३१ चैत्र २०८१, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बझाङ्ग - BJN

सुदूरपश्चिमका जिल्लामा वैकल्पिक विधिमा सबै विद्यार्थीलाई समेट्न गाह्रो

१५ कार्तिक २०७७, शनिबार १०:५८

कात्तिक १५, सुदूरपश्चिम । कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका बीच विद्यालयले शुरु गरेको शिक्षण सिकाइको वैकल्पिक विधिमा सबै विद्यार्थीलाई समेट्न समस्या भएको छ ।

विद्यालय पुगेर कक्षा कोठामा पढ्ने बानी परेका विद्यार्थी तोकिएको वैकल्पिक विधिको पहुँचमा पुग्न नसक्नुका साथै आवश्यक वातावरण पनि मिल्न नसक्दा सिकाइ विधिमा सबै विद्यार्थीलाई समेट्न समस्या देखिएको हो । अधिकांश विद्यालयले अनलाइन कक्षामार्फत शिक्षण सिकाइ गरिरहेकामा कतिपय विद्यालयले सामुदायिक शिक्षण सिकाइ (टोल शिक्षा) मार्फत पठनपाठन गरिरहेका छन् । केही विद्यालयले सीमित सङ्ख्यामा विद्यार्थीलाई विद्यालयमा बोलाएर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई शिक्षण सिकाइ गरिरहेका छन् ।

सरकारले जारी गरेको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकामा सिकाइका पाँचवटा वैकल्पिक विधि तोकिएको छ । वैकल्पिक विधिको पहुँचमा पुग्न नसक्ने विद्यार्थीको पढाइ सञ्चालन हुन नसकेपछि  सम्बन्धित अभिभावक चिन्तित देखिनुभएको छ । धनगढीको एक बोर्डिङ स्कूलमा आफ्ना छोराछोरीलाई अध्ययन गराउँदै आउनुभएका स्थानीय योगेन्द्र चन्दले विद्यालयले शुरु गरेको अनलाइन कक्षाका लागि आफ्नो त्यति पहुँच नभएको र वातावरण पनि नमिलेकाले छोराछोरीको पढाइ रोकिएको बताउनुभयो ।

विद्यालय गएर पढ्ने वातावरण बनेपछि मात्र छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने योजना उहाँले बनाउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “पढ्नेका लागि सबै विद्यालयको शिक्षण सिकाइ एकैखालका हुन्, बोर्डिङमा नै छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने केही छैन ।” 

धनगढी उपमहानगरपालिका कार्यालय शिक्षा शाखाका अधिकृत महादेव जोशीले सरकारले जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ बमोजिम वैकल्पिक विधिको प्रयोग गरी विद्यालयमा पठनपाठन भइरहेको भए पनि सबै विद्यार्थी यो विधिमा नसमेटिएको बताउनुभयो । झण्डै ६० प्रतिशत छात्रछात्रा मात्र वैकल्पिक विधिमा सहभागी भइरहेको अनुमान गरिएको भन्दै जोशीले भन्नुभयो, “वैकल्पिक विधिमा सहभागी हुन नसकेका छात्रछात्राको पढाइ भने सञ्चालन हुनसकेको छैन ।”

वैकल्पिक विधिमार्फत पठनपाठन भइरहँदा सिकाइ त्यति प्रभावकारी नभइरहेको गुनासो पनि कतिपय अभिभावकले गर्न थालेका छन् । यद्यपि लामो समयदेखि विद्यालय जान नपाएका छात्रछात्रा भने आ–आफ्नै घरबाट वैकल्पिक विधि अपनाएर पढ्न पाउँदा भने खुशी देखिएका छन् । कोरोनाको जोखिमका कारण उनीहरुमा मनोवैज्ञानिक त्रास पनि उत्तिकै छ । 

कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण विद्यालयका विद्यार्थीको पठनपाठन लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकभन्दा निजी क्षेत्रका विद्यालयका शिक्षकमा कोरोनाको प्रभाव बढी परेको छ । निजी क्षेत्रका विद्यालयमा कार्यरत अधिकांश शिक्षक तलब पारिश्रमिक पाउन नसकेर प्रभावित भएका हुन् ।

 स्थानीय शिक्षक जनक पाण्डेयले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमले लामो समयदेखि विद्यालय बन्द हुँदा निजी क्षेत्रका विद्यालय धरासायी बनेको बताउनुभयो । अहिलेको अवस्थामा वैकल्पिक विधि अपनाएर शिक्षण सिकाइ शुरु गर्दा पनि साविकमा पढ्दै आएका विद्यार्थीमध्ये ४० प्रतिशतले मात्र वैकल्पिक विधिमा सहभागी हुन पाएको उहाँले बताउनुभयो । रासस 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना औंल्याए विपद्जन्य घटनामा एक वर्षमा ७४५ जनाको मृत्यु सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको मूल्य कर्णालीमा हरेक वर्ष बग्छन् करोडौँका काठ काठमाडौँ उपत्यकामा बिहानदेखि हल्का वर्षा नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि २०८१ समग्रमा सुखद वर्ष नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्षमा भुवनसिंह गुरुङ निर्वाचित युरोप रोजगारको मागपत्र प्रमाणीकरण एक महिनाभित्रै सुरु हुने, व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा लगाम लगाइने दाउन्नेमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न डेढ सय बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गृहमन्त्री लेखकले राजावादीको हिंसात्मक प्रदर्शन घटनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रम जारी रहेको बताए उत्तरी चीनमा मानिसलाई घरभित्रै बस्न अपिल गरियो, वीरगन्जमा १७ जना बालकको उद्धार विष्णुप्रसाद पौडेलले एमालेलाई कमजोर बनाउने प्रतिक्रियावादीको योजना चिर्नु सबै कार्यकर्ताको दायित्व हो भने राजावादी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिमध्ये पाँच करोड बराबरको बीमा दाबी दुर्गा प्रसाईंलाई १२ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने केपी शर्मा ओलीले राजतन्त्रले जनताका लागि केही नगरेको टिप्पणी गरे उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै रविले हाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गगन थापाले आन्दोलनरत शिक्षकका केही माग कानून नबनाइ छिट्टै हल गर्न सकिने बताए निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण