सास | सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको प्रभावकारी कानूनी संरचना तथा प्रकृयागत व्यवस्थापन भएको दाबी गरेको छ । तर, यथार्थमा भन्नुपर्दा विदेश जाने सामान्य श्रमिक नागरिक विमानस्थल पुगुन्जेल नेपालभित्रै चार-पाँचपटक बेचिन्छन् ।
विदेश पुगेपछि कतिपटक बेचिन्छन्, त्यसको अनुमान गर्न कठिन छ । त्यहाँ नेपाली श्रमिकहरूले नियमअनुसार पाउनुपर्ने तलब सुविधा पाउँदैनन् । जीवन र व्यवसाय दुवै अपेक्षाकृत सुरक्षित हुँदैन । यसको पूर्ण जानकारी हुँदा पनि सम्बन्धित निकायमा त कानमा तेल हालेर सुत्ने प्रवृति बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्ने श्रमिकलाई कहाँ जाने, के काम गर्ने, कति तलब पाउने इत्यादिको सूचना दिनसमेत सरकारी निकाय र यसका सहयोगीहरू असक्षम देखिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीको प्रशासन र व्यवस्थापन विकारल समस्या देखिएको छ ।
यसलाई सूचीकृत गर्दा मुख्यतः
(क) मेन पावर कम्पनी र यिनका एजेण्टहरूमा देखिएको बढ्दो दलाली र अपराधीकरण
(ख) असक्षम र कमजोर सरकारी नियमन र व्यवस्थापन
(ग) हचुवा र असक्षम वैदेशिक रोजगार नीति
(घ) मानव संसाधन विकास नीतिविहीन शासकीय प्रणाली
(ङ) वैदेशिक रोजगारको लक्षितवर्गमा जनचेतना, शिक्षा र शीपको अभाव
(च) अन्तरसरकारी निकायमा द्वन्द्व
(ज) अव्यवस्थित विप्रेषण व्यवस्थापन
(झ) श्रमिक आप्रवासीको पेशागत र स्वास्थ्यजन्य सुरक्षाको सङ्कट
(ञ) अप्रभावकारी श्रम कूटनीति
(ट) दिशाविहीन वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन
(ठ) अनौपचारिक र गैरकानूनी वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढ्दो प्रवृत्ति
(ड) बढ्दो भ्रष्टाचार र अनियमितता
(ढ) नक्कली कागजात र फर्जी प्रकृया र वैदेशिक रोजगारीका नाममा बढ्दो मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको विकराल अवस्था इत्यादि रहेको देखिन्छ ।
- कृष्णहरि पुष्कर