खोज

टिप्पणी | हरेक बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले भोगेको एउटा सत्यता हो ठगि । आफ्नो देशले आफ्ना नागरिकलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन नसकेर ठगिएका नेपालीहरुलाई खुलम-खूला अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले ठग्दा सरकार मौन छ । म्यानपावरहरुले सरकारी नीति र नियमको खिल्ली उडाईएका छन् त्यसो त सरकार पनि कार्यान्वयनको पाटोलाई ध्यानै नदीई घोषणा गर्न र कानुन बनाउनमा व्यस्त छ तर पुरा गर्न तत्पर छैन । सरकारी वेबसाइटमा फलानो देश जान बढीमा यति र त्यति लिने भनेर तोकिएको छ तर वास्तविकता के भईरहेको छ भन्ने बुझेर पनि बुझ पचाईएको छ । 

बैदेशिक रोजगारमा भएका बेथिति रोक्ने निकायहरु अनुगमन गरेजस्तो गर्ने तर आफ्नै कमाउ धन्दा चलाउने काम गर्दैछन् । हचुवाको भरमा जिरो कष्टको घोषणा गरेर आफ्नो नाम वाहवाही पार्ने तर कार्यान्वयनको कसी लगाउन नसक्ने महामहिम पुर्व मन्त्रीज्यु, पुर्व बिसिष्टको भत्ता पचाईरहेका छन् या भनौं त्यहि नीतिमा आफुलाई फाइदामा राखेर नतमस्तक सुतिरहेका छन् । होइन भने फ्री भिषा फ्री टिकटको घोषणा गर्ने मन्त्री महोदय कता निदाए ? उनले घोषणा मात्र गरिदिएर गए कार्यान्वयन कसले गरिदिने ? घोषणा गरिदिने मन्त्रीवरले पनि आफ्नो घोषणा पुरा भएन भनेर मुद्दा हाल्नेसम्मको आँट किन गर्न सक्नुहुन्न ? अर्को कुरा नीतिमै लेखिएको कुरा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निकम्मा निकायलाई किन कुनै कार्यान्वयन नगरिएको ? राजनीतिको नाममा एउटा सामान्य कुरामा पनि यो भएन र त्यो भएन भनेर सर्वोच्चसम्म मुद्दा दायर गर्न पुग्ने कानुन जानेका महाशयहरु किन बैदेशिक रोजगारको बेथितिको बिषयमा मौन बसेको ? कानुनमा के छ र वास्तविकता के छ भन्ने बिषयमा अहिलेका मन्त्रीज्यु किन कुनै एक्सन लिंदैनन् ? मन्त्री सहित नियमन निकायका सबै अधिकारीहरु रहश्यमयी पात्र बनेका छन् । 

माथिको प्रश्नहरु बुझीनसक्नुको छ । दैनिक हजारभन्दा बढी विदेश जाने नेपालीहरुले सरकारले तोके शुल्कभन्दा ५० गुणासम्म शुल्क अशुली गरेर बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरेका छन् । पत्रिकामा फ्री भिषा र फ्री टिकट भनेर शुन्य वा दश हजार सेवा शुल्क भनेर प्रकाशन गर्ने तर ५ लाख सम्म लुट्ने कुन कानुनले दिन्छ ? यस बिषयमा सरोकारवाला सबै निकायहरुलाई थाहा हुँदा-हुँदै पनि किन मौन ? यदी दश हजारमा पठाउन नसक्ने हो भने बरु जति लिने हो त्यहि बमोजिम रकम उठाउन दिए हुन्छ । तर दिन-दहाडै विदेश जान ५ लाख बुझाएर १० हजार मात्र तिरेको भन्ने रसिद लिनुपर्ने कस्तो बाध्यता ? यतिसम्मको बेथिति नेपाल बाहेक अरु कुन देशमा होला ? 

हेर्नुस् त सरकारको धज्जी यो नीतिले उडाएको छ: - 

बैदेशिक रोजगारीको लागि देशगत लागत खर्च:- 

१. मलेसिया – (अधिकतम लागत) रु.१०,०००/- 

२. जापान – (अधिकतम लागत) रु. ५०,०००/-

३. बहराइन – (अधिकतम लागत) रु. १०,०००/-

४. कुवैत – (अधिकतम लागत) रु. १०,०००/- 

५. लेबनान – (अधिकतम लागत) रु. ७०,०००/-

६. मौरिसेस – (अधिकतम लागत) रु. १९,०००/-

७. ओमान – (अधिकतम लागत) रु.१०,०००/-

८. पोल्याण्ड – (अधिकतम लागत) रु. ८०,४००/- 

९. कतार – (अधिकतम लागत) रु. १०,०००/-

१०. रसिया – (अधिकतम लागत) रु. ८०,०००/- 

११. साउदी अरबिया – (अधिकतम लागत) रु.१०,०००/-

१२. यु.ए.ई – (अधिकतम लागत) रु.१०,०००/- 

यसो पनि भनिएको छ:- 

साथै कसैले उल्लखित रकम भन्दा बढी रकम माग गरेमा निम्नानुसारका फोन न. मा सुचना दिई सहयोग गर्नहुन सबैमा अनुरोध छ ।

खाडी मुलुक र मलेशियाको हकमा फ्रि भिषा फ्रि टिकट लागू गरिएको छ । साथै बिदेशस्थित कम्पनीले इजाजतपत्रवाला संस्थाहरुलाई सेवा शुल्क रकम प्रदान नगरेको अवस्थामा मात्र माथि उल्लेखित सेवा शुल्क वापत अधिकतम रु.१०,००० सेवा शुल्क लिन पाइनेछ । फोन न. ४७८२४५४, फ्याक्स न. ४७८२४५४, (बैदेशिक रोजगार विभाग), फोन न. ४१०५०६८, फ्याक्स न. ४१०५०६१ (बैदेशिक रोजगार प्रवर्दन बोर्ड)

समाधान के ? 

बैदेशिक रोजगारीमा ब्याप्त 'जिरो कष्ट कार्यन्वयनको सबैभन्दा फितलो पाटोनै सरकारको फितलोपन हो । म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई खूला छाडिएको छ । पछिलो समय बैदेशिक रोजगार बिभागले 'म कुटेजस्तो गर्छु तँ रोएजस्तो गर' को कार्यशैली अपनाएको छ । कडाई गरेजस्तो गर्ने तर कार्यनवयनको पाटो जस्ताको तस्तै बन्नु शंकास्पद छ । कतिपयले त भित्रभित्रै म्यानपावर र बैदेशिक रोजगार बिभागको मिलिमतो छ भनेर आरोप पनि लगाउँदै आएका छन् । त्यसैले अबको समाधान नै कानुनि कडाई हो । नियम बाहिर जाने म्यानपावर कम्पनिलाई सिधै खारेजीसम्मको कारवाही हुनुपर्छ । अर्को कुरा यदी सरकारले तोकेजति शुल्कमा म्यानपावरले विदेश पठाउन नसक्ने हो भने सरकारले अध्ययन गरि प्रतिवेदनकोआधारमा म्यानपावर व्यावसायीहरुलाई समेत केहि फाइदा राखेर लागत तोक्न सक्छ । त्यस्तै बैदेशिक रोजगारीमा भएको बेथिति नियन्त्रणका लागि बैदेशिक रोजगारी अन्तर्गत नियमन निकायमा बस्ने कर्मचारी समेत सच्चिनुपर्ने देखिन्छ । म्यानपावरसँग घुष लिने, बिभिन्न झमेला र ढिलासुस्तीलाई समेत नियन्त्रण गरि सहजै श्रम गर्न सकिने वातावरण बनाउनुपर्ने साथै बेथिति नियन्त्रणका लागि म्यानपावर कमानी, बैदेशिक रोजगार बिभाग, श्रम बिभागमा समेत सिभिल ड्रेसमा अनुगमनकर्ता खडा गराई दैनिक कार्यप्रगति हेरिनुपर्छ । साथै बैदेशिक रोजगारीमा जाने कुनै पनि कामदारले पैसाको कारोवार अनिवार्य बैंक मार्फत गराउने नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।