भदौ ७, काठमाडौँ | नेपालले ओमनसँग श्रम सम्झौता गर्नका लागि जनशक्ति मन्त्रालयमा सोमबार मस्यौदा बुझाएको छ । ओमनका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले यहाँका श्रममन्त्री अब्दुल्लाह विन नासिर विन अब्दुल्लाह अल–वर्कीलाई भेट गरी श्रम सम्झौताको मस्यौदा बुझाएकी हुन् । मस्यौदामा घरलु कामदार र औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीको हित र सुरक्षाका विषयहरू उल्लेख छन् ।
मन्त्री अब्दुल्लाहले ओमन नेपाली कामदार ल्याउन जतिसक्दो छिटो श्रम सम्झौता गर्न तयार भएको बताए । ‘हामीलाई नेपाली कामदारमाथि पूर्ण विश्वास छ । नेपालीहरू निकै इमान्दार र मिहेनती पनि छन्,’ उनले भने, ‘हामी आफैंले पनि नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न चाहेका छौं ।’ उनले पर्यटन, अस्पताल, सेवा क्षेत्रमा पनि नेपालीको आवश्यकता रहेकोबताए । ‘श्रम सम्झौतालाई छिटो टुंगाउन प्राविधिक समितिले काम अगाडि बढाइहाल्नेछ,’ मन्त्री अब्दुल्लाहले भने ।
ओमनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को सिद्धान्तअनुसार कामदारकोसुरक्षा र हितकोपक्षमा काम गरको जनाउदै उनले भने, ‘कामदारको समस्या समाधान गर्न पनि ओमन सरकारले बलियो संयन्त्र बनाएको छ । गुनासोहरू अनलाइनबाटै लिने गरका छौं ।’ राजदूत ढकालले कामदारको सुरक्षालाई प्रत्याभूत गर्न र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउन श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्। ‘श्रम सम्झौता भएपछि कामदार पठाउन कानुनी रूपमा बाटो खुल्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई छिट्टै टुंगाउन नेपाल पनि तयार छ ।’
उनले कानुनी रूपमा कामदार आउने वातावरण तयार गर्न अवैध बाटोबाट घरलु कामदार ल्याउने कार्य रोक्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्। ‘श्रम सम्झौता भएपछि घरलु कामदार पठाउन नेपाल तयार छ । अहिले ओमनमा यूएई हुँदै ल्याउने कार्य रोक्नुपर्यो,’ उनले भनिन्, ‘अवधै रूपमा आएका घरलु कामदारका कारण समस्या पनि बढिरहेकोछ ।’
ओमनमा १५ हजार ९ सय ७० नेपाली कार्यरत छन् । जसमा ५ हजार ९ सय ३४ महिला छन् । झन्डै ९५ प्रतिशत महिला घरलु कामदारका रूपमा कार्यरत छन् । ‘यहाँ निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीको संख्या एकदमै कम छ । अधिकांश होटल र मार्केटकोक्षेत्रमा काम गर्छन्,’ राजदूत ढकालले भनिन्, ‘औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीको समस्या निकै कम आउने गरको छ ।’
ओमनमा ४५ लाख ८६ हजार जनसंख्या छ । ओमनी २४ लाख ८७ हजार र विदेशी कामदार २१ लाख ६ हजार रहेका छन्। सबैभन्दा बढी बंगलादेशी ७ लाख ४ हजार, भारतीय ६ लाख ८९ हजार र पाकिस्तानी २ लाख ३५ हजार कार्यरत छन्। ‘नेपाली कामदारको पनि माग छ,’ राजदूत ढकालले भनिन्, ‘श्रम सम्झौता भएपछि कानुनी आधार बन्छ । त्यसपछि प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।’ – कान्तिपुरबाट