका युवकलाई छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा गराई योग्यता पुगेका उद्यम विकास सहजकर्ता छनोट गर्नुपर्ने छ । नेपाल सरकारले स्थापना गरेको श्रम सूचना बैंकमा सूचीकृत उद्यम विकास सहजकर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । 

साठी जनासम्म नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्नका लागि एक, ६० भन्दा बढी १२५ लघु उद्यमी सिर्जना गर्नका लागि दुई र  १२५ भन्दा माथि नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्न प्रत्येक ७५ जनामा एक सहजकर्ता नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्नका लागि बजार स्रोत तथा सम्भाव्यता अध्ययन, घरघुरी सर्भेक्षण, समूह निर्माण र क्षमता अभिवृद्धि, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, सीप विकास तालीम, कर्जा प्रवाह गर्न सहयोग र सहजीकरण, उपयुक्त प्रविधिमा पहुँचका लागि सहयोग र सहजीकरण, उद्यम स्थापना र सञ्चालन, व्यावसायिक परामर्श तथा बजार विस्तार, साझा सुविधा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन सहजीकरणलगायतलाई कार्यक्रममा समेटिएको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले समेत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्य अगाडि बढाएका छन् । देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा सो कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । रासस