अर्को कुरा ठूला कम्पनीको कतिपय डिमाण्ड आफ्नो हातमा पार्न केहि म्यानपावरहरुले कम्पनीस्थित एचआर वा कुनै सम्बन्धित एजेन्टलाई प्रति कामदार छुट्टै पैसा तिर्ने गरेको पनि सुन्नमा आउँछ । जब यस्तो अवस्था आउँछ तब म्यानपावरहरुले विदेश जानेसँग बढी पैसा लिन बाध्य हुन्छन । अर्को कुरा नेपालमै पनि बिभिन्न बहानामा भिषा आईसकेको कामदारको श्रम गर्न पनि सरकारी निकायका कर्मचारीहरुलाई छुट्टै पैसा खुवाउनपर्ने अन्यथा श्रमनै नगरिदिने म्यानपावरहरुको गुनाशो छ । म्यानपावरहरुको अनुसार कतिपय कम्पनीले कामदारसँग एक पैसा पनि नलिनु भनेर डिमाण्ड दिन्छ तर यहाँ बिभिन्न नाममा पैसा खुवाउन बाध्य पार्ने गरिन्छ । त्यसमाथि पनि कामदारको कोटा पूर्ति गर्न नसक्दा एजेन्टको भर पर्नुपर्ने हुँदा एजेन्टलाई समेत खुवाउनुपर्दा र बिभिन्न नाममा पैसा पेल्नुपर्दा कामदारको लागत बढ्न जान्छ । कतिपय देशको डिमाण्ड नै एजेन्ट मार्फत आएपछि उनीहरुलाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ । यस कारण पनि सरकारले तोके जस्तो निशुल्क कामदार लैजान म्यानपावर तयार छैनन् ।
अर्को बास्तबिकता के पनि हो भने ठूला कम्पनीहरु सकेसम्म नेपाली कामदार ल्याउन चाहन्छन । पहिलो बास्तबिकता नेपाली कामदार लैजान महँगोसंगै झन्जटिलो छ, त्यसमाथि पनि राम्रा कम्पनीमा वा तलब धेरै भएको कम्पनीमा कामदार पठाउँदा नेपालमा म्यानपावर तथा दलालहरुले दशैं आएजस्तो गर्छन । यस्तो अवस्थामा लागत प्रति कामदार ५० सै हजार लागेपनि म्यानपावर वा दलालहरुले १ लाख भन्दा माथि ५ लाखसम्म पनि उठाईदिन्छन । जुन कुरा ठूला कम्पनीलाई राम्रो लाग्दैन र उनीहरुले पटक-पटक म्यानपावर परिवर्तन गर्दै डिमाण्ड दिन्छन तर केहि सिप नलागेपछी कतिपय राम्रा कम्पनीले नेपालमा डिमाण्डनै पठाउन छाडेर अरुनै देश ताक्ने गरेका छन् ।
आजको आधुनिक जमानामा भिसा र काम सक्कली हो कि होइन, सबै अनलाइन वा इन्टरनेटबाट चेक गर्न मिल्छ र पनि श्रम गर्न नसकेर एता र उता चक्कर काट्ने, मोटो रकम घुस खुवाएर श्रम गर्ने । यदी त्यसो पनि गर्न नसकेपछि नेपालीहरु डेढ लाख तिरेर भएपनि सेटिंग मिलाएर एरपोर्टबाट छिर्ने आदि गैरकानुनि तरिकाबाट विदेश छिर्न बाध्य पारिएको छ । अहिले थुप्रै अरबमा काम गर्ने नेपालीहरु श्रम गर्ने झंजटले गर्दा प्राय आफ्ना आफन्तहरु भिजिट भिसामै बोलाउन सजिलो ठान्छन् । जसले गर्दा कति शंख्यामा नेपालीहरु बिदेशमा काम गर्छन् भन्ने सरकारलाई एकिन शंख्या थाहा पाउन सरकारलाई कठिन छ ।
यदी सजिलै श्रम गर्न सक्ने हो भने मात्र फ्री भिसा फ्री टिकट सिस्टम लागु गराउन सम्भब छ । तर अहिलेकै जस्तो श्रम गर्नलाई खर्चिलो र झन्जटीलो सिस्टम कायम भएमा फ्री-भिसा, फ्री-टिकट नारामा मात्र सिमित हुनेछ । बिदेशमा अलपत्र परे इन्सुरेन्सबाट कभर हुने सिस्टम हुनुपर्यो । श्रम गर्दा तिरेको इन्सुरेन्स चार्ज मरेपछि मात्र पैसा पाउने हो ? जिउदो हुँदा क्षेतीपूर्ति नपाइने इन्सुरेन्स किन गराउनु विदेश जादा ? म्यानपावरलाई लाइसन दिएपछि बिदेशमा अलपत्र परेमा जुन मेन पावरले पठाएको हो, त्यसैले उद्दार गर्नुपर्ने वा उद्दारको खर्च ब्येहोर्न पर्ने अन्यथा उसको लाइसन खारेज हुने कडा सिस्टम लागु गरे सबै मेनपावोर सचेत हुन्छन् । किन दशथरि डकुमेन्ट मागेर बखेडा गर्न पर्यो ? डिमाण्ड लेटर, ग्यारेन्टी लेटर, अफर लेटर, पावर अफ अटोनी, कन्ट्रयाक पेपर, के-के हो के-के अनि कसरी हुन्छ, फ्री भिसा, फ्री टिकट सिस्टम लागु ? विदेश आउन भरपर्दो र सरल सिस्टम कहिले आउला नेपालमा ?
स्वदेशमा रोजगार छैन, यसै कारण विदेशको चक्कर काट्दा काट्दै, काठमाडौँ र गाउँ आउजाउ गर्दागर्दै पैसाको सत्यानास हुन्छ । तर पनि म्यानपावरमा न राम्रो डिमाण्ड आउँछ नत छिटो विदेश पठाउन सक्ने ब्यबस्था छ । त्यसैले हामीलाई फ्री भिसा, फ्री टिकेट भन्ने भन्दा पनि बरु निश्चित ४०-६० हजार जति तिर्छौं त्यतिको रसिद काटेर सजिलोसँग विदेश जाने सिस्टम चाहियो । फ्री भिसा, फ्री टिकट भन्ने मात्र हो तर लिने लाख वारपार हो, त्यसैले छिटो विदेश जान सक्ने, राम्रा कम्पनीले पनि नेपालीलाई डिमाण्ड दिन सक्ने वातावरण बनाए मोटो रकम नै तिर्नुपरे पनि घाटा हुँदैन तर अहिले त विदेश जान बर्षौं कुर्नुपर्ने अनि पैसा पनि मोटोनै जाने गरेकोले सरकारले यसमा नयाँ नीति लिएर काम गरोस । नत्र अबपनि नआएको बुद्धि कहिले आउला नेपाल सरकारलाई ? हरे शिव. !…. कस्ता मान्छेहरु निर्णायक तहमा पुगेका होलान् ? अचम्म लाग्छ, देशमा त रोजगारी छैन-छैन, विदेश जान पनि सास्ती र दु:ख दिने ? दु:खि आत्माहरु !