फागुन २, काठमाडौं । सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य वीमामा आवद्ध गर्ने लक्ष्य अनुरुप सरकारले अब बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले अनिवार्य रुपमा आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य वीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याउन लागेको छ ।
सामाजिक स्वास्थ्य वीमा विधेयक, २०७३ मार्फत सरकारले कामको खोजीमा बिदेश जानेले आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य वीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । यो व्यवस्था लागू भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई परिवारको स्वास्थ्य वीमा गरेपश्चात मात्रै अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरिनेछ ।
मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार सामाजिक स्वास्थ्य वीमा विधेयक, २०७३ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ र श्रम मन्त्रालयबाट राय लिइसकेको छ । अब यो मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाउन तयारी गरिरहेको छ । कानुनबाट यो फर्किएपछि यसलाई क्याबिनेटमा लगिने छ ।
आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ बाट सुरु भएको स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रममा जनताको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । अहिले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य वीमामा दीर्घ रोगीहरुको आकर्षण रहेको भए पनि स्वस्थ ब्यक्तिहरु भने खासै सहभागी भएका छैनन् । यसरी स्वस्थ ब्यक्तिहरु वीमामा आउन आनाकानी गरेपछि सरकारले अहिले बाध्यकारी बनाएरै भएपनि ठूलो मात्रामा सहभागी गराउन लागेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ‘दीर्घरोगीहरु मात्रै सामाजिक स्वास्थ्य वीमामा आकषिर्त हुँदा यसको दायित्व मात्रै बढ्ने तर आम्दानी नबढ्ने देखिएकाले अहिलेलाई बैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई आफ्नो परिवारको अनिवार्य वीमा गर्नपर्ने व्यवस्था गर्न लागेका हौं ।’
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि स्वास्थ्य वीमा लागु गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन भने ढिलो गरी ०७२ चैतबाट मात्रै भएको थियो । स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका जिल्लामा उल्लेख्य मात्रामा यसप्रति आकर्षण बढ्न सकेको छैंन ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा जिल्ला अस्पतालहरुको भौतिक अवस्थामा सुधार आउन नसकेका कारण स्वास्थ्य वीमामा जनताको सहभागिता न्यून देखिएको हो । किनकि यसरी स्वास्थ्य वीमा गरेपश्चात सुरुमा नजिकैको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा जिल्ला अस्पतालमै उपचार गराउनुपर्छ । सरकारले निजी अस्पतालमा गरेको उपचारको खर्च ब्यहोर्दैन । जिल्ला बाहिरको अन्य सरकारी अस्पतालमा पनि वीमा गर्दा उल्लेख गरिएको नजिकैको अस्पतालको रिफर पछि मात्रै उपचार गर्न जान पाइन्छ ।
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिको आर्थिक वर्ष ०७२ /०७३ को बार्षिक प्रतिवेदनमा सेवा प्रदायक संस्थामा जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र उपकरण व्यवस्थापनको समस्या रहेका कारण स्वास्थ्य वीमामा उल्लेखनीय रुपमा जनताको सहभागिता हुन नसकेको भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
यसै विधेयक मार्फत सरकारले स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टै बोर्ड समेत गठन गर्ने सोच बनाएको छ । अहिले स्वास्थ्य वीमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले सञ्चालन गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तपश्चात यस समितिको खर्च नभएको बजेट फ्रिज हुन्छ । तर, बोर्ड गठन भएसँगै उक्त रकम बर्षेनी फ्रिज नभई थपिँदै जाने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
सरकारले गरिब परिचयपत्र वितरण गर्ने भने पनि अहिलेसम्म यो कार्य सुरु भइसकेको छैन । जसका कारण पनि अति विपन्नहरु स्वास्थ्य वीमाको दायरामा आउन सकेका छैनन् । किनकि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नियमावलीमा ०७२ मा अति गरिबहरुको स्वास्थ्य वीमाको पि्रमियम राज्यले नै व्यहोर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नियमावलीमा ०७२ मा गरिबलाई पि्रमियममा ७५ प्रतिशत र जोखिमयुक्त परिवारको ५० प्रतिशत राज्यले ब्यहोर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
अनौपचारिक रुपमा आय गर्नेहरुलाई बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा परिवारको वीमा गर्नुपर्ने तथा गरिब परिचयपत्र बितरण मार्फत समेट्ने सरकारको योजना छ ।
औपचारिक रुपमा जागिरमार्फत कमाउनेलाई भने तलबको केही हिस्सा स्वास्थ्य वीमामै लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । तर, यसरी औपचारिकरुपमा आय गर्नेहरुले वाषिर्क पि्रमियम कति तिर्नुपर्ने र वीमाले कतिसम्म क्षतिपूर्ति ब्यहोर्ने भन्नेचाहिँ कुनै टुङ्गो लगाइएको छैन । यो बोर्ड गठन भइसकेपछि बोर्ड आफैले टुङ्गो लगाउनेछ ।
स्वास्थ्य वीमामा संलग्न हुने परिवारका सदस्यहरुले वर्षेनी २५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । परिवारको संख्या ५ जनाभन्दा माथिको भएमा पि्रमियममा प्रतिव्यक्ति ४ सय २५ रुपैयाँका दरले थप्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य वीमा गरेको व्यक्तिले उपचार गर्दा लागेको खर्चमध्ये सरकारले ५० हजार रुपैयाँसम्म व्यहोर्छ । ५ जनाभन्दा माथिको परिवारको क्षतिपूर्ति भने प्रतिव्यक्ति १० हजारका दरले बढी पाइन्छ । जति ठूलो परिवार भए पनि १ लाखभन्दा बढी रकम भने यसले उपलब्ध गराउँदैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार गत माघ ९ गतसम्ममा सबैभन्दा बढी कैलालीमा १८ हजार १ सय ७८ जनाले स्वास्थ्य वीमा गरेका छन् । बाग्लुङमा ६ हजार १ सय ७० र इलाममा ८ हजार ६ सय ६३ जना स्वास्थ्य वीमामा आवद्ध भएका छन् । यी तीन जिल्लामा सरकाले गत वर्षदेखि स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम कार्यान्वयमा ल्याएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ बाटै कार्यान्वयमा आएको अन्य ५ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी कास्कीमा ८ हजार ५ जनाले स्वास्थ्य वीमा गरेका छन् । पाल्पामा ४ हजार ६ सय ३ जना म्याग्दीमा ५ सय ५९ जना, अछाममा ९ सय ३२ र बैतडीमा ६ सय २३ जना स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन् ।