८ मंसिर २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

संघीय अनुदानमा भरतपुरलाई प्राथमिकता, वीरगञ्ज र ललितपुरको अनुदान घटाइयो

२० जेष्ठ २०७९, शुक्रबार ०१:५०

जेठ २०, चितवन | आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्थानीय तहले अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तणअन्तर्गत तीन खर्ब ३७ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएका छन् । सरकारले छ वटा महानगरपालिकालाई मात्र समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक गरि १० अर्ब ३१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

चालु आव २०७८/७९ मा छ वटा महानगरपालिकालाई १० अर्ब नौ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो । यसपटक महानगरलाई दिने अनुदानमा २२ करोड एक लाख रुपैयाँ अनुदान बढाइएको हो । महानगरलाई अनुदान बढाइँदै गर्दा भरतपुर महानगरपालिकालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सत्ता गठबन्धनका पाँच दलमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र) विजयी भएको एक मात्र महानगरपालिका भरतपुरलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्राथमिकता दिएका हुन् । भरतपुरको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहाल निर्वाचित भएकी थिइन् । अर्थमन्त्री शर्मा पनि माओवादी केन्द्रकै नेता हुन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आवको लागि एक अर्ब ८० करोड २४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । चालु आवमा भरतपुरले एक अर्ब ६४ करोड २८ लाख पाएको थियो । भरतपुरलाई १५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अनुदान बढाइएको हो । महानगरहरुलाई थपिएको अनुदानमध्ये भरतपुरलाई मात्रै ७२ प्रतिशत अनुदान दिइएको छ ।

पोखराले आगामी आवको लागि दुई अर्ब ५८ करोड ४६ लाख अनुदान पाएको छ । यस आवमा दुई अर्ब ५६ करोड १६ लाख अनुदान पाएको थियो । पोखरालाई जम्मा दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान बढाइएको हो । 

काठमाडौँले आगामी आवको लागि दुई अर्ब तीन करोड ९९ लाख अनुदान पाएको छ । यस आवमा दुई अर्ब एक करोड ३७ लाख पाएको थियो । काठमाडौँलाई जम्मा दुई करोड ६२ लाख रुपैयाँ अनुदान बढाइएको छ ।

ललितपुरले आगामी आवको लागि एक अर्ब २१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । यस आवमा एक अर्ब २२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । ललितपुरलाई दिइने अनुदानमा यस पटक ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान घटाइएको छ । 

त्यस्तै, वीरगञ्जले आगामी आवको लागि एक अर्ब ४४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । यस आवको लागि वीरगञ्जले एक अर्ब ४५ करोड ४० लाख पाएको थियो । वीरगञ्जको अनुदानमा ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान कम गरिएको छ ।

विराटनगरले आगामी आवको लागि एक अर्ब २१ करोड ८५ लाख पाएको छ । यस आवमा एक अर्ब १९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पाएको थियो । विराटनगरलाई दुई करोड ३२ लाख रुपैयाँ अनुदान बढाइएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कर्मचारीहरुलाई हिमाली जिल्लामा आउन सहज र अभिप्रेरित गर्न जरुरी प्यालेस्टाइनमाथिको आक्रमण रोक्न माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन चीनमा गएको ठूलो र आश्चर्यजनक हिमपहिरो जसको दृश्य नाटकीय देखिन्छ नवलपुरमा आज बिहान गैँडाको आक्रमणबाट एक जनाको मृ-त्यु प्रधानमन्त्री ओलीका बुबा मोहनप्रसाद ओली अस्पताल भर्ना विश्व शान्तिका लागि बौद्ध दर्शन पारस्पारिक हित लागि अपरिहार्य सेतु बन्नसक्छ: उपाध्यक्ष घिमिरे गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान दीगो रुपमा हुन्छ : मन्त्री पाण्डे १८९ किलो गाँजासहित सिन्धुलीबाट एक जना पक्राउ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्न आवश्यक धरहरा प्रवेश गर्न ५० रुपैंयाँ, चढ्न दुईसय रुपैंयाँ शुल्क लाग्ने नेपाल फिल्म सोसाइटीको अध्यक्षमा कृष्ण मल्ल निर्वाचित अस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा भारतको ४६ रनको अग्रता मित्रराष्ट्रहरुसँग हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ : मन्त्री सिंह जरिवाना तोकेपछि एमाले महासचिवले भने– मेयरको प्राथमिकता सरसफाइ नभएर स्टण्टबाजी हो जिल्ला प्रशासन महोत्तरीका नासु घुससहित पक्राउ आज काठमाडौँको यी स्थानमा ७ घण्टा विद्युत् अवरूद्ध हुने दरबारमार्गमा फोहोर गरेपछि एमालेलाई महानगरले तिरायो एक लाख जरिवाना एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल वार्ता यस्तो छ शनिबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर आजको मौसम :यी ४ प्रदेशमा हल्का वर्षा तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना