खोज

मङ्सिर २४, काठमाडौँ | सहकारी संस्थाहरूले कुल कर्जाको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । सहकारी विभागले आगामी १ माघबाट लागू हुने गरी एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

सहकारी विभागले एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिने सहकारीलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै ऋण नवीकरण गर्दा पनि ०.२५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने प्रावधान बनाइएको छ ।

अहिले सहकारी संस्थाले ५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क सदस्यहरूबाट असुल्दै आएका छन् । सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क रजिस्ट्रारले तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यता बाग्मती प्रदेश सरकारले भने बढीमा एक प्रतिशत र नवीकरण गर्दा शून्य दशमलव २५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था ऐनमार्फत नै स्पष्ट गरेको छ । प्रदेश सहकारी ऐन–२०७६ को परिच्छेद ७ को दफा ६३ (३) अनुसार ऋणमा एक प्रतिशत र नवीकरण गर्दा ० दशमलव २५ प्रतिशत सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

कुनै संस्थाले ऐनमा तोकिएभन्दा बढी सेवा शुल्क लिएमा तत्काल कारबाही गर्ने विभागले जनाएको छ । बढी सेवा शुल्क लिने सहकारी संस्थाविरुद्ध मन्त्रालयमा उजुरीसमेत गर्न सकिने बताइएको छ ।

संघीय सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद–७ को दफा ५० (३) र नियमावलीको दफा ७६ (१) (झ) बमोजिम विभागले सेवा शुल्क तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नियमानुसार कर्जाको ब्याज र सेवा शुल्क लिएकामा थप प्रक्रिया शुल्क, प्रशासन शुल्कजस्ता कुनै पनि अतिरिक्त शुल्कहरू पनि लिन नपाइने निर्णय गरिएको छ ।

विभागले गत वर्षको साउनदेखि सहकारीले ऋण लगानी गर्दा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरेको थियो । उक्त सीमालाई पुनरावलोकन गर्दै १५ कात्तिकबाट १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।