खोज

मनोज पराजुली । माघ ३०, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा संचालन हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बेरोजगार व्यक्ति सूचीकरण हुनका लागि आह्वावान गरिएको छ । श्रम मन्त्रालयले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै न्यून आय भएका वा स्वरोजगार समेत नरहेका १८ बर्ष देखि ५९ वर्षं उमेर समहका बेरोज़गार नागरिकहरुले आफु स्थायी बसोबास गरेको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बेरोजगार व्यक्तिको सूचीकृत हुन निवेदन दिनुहुन अनुरोध गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार २०७७ फागुन १ देखि फागुन मसान्त सम्ममा आवेदन दिन पाइनेछ । निवेदनको ढांचा र यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारी गाउंपालिका वा नगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्र वा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेवसाइट www.pmep.gov.np publication others बाट प्राप्त गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र 

श्रम मन्त्रालयले आगामी आ.ब.०७८/७९ का लागि बेरोजगार व्यक्ति सूचीकरण सम्बन्धमा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत परिपत्र समेत गरेको छ ।  रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५, सो को नियमावली तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ (पहिलो संशोधन, २०७७ सहित) बमोजिम आ.व. २०७८/०७९ मा न्यूनतम रोजगारीमा आवद्ध हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले आफु बसोबास गरेको स्थानीय तहको सम्बन्धित बडा कार्यालयमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्युनतम रोजगारी प्रदान गरी विपन्न तथा जीवनयापन जोखिममा परेका वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउन सहयोग पुर्याउने सोच रहेको छ । सोही बमोजिम बेरोजगार व्यक्तिको निबेदन संकलन गर्दा व्यक्तिका र निजका परिवारको यथार्थ र सम्पूर्ण विवरण संकलन गरी वास्तविक लक्षित वर्ग केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरी विवरण संकलनको लागि आवश्यक तयारी कार्य गर्नु हुन २०७७/१०/२२ को निर्णयानुसार (मा.मन्त्रीस्तर) सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ । 

साथै बेरोजगार व्यक्तिको निवेदन संकलन सम्बन्धमा तपशिलको व्यवस्था तर्फ ध्यानाकर्षण हुन र बेरोजगार व्यक्तिले सूचीकरणको लागि दिनुपर्ने निवेदनको ढाँचा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ ( पहिलो संशोधन, २०७७ सहिताको अनुसूची – १ वा httpsliamen.gov.np/sublication/lkaryavichi मा रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले न्यूनतम रोजगारीले गरिब तथा जीवनयापन जोखिममा परेका वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण दिने उद्देश्य लिएको  छ । न्यूनतम रोजगारीमा आवद्ध गर्ने लक्षित वर्ग गरिब तथा समान्य जीवनयापनमा कठिनाई भएका नागरिक रहेकोले बैयक्तिक तथा पारिवारिक विवरणहरु (व्यक्तिगत विवरण, पारिवारिक विवरण, आय आम्दानी तथा अन्य पेशा व्यवसाय तथा राज्यका अन्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा आवद्ध भए नभएका आदी) संकलन गर्दा यथार्थपरक र पूर्ण विवरण संकलन गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ ।

न्यूनतम रोजगारी बाहेक रोजगार सेवा केन्द्रबाट प्रदान हुने अन्य रोजगारमूलक सेवा सुविधा सबै नागरिकले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने साथै  गरिबी निवारण, रोजगारी व्यवस्थापन तथा सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने तीनै तहका सरकारको सामूहिक जिम्मेवारी रहेको परिपत्रमा उल्लेख छ । 

कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी तथा पारदर्शि बनाउन रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS) सञ्चालनमा रहेकोले स्थानीय तहबाट भए गरेका रोजरारी व्यवस्थापनसंग सम्बन्धित विवरण EMIS मा नियमित र अनिवार्यरुपमा गर्ने व्यवस्था हुन अनुरोध गरिएको छ ।