अनिल अधिकारी | जेठ २२, काठमाडौँ | कोरोना महामारीको कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र गत चैतदेखि गम्भीर संकटमा पुगेको छ । वैदेशिक रोजगार ठप्प हुँदा रोजगारको लागि विदेश जान नपाएर युवाहरु प्रत्यक्ष प्रभावमा छन् भने वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्दै आएका अधिकांश म्यानपावर व्यवसायीहरु निकै प्रभावित भएका छन् । 

२०७६ भदौदेखि सरकारले म्यानपावर व्यवसाय गर्न अनिवार्य कम्तिमा २ करोड धरौटी राख्नपर्ने मापदण्ड ल्याएपछि बिभिन्न कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र समस्यामा छ । कोरोनाको कारण युवाहरु सहज रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जान नपाउँदा, कोरोना पछि मलेसियाले नेपाली कामदार नलैजाँदा, कोरोनाको कारण विदेशका कतिपय क्षेत्रबाट मागहरु नआएको कारण नेपाली कामदारको माग समेत कम छ । जसको असर प्रत्यक्ष रुपमा म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई परेको छ । त्यसो त देशमा रोजगार पाउन नसकेर विदेश जान बाध्य हुने नेपाली युवाहरु समेत रोजगारमा जान नपाउँदा कालान्तरमा अर्थतन्त्रमा समेत यसको प्रभाव पर्ने देखिएको छ । 

वर्तमान परिस्थितिमा म्यानपावर व्यवसायीका दुई मुख्य समस्या छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न धरौटीको लागि अधिकांश व्यवसायीले बैंकमा धितो राखेर लोन लिएका छन् । जुन करिव ७५ लाख बराबर नगद र बाँकी बैंक ग्यारेन्टी हो । व्यवसायीले राखेको धरौटीको २५ प्रतिशत सरकारसँग छ भने बाँकी बैंकसँग छ । बैंकले प्रति म्यानपावर २० देखि २५ लाख नगद राखेर डेढ करोडको बैंक ग्यारेन्टी दिएको छ । यसै आधारमा म्यानपावर व्यवसायीहरुले बैंकलाई व्यवसाय नचलेपनि ब्याजको पैसा नियमित तिर्नुपरेको छ । जुन प्रयोजनको लागि व्यवसाय गरिएको छ, त्यस अनुसार व्यवसाय ठप्प रहँदा समेत धरौटीको ब्याजको तिर्न बाध्य भएको कारण व्यवसायीहरु सरकारसँग धरौटी सापटीको माग गरिरहेका छन् । जति समय व्यवसाय प्रभावित भयो त्यति समयको लागि भएपनि सरकारले धरौटी बापत लिएको रकम सापटी दिएर व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्ने व्यवसायीको धारणा छ । कतिपय व्यवसायीले यो पहल एक बर्ष अघिनै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् ।

म्यानपावर व्यवसायीको अर्को टाउको दुखाई झनै ठूलो छ । वैदेशिक रोजगारीमा पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा १०० कामदार पठाउन नसकेको अवस्थामा म्यानपावरको इजाजत खारेज हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन अन्तर्गतको व्यवस्था भएको कारण यस व्यवस्थालाई परिमार्जन नगरिए झन्डै ५०० म्यानपावर स्वत: खारेज हुन्छन् । गत बर्ष पनि विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसाय ठप्प भएको कारण २०७६ चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा १०० कामदार पठाउन नसकेकै कारण म्यानपावरको इजाजत खारेज हुने व्यवस्था हटाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधनको बाधा अड्काउ फुकाउने गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछिको निर्णयले १०० कामदारको कोटाकै कारण म्यानपावर व्यवसाय नवीकरण नहुने अवस्थाको संकट एक बर्षको लागि टरेको थियो । गत बर्ष बाधा अड्काउ फुकाएर  मन्त्री परिषदको निर्णयले पछिल्लो २ वर्षमा २०० पुर्याए हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर त्यसपछिको एक बर्ष हालसम्म पनि कोरोनाकै कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र उठ्न नसक्दा पुन: बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय पुन: मन्त्रिपरिषदबाट नभएमा झन्डै ५०० म्यानपावर कम्पनी असार मसान्तपछि स्वत: खारेज हुने अवस्थामा छन् । 

समास्या समाधानमा व्यवसायीको ध्यानाकर्षण 

यसैबीच वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसंघका निबर्तमान अध्यक्ष तथा सल्लाहकार रोहन गुरुङले बिभिन्न तीन बुँदामा व्यवसायी तथा संघका पुर्व अध्यक्षहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले बैदेशिक रोजगार व्यावसायीहरुले आफ्नो अभिभावक (अध्यक्ष) गुमाएको विषयलाई लिएर आगामी कदमबारे सतर्क गराएका हुन् । उनले भनेका छन् 'यो दु:खद घडिमा मौन बस्ने इच्छा र चाहाना हुँदाहुँदै पनि संघको निबर्तमान अध्यक्षको हैसियतले संघको बिधान तथा वास्तुस्थितिलाई नजिकबाट चासो राख्दै उपयुक्त सुझावहरु लिने र दिने तथा समाधानका उपायहरु खोज्नु पर्ने परिस्थिति आइपरेको अनुरोध गर्दछु ।' कोरोनाको कहरका बीच संघका अध्यक्षको निधन भएको कुरालाई स्मरण गर्दै अध्यक्ष गुरुङले संघको बिधान अनुसार संघको नेतृत्व र आगामी कदमबारे छलफल सुरु हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले कोरोनाको कहरका बीच भौतिक रुपमा उपस्थित नभई पनि अनलाइनबाट छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् । 

गुरुङले व्यवसायीहरुको अहिलेको प्रमुख समस्या सय संख्या र अन्य नगद धरौटी सापटि, दूतावास प्रमाणिकरण समस्या र सेवा शुल्क परिमार्जन लगाएत थुप्रै जायज मागहरु राज्यबाट सम्बोधन गर्न/गराउन संघ चुस्त र दुरुस्त रहनुपर्ने औल्याउदै ढिला नगरी आफ्नो तरिकाको तयारी हुनुपर्ने धारणा छ । उनले भनेका छन् 'स्वर्गीय गैरेले प्रयास गरेका अधुरा कामहरु पुरा गर्न र निर्बिबाद रूपमा संघलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । संघ कमजोर भएको खण्डमा केही महिना भित्र करिब ५ सय व्यवसायिहरुको इजाजत पत्र नवीकरण हुन नसक्ने निश्चित छ । त्यसैले  संघका पुर्बअध्यक्षज्युहरुबाट अग्रणि भुमिका र सहयोगको आवश्यकता महसुस गरेको छु ।' गुरुङले यस सम्बन्धमा बिभिन्न तीन विकल्प समेत प्रस्ताव गरेका छन् । 

उनले प्रस्ताव गरेको पहिलो विकल्पमा अध्यक्षको निधन भएर नेतृत्वबिहिन हुँदा प्रगतिशील मंच र लोकतान्त्रिक एशोसीयसन लगाएतका अन्य सस्था/ समाजहरु सँग छलफल गरि सर्बसम्मत अध्यक्ष चयन गर्न व्यवसायीहरुबाट सहमति जुटाउन सम्पुर्ण पुर्बअध्यक्षहरुले अग्रणि भुमिका निर्बाह गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै दोश्रो विकल्पमा गुरुङले संघ कार्यसमिती विघटन गरि पुर्ब अध्यक्षहरु, मंच, एशोसियसन, अन्य विभिन्न सस्था/समाज र व्यवसायि नेतृत्व समेटेर तदर्थ समिती गठन गरौँ, भन्ने छ । त्यस्तै अन्तिम विकल्पमा पुर्ब अध्यक्षहरुको अगुवाइमा जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाट सहमति लिइ बर्तमान कार्यसमितिलाइ श्रावण १५ गते भित्र  निर्वाचनको घोषणा गर्न सुझाव पेश गरौँ भन्ने रहेको छ ।