५ पुष २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

संघीय अनुदानमा भरतपुरलाई प्राथमिकता, वीरगञ्ज र ललितपुरको अनुदान घटाइयो

२० जेष्ठ २०७९, शुक्रबार ०१:५०

जेठ २०, चितवन | आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्थानीय तहले अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तणअन्तर्गत तीन खर्ब ३७ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएका छन् । सरकारले छ वटा महानगरपालिकालाई मात्र समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक गरि १० अर्ब ३१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

चालु आव २०७८/७९ मा छ वटा महानगरपालिकालाई १० अर्ब नौ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो । यसपटक महानगरलाई दिने अनुदानमा २२ करोड एक लाख रुपैयाँ अनुदान बढाइएको हो । महानगरलाई अनुदान बढाइँदै गर्दा भरतपुर महानगरपालिकालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सत्ता गठबन्धनका पाँच दलमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र) विजयी भएको एक मात्र महानगरपालिका भरतपुरलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्राथमिकता दिएका हुन् । भरतपुरको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहाल निर्वाचित भएकी थिइन् । अर्थमन्त्री शर्मा पनि माओवादी केन्द्रकै नेता हुन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आवको लागि एक अर्ब ८० करोड २४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । चालु आवमा भरतपुरले एक अर्ब ६४ करोड २८ लाख पाएको थियो । भरतपुरलाई १५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अनुदान बढाइएको हो । महानगरहरुलाई थपिएको अनुदानमध्ये भरतपुरलाई मात्रै ७२ प्रतिशत अनुदान दिइएको छ ।

पोखराले आगामी आवको लागि दुई अर्ब ५८ करोड ४६ लाख अनुदान पाएको छ । यस आवमा दुई अर्ब ५६ करोड १६ लाख अनुदान पाएको थियो । पोखरालाई जम्मा दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान बढाइएको हो । 

काठमाडौँले आगामी आवको लागि दुई अर्ब तीन करोड ९९ लाख अनुदान पाएको छ । यस आवमा दुई अर्ब एक करोड ३७ लाख पाएको थियो । काठमाडौँलाई जम्मा दुई करोड ६२ लाख रुपैयाँ अनुदान बढाइएको छ ।

ललितपुरले आगामी आवको लागि एक अर्ब २१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । यस आवमा एक अर्ब २२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । ललितपुरलाई दिइने अनुदानमा यस पटक ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान घटाइएको छ । 

त्यस्तै, वीरगञ्जले आगामी आवको लागि एक अर्ब ४४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । यस आवको लागि वीरगञ्जले एक अर्ब ४५ करोड ४० लाख पाएको थियो । वीरगञ्जको अनुदानमा ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान कम गरिएको छ ।

विराटनगरले आगामी आवको लागि एक अर्ब २१ करोड ८५ लाख पाएको छ । यस आवमा एक अर्ब १९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पाएको थियो । विराटनगरलाई दुई करोड ३२ लाख रुपैयाँ अनुदान बढाइएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
स्वास्थ्यमन्त्रीसँग डब्लुएचओका महानिर्देशकको शिष्टाचार भेट निर्वाचन सुनश्चित भइसकेकोछ, अब शङ्का नगर्नुस् : मन्त्री खरेल राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२ जारी सभापति लामिछाने पार्टी जिम्मेवारीमा फर्कँदै : रास्वपा चौध दिनदेखि बेपत्ता राईको खोजीका लागि परिवारको आग्रह युक्रेनमा लक्ष्य हासिल हुने पुटिनको दाबी ट्रम्प प्रशासनद्वारा अमेरिकाको ग्रिन कार्ड लटरी स्थगित स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा पुनरावलोकन गर्दै मन्त्रालय एमालेको काँधमा असाधारण जिम्मेवारी छ ः अध्यक्ष ओली मानसिक स्वास्थ्यबारे खुलेर कुरा गर्न सञ्चारमन्त्री खरेलको आग्रह कटुवा पेस्तोलसहित युवा पक्राउ भैरहवाको मौसम नखुलेपछि भरतपुरतर्फ उडे रवि लामिछाने टिकटक–अमेरिका संयुक्त उद्यम सम्झौता गायनबाट अभिनयतर्फ समीर स्वदेशमै दुःख गर्नसके विदेशिनु पर्दैन देशभर स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई बढावा दिऔँः मन्त्री घिसिङ योजना र नतिजा विश्लेषणबिनाको खर्चले राज्यप्रतिको विश्वास घट्दै गयो: उद्योगमन्त्री सिन्हा एमाले नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बस्दै सुनको मूल्य तोलामा २ हजारले घट्यो विदेश पठाइदिने भन्दै ४९ लाख १४ हजार ठगी गर्ने पक्राउ