खोज

मंसिर ३०, काठमाडौं । कतारले विदेशी कामदारलाई सहज हुने गरी श्रम कानुन खुकुलो बनाएपछि त्यसको लाभ नेपाली कामदारले समेत पाउने भएका छन् । कतारमा ४ लाख नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान गरिएको छ ।

नेपालीहरुको प्रमुख श्रम गन्तब्यमध्ये एक कतारले ल्याएको कानुनले झण्डै ४ लाखभन्दा बढीको संख्यमा त्यहाँ कार्यरत र अब कामका लागि जाने नेपाली कामदार पनि लभान्वित हुनेछन् । सन् २०२२ मा हुने विश्वकपका लागि संरचना बनाउने क्रममा कामदारमाथि अत्याधिक शोषण भएको भन्दै आलोचना भएपछि कतारले यो कानुन ल्याएको हो ।

कतारले कामदारको अधिकारलाई केन्द्रमा राख्दै ‘आप्रवासी कामदारको प्रस्थान, स्वदेश फिर्ता (एक्जिट परमिट), आवासीय र स्पोन्सरसीप (कफाला) सम्बन्धी कानुन नम्बर २१, २०१५ लाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

यो कानुनले आप्रवासी कामदारलाई के कस्तो अधिकार दिएको छ भन्नेबारे अहिले पनि धेरै कामदारहरुलाई जानकारी छैन । कतारको नयाँ श्रम कानुनमा के छ ? यसबाट नेपाली कामदारलाई के फाइदा हुन्छ ? पढ्न्होस्, कफालाका ५ फाइदाः

१. घर फर्किन सहज

कतारमा अहिलेसम्म कुनै आपतकालीन अवस्थामा घर फर्किन सहज थिएन । रोजगारदाताले एक्जिट भिसाका लागि स्वीकृति नदिएसम्म कामदारहरु घर फर्किन पाउँदैन थिए । नयाँ कानुनमा आपतकालीन अवस्थामा परेका, सम्झौता अवधि सकिएका र राजीनामा दिई स्वदेश फिर्न चाहेकालाई सजिलै एक्जिट परमिट मिल्नेछ ।

कतारको श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयले विदेशी कामदारलाई स्वदेश फर्किन अब निकै सहज भएको जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाले कम्पनी अर्थात रोजगारदाताले मात्रै दिन पाउने एक्जिट परमिटको एकाधिकार अन्त्य गरिदिएको छ ।

यसअघि कम्पनीले नचाहेसम्म कामदार आपतकालीन अवस्थामा घर फर्किन पाउँदैन थिए । करारपत्रको अवधि सकिएपछि वा राजीनामा दिएपछि पनि कम्पनी छोड्न अनुमति दिइन्नथ्यो । स्वदेश फर्किने प्रक्रियाका लागि दूतावास, श्रम कार्यालय हुँदै सीआइडी अफिससम्म नगई सुख थिएन ।

२. कम्पनी परिवर्तन खुकुलो

कतारमा कम्पनीमा कामदार जति पीडित भएपनि अर्को कम्पनीमा जान पाउने ब्यवस्था यस अघि थिएन । अब भने कामदारले सशर्त कम्पनी फेर्ने सुविधा पाउने छन् । श्रमसम्बन्धी विवाद भए कामदारले मुद्दा गरेर अर्को कम्पनीमा जाने बाटो खुलेको छ ।

यो अवधिमा स्थायी स्पोन्सर लिन सकिने छ । पुरानो कानुनले ५-१० वर्षसम्म एउटै कम्पनीमा काम गरे पनि अनुमतिबिना अर्को कम्पनीमा जान पाउने ब्यवस्था गरेको थिएन । यसैकारण धेरै कामदार अवैधानिक भएर बस्ने गरेका थिए । अब भने पाएको उत्कृष्ट अवसरलाई कतारबाटै कम्पनी फेरेर सदुपयोग गर्न पाइनेछ ।

पहिलेजस्तो कम्पनी फेर्न दुईवर्ष स्वदेश त्यसै बिताएर फेरि जानुपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ । दक्षता र क्षमता भएका कामदारलाई आफूले खोजेको र पाएको अवसर हात पार्न यो प्रावधानले बाटो खुला गरिदिएको छ ।

दुई वर्षका लागि करार गरेर पुगेकाले सम्झौता अवधि सकिएपछि अर्को कम्पनीमा जान पाउनेछन् । यसका लागि श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालय र आन्तरिक मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । करारअवधि उल्लेख नभएका कामदारले ५ वर्षपछि कम्पनी फेर्न पाउनेछन् ।

३. करारपत्र बलियो, दोहोरो र नक्कली करारको अन्त्य

नयाँ कानुन अनुसार अब करारपत्र नै कामदारको मुख्य हतियार हुनेछ । अब करारपत्रको अवधि सकिएलगत्तै कामदार कतार छोड्न सक्छ । कम्पनीले अनुमति नदिएमा यसको सुनुवाइ गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र खडा गरिएको छ ।

सो संयन्त्रले उजुरी परेको तीन दिनभित्रै त्यो मुद्दालाई किनारा लगाइदिने नयाँ कानुनले ग्यारेन्टी गरेको छ । अहिले कम्पनी वा कामदार आफैंले पनि अनलाइनमार्फत एक्जिट परमिटका अनुमति माग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अब सक्कली करारपत्रमार्फत पुगेका कामदारलाई मात्रै कतारमा प्रवेश दिने ब्यवस्था गरिएको छ । दोहोरो करारपत्र बनाउने खेल हटाउन विद्युतीय करारपत्रलाई कानुनले ग्यारेन्टी गरेको छ ।

अब म्यानपावर र कम्पनी रोजगरादाता मिलेर दोहोरो करारपत्र बनाउने अवस्था पनि अन्त्य भएको छ । विद्युतीय करारपत्र नै आधिकारिक हुन्छ र त्यसले मात्रै मान्यता पाउनेछ ।

यसअघि मेनपावर कम्पनीले सरकारी निकायमा बढी तलब पाइने करारपत्र देखाउने र कामदारलाई कम तलवको करारपत्र थमाउने काम गर्दै आएकोमा अब त्यस्तो ठगीबाट कामदारहरु मुक्त हुने भएका छन् ।

यस्तो फर्जी काम गरे रोजगारदाता नै कानुनको फन्दामा पर्नेछ । सक्कली करारपत्र भए कतारबाट फर्किनासाथ फेरि त्यहाँ जान सकिनेछ । यसअघि फर्किएको दुईवर्षसम्म कतार जान नपाउने व्यवस्था थियो ।

अब करारपत्रमा लेखिएको कुरा लागू गर्न रोजगारदाता कम्पनी बाध्य हुनेछ । त्यसमा कुनै बदमासी गरे कम्पनी कारवाहीमा पर्नेछ । कामदारलाई सम्झौताअनुसारको काम, सुविधा, सेवा र तलब दिनैपर्नेछ । यो प्रावधानले गर्दा नेपाली कामदारहरुलाई फाइदा पुग्ने देखिएको छ ।

कतारले अहिले अनुमति नलिई अर्को कम्पनीमा कामदार पठाए रोजगारदातालाई ५० हजार रियाल जरिवाना र तीन वर्ष जेल सजायँ तोकेको छ । कामदारको राहदानी रोकेर राख्ने रोजगारदाता कम्पनीलाई १० देखि २५ हजार रियाल जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

४. कामदार लैजाने लागत कम्पनीले नै व्यहोर्ने

कतारले नेपालको फ्री भिसा र टिकटको व्यवस्थालाई सहज हुने गरी यो कानुन बनाएको छ । रोजगारदाताले कामदार ल्याउँदा लाग्ने सबै लागत खर्च कम्पनीले नै व्यहोनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था पनि गरेको छ । यसबाट नेपालीहरुलाई कतार जान सहज हुनेछ ।

५. गुनासो छिटो सुन्ने संयन्त्र

अब कतारमा करारपत्रमै आधारित हुने ‘स्पोन्सरसिप’ लागू भएको छ । सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको कुरा अब अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था हुनेछ । सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको काम, तलब, सेवा सुविधा नदिए तत्काल उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था नयाँ कानुनले गरेको छ ।

अहिले कतारमा भनेअनुसार सेवा सुविधा नपाए पनि कामदारले गुनासो सुन्ने प्रभावकारी व्यवस्था छैन । अब भने यसका लागि कानुनले उच्चस्तरीय समितिको व्यवस्था गरेको छ । यसले कादारलाई तत्काल न्यायका लागि फैसला दिनेछ ।

अब प्रमाणित सम्झौतापत्र पेस भएपछि मात्रै कतारले भिसा दिनेछ । -अनलाइन खबरबाट